नेपाल आयल निगमले मंगलबार मध्यरातीबाट लागू हुने गरी पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य बढाएपछि उक्त मूल्य हालसम्मकै उच्च हो ।
निगमले माघ १८ गते ईण्डियन आयल कर्पोरेशन (आइओसी) बाट प्राप्त भएको नयाँ मूल्यसूची अनुसार पेट्रोल डिजेल र मट्टितेलमा प्रतिलिटर तीन रुपैँया वृद्धि गरेको छ ।
नयाँ कायम भएको मूल्यअनुसार अब काठमाडौं उपत्यकामा पेट्रोलको मूल्य प्रतिलिटर १४२ रुपैँया, डिजेल र मट्टितेलको मूल्य प्रतिलिटर १२५ रुपैँया कायम भएको छ । यसैगरी, आन्तरिक हवाई इन्धनको नयाँ मूल्य ११६ र अन्तर्राष्ट्रिय हवाई इन्धनको मूल्य प्रति किलोलिटर १ हजार ९५ अमेरिकी डलर पुगेको निगमले जनाएको छ ।
नेपाल आयल निगमले भने भारतबाट प्रतिलिटर ८४ रुपैँया ३२ पैसामा पेट्रोल खरिद गरिरहेको छ । ८४ रूपैँयामा खरिद गरेको पेट्रोल १४२ रुपैयामा बेच्दा पनि निगम कसरी घाटामा गयो भन्दै चर्चा हुन थालेको छ । जुन स्वभाविक पनि हो ।
पेट्रोल ढुवानी गर्नेहरू नाफामा जाने, इन्धन बेच्ने पेट्रोल पम्पहरू नाफामा जाने तर आयल निगम घाटामा कसरी भन्दै प्रश्नहरू तेर्सिएका छन् ।
कसरी घाटा भयो भन्ने बुझ्नको लागि यो मूल्य कसरी निर्धारण हुन्छ भन्ने कुरा बुझ्न जरूरी छ ।
आयल निगमले आईओसी बाट खरिद गरेको पेट्रोलमा सरकारले प्रतिलिटर ५८ रुपैँया ४८ पैसा कर असुल्छ । त्यसबाहेक निगमको खर्चस्वरूप १ रुपैँया ७७ पैसा, ढुवानी भाडा ५ रुपैँया ११ पैसा र पेट्रोलियम विक्रेताको मुनाफा ५ रुपैँया ५५ पैसा जोड्दा १ लिटर पेट्रोलको मूल्य १५५ रुपैँया २३ पैसा कायम हुन्छ । यसरी १ लिटर पेट्रोलमा १३ रुपैँया २३ पैसा घाटा भइरहेको निगमको हिसाब छ ।
यस्तै, डिजेलमा ४१.१५ रुपैयाँ कर, निगमको खर्च १.३४ रुपैयाँ, ढुवानी भाडा ३.८५ रुपैयाँ, पेट्रोलियम बिक्रेता मुनाफास्वरूप ४.३७ रुपैयाँ जोडिन्छ। यी सबै जोडेर बिक्री गर्दा उपभोक्ता मूल्य उच्च हुन्छ।
यहाँनेर सरकारले पेट्रोलियम पदार्थमा लगाइरहेको कर अर्थात प्रतिलिटर ५८ रुपैँया ४८ पैसालाई घटाउने हो भने मात्र पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य घट्छ । सरकारले राजश्वको ठूलो रकम यो शीर्षकमा पाउने हुनाले कर घटाउन सरकार इच्छुक छैन ।
