काठमाडौँ– नेपाल अस्थायी शिक्षक तथा कर्मचारी युनियनले आफ्ना माग तत्काल सम्बोधन गर्न सरकारसँग आग्रह गर्दै बेवास्ता गरिए आन्दोलनमा उत्रिने चेतावनी दिएको छ। युनियनले माग पूरा नभए सरकारविरुद्ध अदालतको अवहेलनासम्बन्धी मुद्दा अघि बढाउने र आवश्यक परे अन्तर्राष्ट्रिय अदालतसम्म पुग्ने जनाएको छ।
बिहीबार राजधानीको संवाद डबलीमा आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा युनियनका अध्यक्ष विष्णु खत्रीले आठ बुँदे मागपत्र सार्वजनिक गर्दै अस्थायी शिक्षक तथा कर्मचारीका पेसागत हकहित र सेवा सुविधाको सुनिश्चितता गर्न सरकारको ध्यानाकर्षण गराए।
खत्रीले सामुदायिक विद्यालयमा कार्यरत अस्थायी शिक्षक तथा कर्मचारीलाई योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा कोषमा आबद्ध गराउनुपर्ने र उनीहरूको पेसागत निरन्तरता सुनिश्चित गर्नुपर्ने बताए। आफ्ना मागका सम्बन्धमा अदालतले समेत निर्देशनात्मक आदेश दिँदा सरकारले कार्यान्वयन नगरेको उनको आरोप थियो।
उनले २०८१ चैत २० देखि २०८२ वैशाख १७ गतेसम्म चलेको शिक्षक आन्दोलनलाई नेपाल शिक्षक महासङ्घका अध्यक्ष लक्ष्मीकिशोर सुवेदीले परिणामविहीन सम्झौतामार्फत टुङ्ग्याएको आरोप लगाए। आन्दोलनका क्रममा देशभरका शिक्षकबाट सङ्कलन गरिएको डेढ करोड रुपैयाँभन्दा बढी रकमसमेत सुवेदीले अपचलन गरेको खत्रीको दाबी छ।
युनियनले अस्थायी शिक्षक तथा कर्मचारीबीचको विभेद अन्त्य गरी समान सेवा सुविधा उपलब्ध गराउन माग गरेको छ। युनियनकी उपाध्यक्ष पवित्रा भट्टराईले शिक्षक तथा कर्मचारीलाई समान व्यवहार गर्दै सेवा सुविधामा रहेको असमानता हटाउनुपर्ने बताइन्।
त्यस्तै, युनियनका महासचिव जीवन तिमल्सिनाले पुराना तथा नयाँ सरकार सामुदायिक विद्यालयलाई कमजोर बनाउने दिशामा अघि बढेको आरोप लगाए। १२ हजार सामुदायिक विद्यालयलाई समायोजन गर्ने नाममा गरिब परिवारका बालबालिकालाई शिक्षाबाट वञ्चित गर्ने षड्यन्त्र भइरहेको उनको भनाइ थियो। त्यसविरुद्ध दुर्गम क्षेत्रका अभिभावक, विद्यार्थी, शिक्षक तथा कर्मचारीले आन्दोलन गर्ने उनले चेतावनी दिए।
युनियनका उपमहासचिव रामचन्द्र रुपाखेतीले लामो समयदेखि कार्यरत शिक्षक तथा कर्मचारीलाई उचित सुविधा नदिई सेवाबाट हटाउने अवस्था आउन नहुने बताए। ३० वर्षदेखि कार्यरत शिक्षक तथा कर्मचारीलाई सम्मानजनक रूपमा बिदाइ गर्न कम्तीमा गोल्डेन ह्यान्डसेकको व्यवस्था गर्नुपर्ने उनको माग थियो।
युनियनले राहत, करार, अस्थायी तथा बालविकास शिक्षक र विद्यालय कर्मचारीलगायत सबै अस्थायी प्रकृतिका शिक्षक तथा कर्मचारीलाई योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा कोषमा आबद्ध गर्नुपर्ने माग गरेको छ। श्रम कानुनअनुसार बिदा, उपचार सुविधा, दुर्घटना बिमा, उपदानलगायत सेवा सुविधा सुनिश्चित गर्नुपर्ने उसको माग छ।
त्यसैगरी, उमेर पुगेका, अशक्त भएका वा स्वेच्छाले पेसाबाट अलग हुन चाहने शिक्षक तथा कर्मचारीलाई सेवा अवधिको मूल्याङ्कनका आधारमा सम्मानजनक एकमुष्ट अवकाश सुविधा उपलब्ध गराउनुपर्ने युनियनले जनाएको छ। लामो समयदेखि कार्यरत शिक्षक तथा कर्मचारीलाई उमेर हद हटाएर खुला प्रतिस्पर्धामा सहभागी हुने अवसर दिन पनि माग गरिएको छ।
युनियनले महँगी भत्ता, दुर्गम भत्ता, प्रोत्साहन भत्ता तथा अन्य सुविधामा विभेदरहित व्यवस्था गर्नुपर्नेमा जोड दिएको छ। आवश्यकताअनुसार सरुवा तथा कार्यस्थल परिवर्तनको अवसर उपलब्ध गराउन र सङ्घीय शिक्षा ऐन, नियमावली तथा सम्बन्धित कानुनमा आवश्यक संशोधन गर्न पनि माग गरिएको छ।
यसैगरी, अस्थायी शिक्षक तथा कर्मचारीको पेसागत हकहित संरक्षण, सामूहिक सौदाबाजी, सङ्गठन विस्तार र ट्रेड युनियन अधिकार सुनिश्चित गर्नुपर्ने युनियनको माग छ।
सरकारलाई वार्ता र संवादमार्फत माग सम्बोधन गर्न आग्रह गर्दै युनियनले बेवास्ता गरिए कानुनसम्मत तथा शान्तिपूर्ण दबाबमूलक कार्यक्रमसहित आन्दोलनका थप कार्यक्रम अघि बढाउने जनाएको छ।
