काठमाडौं। पशुपति क्षेत्रको गुरुयोजना कार्यान्वयनका क्रममा अन्याय भएको भन्दै तिलगंगा क्षेत्र (ब्लक बी–१३) का स्थानीयले १७८ दिनदेखि पशुपति क्षेत्र विकास कोषको मुख्य गेटअगाडि धर्ना दिइरहेका छन्। उनीहरूले भत्काइएका घरटहराको क्षतिपूर्तिस्वरूप पुनर्वासको व्यवस्था गर्न वा आफ्नो जग्गा फिर्ता गर्न माग गरेका छन्।
गत वैशाख १८ र १९ गते बागमती नदी किनारका सुकुम्बासी बस्ती हटाउने क्रममा तिलगंगा क्षेत्रका घरटहरा पनि भत्काइएका थिए। त्यसयता स्थानीयले गौशालास्थित कोषको मुख्य गेटअगाडि धर्ना दिँदै आएका छन्। आफूहरू सुकुम्बासी नभई लालपुर्जा, भवन निर्माण सम्पन्न प्रमाणपत्र र कर तिरेका कागजातसहित बसोबास गरिरहेका नागरिक भएको उनीहरूको दाबी छ।
स्थानीय सुदर्शन गौतमले सरकारले आफूहरूलाई अन्याय गरेको बताए। पशुपति क्षेत्र विकास कोषको गुरुयोजना कार्यान्वयनका क्रममा पाँचवटा बस्तीलाई स्थानान्तरण गरी गोठाटार–मूलपानी क्षेत्रमा पुनर्वास गराउने सहमति भएको उल्लेख गर्दै उनले चारवटा बस्ती स्थानान्तरण भए पनि तिलगंगावासीको समस्या समाधान नभएको बताए।
“हाम्रो जग्गा लिइसकेपछि कि हामीलाई अर्को जग्गा दिनुपर्यो, कि हामीलाई हाम्रै जग्गा फिर्ता गर्नुपर्यो,” गौतमले भने।
उनका अनुसार प्रभावित परिवारले स्थानान्तरणको विकल्प स्वीकार गरे पनि सरकारले त्यसअनुसार व्यवस्था गरेको छैन। गुरुयोजना कार्यान्वयन गर्ने हो भने आफूहरूलाई गोठाटार क्षेत्रमा पुनर्वास गराउनुपर्ने वा बसोबास गर्दै आएको जग्गा फिर्ता गर्नुपर्ने उनको माग छ।
गौतमले स्थानीयको सम्पत्ति २०५३ सालदेखि रोक्का रहेको र घरटहरा भत्काइएपछि परिवार थप समस्यामा परेको बताए। प्रभावित पक्षसँग जग्गासम्बन्धी कागजात, वडा कार्यालयको प्रतिवेदन, महान्यायाधिवक्ताको राय तथा पशुपति क्षेत्र विकास कोषसम्बन्धी कानुनी व्यवस्थालगायतका आधार रहेको उनको दाबी छ। ती कागजातका आधारमा समस्याको समाधान गर्न उनले सरकारसँग माग गरे।
गौतमका अनुसार प्रभावित पक्षले संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयनमन्त्रीसँगको छलफलमा आवश्यक कागजात र सम्झौतासम्बन्धी प्रमाण पुनः बुझाएको छ। मन्त्रीले घटनाबारे पर्याप्त जानकारी नलिई घर भत्काइएको विषयमा सम्बन्धित निकायसँग कागजात मागिएको जानकारी दिएको उनले बताए।
स्थानीयले आफ्नो समस्या काठमाडौं महानगरपालिकाको नगरसभामा समेत उठाइएको र सम्बन्धित क्षेत्रका सांसदले संसद्मा पनि विषय प्रवेश गराएको बताएका छन्। प्रधानमन्त्री कार्यालय र ‘हेलो सरकार’मा समेत निवेदन दिँदा ठोस निर्णय नआएको गौतमको गुनासो छ।
लामो समयसम्म माग सम्बोधन नभएको भन्दै उनले शान्तिपूर्ण धर्नाबाट सुनुवाइ नभए थप आन्दोलन गर्ने चेतावनी दिए। प्रभावित स्थानीयले अतिरिक्त सुविधा नभई आफूहरूसँग भएका कागजात र विगतका निर्णयका आधारमा न्यायोचित पुनर्वास वा जग्गा फिर्ताको व्यवस्था गर्न माग गरेका छन्।
