काँग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा प्रधानमन्त्री नियुक्त भएको तीन हप्ता भयो । उनले विश्वासको मत दिएकै दुई हप्ता बढी भइसक्यो । तर, तीन सातामा पनि प्रधानमन्त्री देउवाले मन्त्रिपरिषद् विस्तार गर्न सकेका छैनन् ।
हालसम्म दुई जना आफ्नै पार्टी र दुई जना माओवादीबाट मन्त्री नियुक्त गर्नेबाहेक एक जना स्वास्थ्य राज्यमन्त्री मात्रै नियुक्त गरेका छन् । कोरोना महामारीको तेस्रो लहर सन्निकट छ । तर, स्वास्थ्य संकटका बेला देउवाले स्वास्थ्य मन्त्री नै नियुक्त गर्न सकेका छैनन् ।
जनतालाई खोज दिनुपर्ने जिम्मेवारी सरकारको छ । देउवाले आफ्नो सरकारको पहिलो प्राथमिकता नै खोप, खोप र खोप भएको बताएका थिए । तर, अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा खोपका लागि कूटनीतिक पहल गर्नुपर्ने परराष्ट्र मन्त्रालय नै मन्त्रीविहीन छ ।
देउवाले मन्त्रिपरिषद् विस्तारबारे सत्ता साझेदार दलसँग पटक पटक छलफलसमेत गरिरहेका छन् । प्रत्येक बैठकमा मन्त्रिपरिषद् विस्तार नै प्रमुख एजेन्डा हुन्छ । तर, प्रगति देखिएको छैन ।
देउवा आफैँ अप्ठ्यारोमा, साझेदारका पनि उस्तै समस्या
वर्तमान सरकार गठबन्धनको सरकार भएकोले सत्ता साझेदार दलले मन्त्री बन्ने व्यक्तिको नाम नदिँदा ढिलो भएको भन्ने तर्क कतिपयको छ । तर, मन्त्रिपरिषद् विस्तार हुन नसक्नुको कारण यति मात्रै होइन । साझेदार दलहरूले नाम नदिएकै कारण ढिलाइ भएको भनिए पनि देउवाले आफ्नै पार्टीबाट सरकारमा कोको सहभागी हुने भन्ने नै टुंगो लगाउन सकेका छैनन् ।
पार्टीबाट मन्त्री हुनेहरूको टुंगो लगाउने विषयमा प्रधानमन्त्री देउवा आफैँ अप्ठ्यारोमा छन् । श्रेष्ठलाई स्वास्थ्य राज्यमन्त्री नियुक्त गरेपछि पार्टीभित्र उनको आलोचनासमेत भयो । देउवालाई सत्ता साझेदारसँग मात्रै होइन पार्टीभित्रको भागवण्डा मिलाउनसमेत सकस परेको छ । यसले उनलाई मन्त्रिपरिषद् विस्तार गर्न ढिलाइ गरिरहेका छन् ।
हुनतः सत्ता साझेदार दलमा मन्त्री बन्ने आकाङ्क्षी धेरै भएपछि मन्त्री छान्न सकस नै छ । दलभित्र मन्त्री हुने आकाङ्क्षीको सङ्ख्या पनि अत्यधिक छ । त्यसैले कसलाई मन्त्री बनाउने भन्ने निर्णय गर्न सबै पार्टीको शीर्ष नेतृत्वलाई सकस परिरहेको छ ।
सत्ता गठबन्धनमा सामाले एमालेको माधव नेपाल पक्षले तत्काल सरकारमा नजाने स्पष्ट पारिसकेको छ । जनमोर्चा पनि सरकारमा सहभागी नहुने भएको छ । अब साझेदारमा माओवादी केन्द्र र जनता समाजवादी पार्टी छन् । साझेदार बिचको शक्ति सन्तुलनको विषय पनि लगभग टुंगिएको छ । कसले कति मन्त्रालय लिने भन्ने टुंगिए पनि मन्त्रालयको भागबण्डा र न्यूनतम साझा कार्यक्रम तय गर्न पनि बाँकी छ ।
तर, माओवादी र जसपामा पनि मन्त्री बन्न नेताहरूको हानथाप नै छ । आन्तरिक हानथापका कारण दुवैले मन्त्री बन्ने व्यक्तिको टुंगो लगाउन सकिरहेका छैनन् । माओवादी अध्यक्ष दाहालले त आफ्नो पार्टीमा मन्त्री बन्ने आकाङ्क्षी धेरै भएपछि तनावमा रहेको भन्दै सार्वजनिक रूपमै भाषण गरे । यसको स्पष्ट सङ्केत हो उनीहरूभित्र मन्त्री बन्न कति हानाथाप चलिरहेको छ ।
जसपामा पनि अवस्था उस्तै छ । मन्त्रिपरिषद् बिस्तार ढिलाइमा जसपाको विवाद पनि कारण बनेको थियो । जसपाको आधिकारिकता निर्वाचन आयोगले यादव पक्षलाई दिएसँगै उक्त विवाद समाधान भएको छ । जसपाको संसदीय दलको बैठकले यादवलाई सर्वसम्मत दलको नेता पनि चयन गरिसकेको छ । अब जसपा कति मन्त्रालय पाउने र क–कसलाई पठाउने भन्ने छलफलमा जुटेको छ ।
प्रधानमन्त्री देउवासँग आम मान्छेका धेरै अपेक्षा छैनन् । यसअघि चार पटक प्रधानमन्त्री भइसकेको देउवाले आफ्नो कार्यकालमा कुनै चमत्कारिक काम गर्लान् भन्ने विश्वास आम मान्छेमा छैन । तर, एउटा सरकार रूपमा जनताका केही अपेक्षा पक्कै हुन्छन् । कोभिड महामारीका बेला जनतालाई खोपको आवश्यकता छ । यति मात्रै गर्न सके पनि देउवाले जनताबाट ठुलो सहानुभूति पाउने छन् । तर, प्रधानमन्त्री बनेको तीन साता हुँदासमेत महत्त्वपूर्ण मन्त्रालय खाली छन् । देउवाले तत्कालै मन्त्रिपरिषद् पूर्णता दिएर महामारी नियन्त्रण खोप उपलब्ध गराउन पहल गर्नुपर्छ ।
