काठमाडौं । सरकारले विपद्बाट कृषि, पशुपन्छी, जलचर, खेतीयोग्य जमिन तथा जैविक विविधतामा भएको क्षतिको मूल्याङ्कन गरिरहेको जनाएको छ। कृषि तथा वन क्षेत्रको क्षतिको यकिन विवरण तयार गर्न विभिन्न सूचक र उपलब्ध तथ्याङ्कका आधारमा अध्ययन भइरहेको हो।
कृषि, वन तथा वातावरण मन्त्रालयका सचिव डा. राजेन्द्रप्रसाद मिश्रले बुधबार सिंहदरबारमा बसेको भोटेकोशी एवं कालीगण्डकी करिडोर विपद्सम्बन्धी अध्ययन तथा अनुगमन संसदीय विशेष समितिको बैठकमा क्षतिको मूल्याङ्कन विभिन्न क्षेत्रमा वर्गीकरण गरेर अघि बढाइएको जानकारी दिए।
उनका अनुसार लगाइएको बालीमा भएको क्षति, विगतको उत्पादकत्व र चालु वर्षको बजार मूल्यका आधारमा कृषि उपजको क्षति गणना गरिँदैछ। विभिन्न स्रोतबाट प्राप्त तथ्याङ्क रुजु गरेर अन्तिम रूप दिइने र क्षतिको विवरण राष्ट्रिय योजना आयोगको प्रतिवेदनमा समावेश गरिनेछ।
पशुपन्छी तथा व्यावसायिक फार्ममा भएको क्षतिको विवरण पनि सङ्कलन भइरहेको मिश्रले बताए। किसान सूचीकरणबाट प्राप्त तथ्याङ्कका आधारमा परिवारमा रहेका पशुपन्छीको सङ्ख्या र क्षतिको मूल्याङ्कन गरिनेछ।
विपद्बाट जलचरमा परेको असरको आर्थिक मूल्याङ्कन पनि भइरहेको छ। विशेषगरी त्रिशूली करिडोरमा माछाका विभिन्न प्रजाति तथा अन्य जलचरमा परेको प्रभाव अध्ययन गरिँदैछ। कतिपय प्रजातिको सङ्ख्यामा उल्लेख्य गिरावट आएको वा तिनको अस्तित्वमै जोखिम उत्पन्न भएको हुन सक्ने भएकाले पुनःस्थापनाका लागि लाग्ने समयसमेत आकलन गर्नुपर्ने मिश्रले बताए। प्रत्यक्ष तथ्याङ्क उपलब्ध नभएका अवस्थामा जलचरको क्षति अनुमान गर्न वैकल्पिक विधि अपनाइने उनको भनाइ छ।
त्यस्तै, बगाएर लगेको खेतीयोग्य जमिनको क्षति मूल्याङ्कन गर्न वार्षिक उत्पादकत्वलाई आधार बनाइने भएको छ। हजारौँ वर्षदेखि खेती हुँदै आएको जमिनको क्षति मापन गर्न कठिन हुने उल्लेख गर्दै मिश्रले पूर्ण रूपमा नष्ट भएको जमिनको क्षेत्रफल र त्यसको मूल्याङ्कनको काम अन्तिम भइनसकेको जानकारी दिए।
जैविक विविधता तथा वन क्षेत्रमा भएको क्षतिको विवरण पनि सङ्कलन भइरहेको छ। कतिपय प्रजाति लोप हुने जोखिममा रहेको र राष्ट्रिय निकुञ्जका केही क्षेत्रमा समेत क्षति पुगेको मन्त्रालयले जनाएको छ।
मिश्रले कृषि तथा वन क्षेत्रको समग्र क्षतिको मूल्याङ्कन एकीकृत रूपमा अघि बढाइएको र यससम्बन्धी तथ्याङ्क तथा प्रतिवेदन संसदीय विशेष समितिलाई उपलब्ध गराइने बताए।
