नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीभित्रको एक समुहले राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीलाई महाभियोग लगाउने सम्मको रणनीति तयार गरेको छ ।
प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली राजीनामा दिन तयार नभएको र उनले चालेको कदमलाई धमाधम अनुमोदन गर्न थालेको भन्दै उक्त समुहले महाभियोग लगाउने सम्मको रणनीति तयार गरेको बुझिएको छ ।
अझ उनीमाथि प्रधानमन्त्रीसमेत रहेका नेकपा अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीलाई मात्र साथ दिएर नेकपाका अन्य नेताको हुर्मत लिएको आरोप छ। ओली बाहेका नेताहरुले उनीमाथि राष्ट्रपतिको कार्यालयमा बसेर नेकपा भित्रको राजनीति गरेको आरोप लगाइरहेका छन्। कांग्रेसले पनि बेला बेला यो आरोप उनीमाथि तेर्स्याउने गरेको छ।
प्रचण्ड निवास खुमलटारमा ओलीइतर समुहको बैठक बसी ओलीले चाल्न सक्ने कदमलाई दृष्टिगत गरी महाभियोग सम्म लगाउने रणनीति तयार भएको विश्वस्त स्रोतले जानकारी दिएको छ ।
ओलीले अध्यादेश ल्याएर दल विभाजन सहज बनाउने तयारी गरेको र त्यसलाई राष्ट्रपति समक्ष पठाएर अनुमोदन गर्न ठिक्क पारेको सुचना पुगेपछि खुमलटारमा आकस्मिक बैठक बसी रणनीति बनाइएको बुझिएको छ ।
संसदको २५ प्रतिशत संख्याले राष्ट्रपतिलाई महाभियोग लगाउन सक्ने संवैधानिक व्यवस्था छ । नेकपाभित्रको विवाद चर्कंदै जाँदा राष्ट्रपति भण्डारीले ओलीलाई साथ दिइरहेको देखिएको छ । ओलीले आजै राष्ट्रपति भण्डारीलाई शितलनिवासमा भेटी क्याबिनेट डाकेका छन् ।
संविधानमा के छ ?
नेपालको संविधानको धारा १०१ को उपधारा (१) मा राष्ट्रपतिमाथि महाभियोग लगाउन सकिने प्रावधान रहेको छ । त्यसमा लेखिएको छ यो संविधान र कानूनको गम्भीर उल्लंघन गरेको आधारमा प्रतिनिधी सभामा तत्काल कायम रहेको सम्पूर्ण सदस्य संख्याको एक चौथाइ सदस्यले राष्ट्रपति वा उपराष्ट्रपति विरुद्ध महाभियोगको प्रस्ताव पेश गर्न सक्नेछन् । त्यस्तो प्रस्ताव संघीय संसदको दुवै सदनको तत्काल कायम रहेको सम्पूर्ण सदस्य संख्याको कम्तीमा दुई तिहाइ बहुमतबाट पारित भएमा निज पदबाट मुक्त हुनेछ ।
त्यस्तै बुँदा नम्बर ७ मा लेखिएको छ उपधारा (१) बमोजिम महाभियोगको आरोप लागेको व्यक्तिलाई सफाइ पेश गर्ने मनासिव मौका दिनु पर्दछ ।
त्यस्तै बुँदा नम्बर ९ मा लेखिएको छ उपधारा (१) बमोजिम महाभियोगको प्रस्ताव पारित भई पदमुक्त भएको व्यक्तिले त्यस्तो पदबाट पाउने कुनै सुविधा लिन र भविष्यमा कुनै पनि सार्वजनिक पदमा नियुक्ति वा मनोनयन हुन सक्ने छैन ।
