काठमाडौं । नेपाली कांग्रेसका महामन्त्री प्रदीप पौडेलले लुम्बिनी विकास कोषको उपाध्यक्षमा भएको विवादास्पद नियुक्ति सच्याउनुको सट्टा प्रश्न उठाउने नागरिकलाई मध्यरातमा पक्राउ गरेर तर्साउन खोजेको भन्दै सरकारको आलोचना गरेका छन्।
सामाजिक सञ्जालमार्फत धारणा सार्वजनिक गर्दै पौडेलले नियुक्तिको विरोधमा आवाज उठाउने नागरिकमाथि धरपकड गरेर पछि छाड्ने सरकारी रवैयाको समर्थन गर्न नसकिने बताएका छन्।
लुम्बिनी बुद्धको जन्मस्थल मात्र नभई नेपालको अन्तर्राष्ट्रिय पहिचान, धार्मिक आस्था र सांस्कृतिक गौरवसँग जोडिएको सम्पदा भएको उल्लेख गर्दै उनले विकास कोषको नेतृत्वमा नियुक्ति गर्दा लोकप्रियतासँगै योग्यता, संस्थागत क्षमता, सार्वजनिक विश्वसनीयता, नैतिक चरित्र र जवाफदेहितालाई पनि आधार बनाउनुपर्ने बताएका छन्।
उपाध्यक्षमा नियुक्त आनी छोइङ डोल्माको नागरिकता र आर्थिक कारोबारबारे सार्वजनिक रूपमा प्रश्न उठेको उल्लेख गर्दै पौडेलले ती प्रश्नको जवाफ नदिई सरकारले नियुक्तिको औचित्य पुष्टि गर्न नसक्ने र छनोटका आधारसमेत स्पष्ट पार्नुपर्ने बताएका छन्।
सरकारलाई निर्णय सच्याउन आग्रह गर्दै उनले प्रश्न उठाउने नागरिकलाई तर्साउनुको सट्टा गलत निर्णय सच्याउने साहस देखाउनुपर्ने बताएका छन्। “राति–राति जाग्ने यस्तो अहंकारलाई शासन भनिँदैन, सनक भनिन्छ,” पौडेलले भनेका छन्।
