मन्त्रिपरिषद् विस्तार गर्ने प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाको चहानामा फेरि ‘ब्रेक’ लागेको छ । सरकार विस्तारबारे छलफल गर्न भन्दै बुधबार बसेको सत्तारूढ गठबन्धनको बैठक मन्त्रिपरिषद् विस्तारका विषयमा अनिर्णीत बनेको हो ।
गठबन्धन बैठकमा प्रधानमन्त्री देउवा र माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले सरकार विस्तार ढिलो हुँदा आलोचना बढेको भन्दै गठबन्धन आबद्ध दललाई मन्त्रीको सूची दिन भनेका थिए । तर, गठबन्धन आबद्धमध्येकै नेकपा एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधवकुमार नेपालले अदालतमा दल विभाजनसम्बन्धी मुद्दा रहेकाले टुंगो लागेपछि मात्रै नाम दिने बताएका हुन् ।
यस्तै गठबन्धन आबद्ध अर्को घटक जनता समाजवादी पार्टीले भने राजनीतिक दलसम्बन्धी अध्यादेश खारेज नभएसम्म मन्त्रीको नाम नदिने अडान लिएको हो ।
‘बैठकमा प्रधानमन्त्री र माओवादी केन्द्रका अध्यक्षले सरकार विस्तार गर्न ढिला भएको भन्दै गठबन्धन आबद्ध दलसँग मन्त्रीको सूची माग्नुभयो तर माधवजी र उपेन्द्रजीहरूको विचार अलि फरक आयो, माधवजीको भनाइ अदालतको मुद्दा टुंगिएपछि गरौं भन्ने छ, उपेन्द्रजीलाई दल विभाजन अध्यादेशको डर छ,’ बैठकमा सहभागी गठबन्धन आबद्ध दलका एक नेताले भने । देउवा प्रधानमन्त्री बनेको बुधबार ७२ दिन पूरा भएको छ ।
संघीय सरकारमा प्रधानमन्त्रीसहित २२ वटा मन्त्रालय छन् : अर्थ, गृह, परराष्ट्र, खानेपानी, सहरी विकास, स्वास्थ्य तथा जनसंख्या, ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ, शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि, उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति, भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रायलय, रोजगार, तथा सामाजिक सुरक्षा, वन तथा वातावरण, सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन, महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक, युवा तथा खेलकुद, संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन, कानुन न्याय तथा संसदीय मामिला, कृषि, भूमि व्यवस्था तथा सहकारी, सञ्चार तथा सूचना प्रविधि र संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन।
प्रधानमन्त्री रहेका देउवाले ७ मन्त्रालय लिने समझदारी छ। माओवादी केन्द्रले ६ मन्त्रालय र १ राज्य मन्त्री पाउनेछ। नेकपा एकीकृत समाजवादीले ५ मन्त्री र १ राज्य, जनता समाजवादी पार्टी (जसपा) ले ४ मन्त्री र १ राज्यमन्त्री लिने सहमति भएकाे छ।
