काठमाडौं। काठमाडौं महानगरपालिकाले ४३ महिनाको अवधिमा एक लाख ६०६ जनालाई निःशुल्क कानुनी सेवा प्रदान गरेको जनाएको छ। आर्थिक अवस्था कमजोर भएका र न्यायमा पहुँच पुर्याउन कठिनाइ भोगिरहेका नागरिकलाई लक्षित गरी महानगरले उक्त सेवा सञ्चालन गर्दै आएको हो।
बुधबार काठमाडौंमा आयोजित कार्यक्रममा कार्यवाहक प्रमुख सुनिता डंगोलले २०७९ चैत २ देखि सुरु गरिएको निःशुल्क कानुनी सेवाबाट हालसम्म एक लाख ६०६ जना लाभान्वित भएको जानकारी दिइन्।
उनका अनुसार कानुनी परामर्श लिनसमेत शुल्क तिर्नुपर्ने र आर्थिक अभावका कारण न्याय प्राप्त गर्न कठिन हुने नागरिकको समस्या सम्बोधन गर्न महानगरले यो सेवा सुरु गरेको हो। कानुन विषयमा स्नातक तथा स्नातकोत्तर तहमा अध्ययनरत विद्यार्थीलाई विभिन्न विश्वविद्यालय तथा क्याम्पसबाट इन्टर्नका रूपमा परिचालन गरी सेवा प्रदान गरिँदै आएको उनले बताइन्।
“न्याय कसैका लागि टाढाको देवता हुनुहुँदैन भनेर नै हामीले निःशुल्क कानुनी सेवा सुरु गरेका हौँ,” डंगोलले भनिन्।
न्याय सबै नागरिकका लागि समान र सहज पहुँचयोग्य हुनुपर्ने उल्लेख गर्दै उनले विपन्न वर्ग, एकल महिला, अपांगता भएका व्यक्ति तथा आर्थिक रूपमा कमजोर नागरिकले न्याय पाउन ऋण लिनुपर्ने अवस्था अन्त्य गर्नु कार्यक्रमको उद्देश्य रहेको बताइन्।
महानगरका अनुसार निःशुल्क कानुनी सेवा लिनेमा ४२ हजार १८८ महिला, ११ हजार ४६३ ज्येष्ठ नागरिक, ४५६ अपांगता भएका व्यक्ति र १७५ बालबालिका छन्।
