प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले क्षेत्रीय तथा विश्वव्यापी जलवायु परिवर्तनको कारण नेपाल उच्च जोखिममा रहेको बताएका छन् । साथै उनले तापक्रम वृद्धि तथा वर्षामा आउने व्यापक फेरबदल, प्रकोप तथा विपद्का वृद्धि र अतिशय घटनाका कारण नेपाली जनताले बहुपक्षीय चुनौतीहरूको सामना गर्नुपरेको उल्लेख गरेका छन् ।
वातावरण ऐन, २०७६ मा व्यवस्था भएअनुसार गठन भएको ‘वातावरण संरक्षण तथा जलवायु परिवर्तन व्यवस्थापन राष्ट्रिय परिषद्’को प्रथम बैठकमा उनले उक्त विषयलाई ध्यानमा राखी सरकारले जलवायु परिवर्तन तथा वातावरण संरक्षणलाई उच्च प्राथमिकतामा राखेको जानकारी गराए । प्रधानमन्त्री देउवाको अध्यक्षतामा आज सम्पन्न परिषद्को बैठकले वातावरणसम्बन्धी महत्वपूर्ण नीतिगत दस्तावेजहरू पारित गरेको छ ।
जलवायु परिवर्तनसम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय प्रारूप महासन्धिका पक्षधर राष्ट्रहरूको २७ औँ सम्मेलन (कोप–२७) इजिप्टमा यही कात्तिक २० देखि मङ्सिर २ गतेसम्म हुन गइरहेको छ । यसै सन्दर्भमा नेपालले विश्व तापमान वृद्धिलाई एक दशमलव पाँच डिग्री सेल्सियसभित्र सीमित गर्न विश्वका धनी र विकसित राष्ट्रहरूलाई आफ्नो महत्वाकाङ्क्षी राष्ट्रिय निर्धारित योगदानहरू (एनडिसिज) र दीर्घकालीन न्यून उत्सर्जन विकास रणनीति परिमार्जन गरी पुनः बुझाउन आग्रह गर्नुपर्ने प्रधानमन्त्री देउवाको भनाइ थियो ।
यसको पालनामा संयुक्त राष्ट्रसङ्घीय जलवायुको सचिवालयलाई सक्रिय नेतृत्वका लागि नेपालले पैरवी गर्नुपर्ने बताउँदै उनले ‘सेन्टियागो हानि तथा नोक्सानी संयन्त्र’को प्रगति र हानि तथा नोक्सानी वित्त व्यवस्थालाई औपचारिक रूपमा ‘एजेन्डा’मा राखेर हानि तथा नोक्सानीको छुट्टै वित्त व्यवस्थाको मागलाई सुनिश्चित गर्न पहल गर्ने प्रतिबद्धतासमेत व्यक्त गरे ।
बैठकमा नेपालले जलवायुका क्षेत्रमा गरेका प्रतिबद्धता पूरा गर्न वन तथा वातावरण मन्त्रालय, अर्थ मन्त्रालय, योजना आयोग र प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयको समन्वयमा तयार पारिएको कोप–२७ को तयारी दस्तावेज, राष्ट्रिय निर्धारित कार्यान्वयन योजना, जलवायु वित्त रणनीति तथा कार्ययोजना बारेमा प्रस्तुति गरिएको थियो ।
बैठकले परिषद्को बैठक सञ्चालन कार्यविधि २०७९, राष्ट्रिय निर्धारित योगदान कार्यान्वयन योजना, जलवायु वित्त रणनीति र कार्य योजना र कोप–२७ सम्बन्धी नेपालको अवधारणा पत्रलाई अनुमोदन गरेको छ ।
