प्रदेश २ सरकारले ‘मुख्यमन्त्री बेटी पढाऊ, बेटी बचाऊ’ किशोरीहरूलाई वितरण गर्न खरिद गरिएको साइकलमा आर्थिक अनियमितता भएको अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगले जनाएको छ ।
अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोग प्रदेश २ कार्यालय बर्दिबासका प्रमुख कृष्णप्रसाद सापकोटाले प्रारम्भिक अनुसन्धानमा प्रदेश सरकारले गरेको साइकल खरिदमा आर्थिक अनियमितता देखिएको पुष्टि गरेका छन् । सोमबार जनकपुरमा संचारकर्मीसँग कुराकानी गर्दै प्रमुख सापकोटाले भने, ‘हामीले साइकल खरिदसम्बन्धी सम्पूर्ण फाइलको अध्ययन गरिरहेका छौँ । प्रारम्भिक अनुसन्धानमा अनियमितता भएको देखिएकाले थप अनुसन्धानका लागि अनुसन्धान अधिकृत नै तोकेका छौँ ।’
साइकल खरिदसम्बन्धी सम्पूर्ण कागजातहरू नियन्त्रण लिएको जानकारी गराउँदै प्रमुख सापकोटाले भने, ‘यो अनुसन्धान काठमाडौंमै अख्तियारको केन्द्रीय कार्यालयबाट भइरहेको छ । दोस्रो चरणको अनुसन्धानमा अनियमितता देखिए संलग्न कर्मचारी तथा पदाधिकारीहरूविरुद्ध कानुनअनुसार भ्रष्टाचारको मुद्दा दायर गर्छौं ।’
अख्तियारको टोलीले १३ असोजमा मुख्यमन्त्री तथा मन्त्री परिषद् कार्यालयका छापामारी गरी साइकल खरिदसँग सम्बन्धित कागजात नियन्त्रणमा लिएको थियो ।
मानवीय विकासको क्षेत्रमा सरकारले महिला सशक्तीकरणका लागि ‘बेटी पढाऊ, बेटी बचाऊ’ अभियान सञ्चालन गरी प्रदेशभरिका विभिन्न विद्यालयका कक्षा ८ मा अध्ययनरत छात्रालाई साइकल वितरण, जन्मेदेखि एक वर्षसम्मका बालिकालाई छोरी शिक्षा बिमा र महिलाका लागि लोकसेवा तयारी कक्षा सञ्चालन गरेको थियो ।
प्रदेश–२ सरकारले २०७५ मंसिरबाट ‘बेटी पढाउ, बेटी बचाउ’ अभियान सुरु गरेको थियो । उक्त अभियानअन्तर्गत चार वर्षका अवधिमा करिब २९ करोड रुपैयाँ खर्ची फरक–फरक दररेट ४१ हजार २ सय ६८ साइकल खरिद गरिएको थियो । तीमध्ये ८ हजार साइकल वितरण नगरी गोदाममै थन्किएको छ ।