काठमाडौं । रसुवाको भोटेकोशीमा भदौ १० गते आएको बाढीमा परी बेपत्ता भएका नागरिकलाई मृत वा मृत्युसरह प्रमाणित गरी मृत्यु प्रमाणपत्र दिने प्रक्रिया अन्तिम चरणमा पुगेको राष्ट्रिय विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरणले जनाएको छ ।
मंगलबार सिंहदरबारमा बसेको भोटेकोशी एवं कालीगण्डकी करिडोर विपद्सम्बन्धी अध्ययन तथा अनुगमन संसदीय विशेष समितिको बैठकमा प्राधिकरणका कार्यकारी प्रमुख डा. धर्मराज उप्रेतीले यस्तो जानकारी दिएका हुन् ।
उनका अनुसार विपद् ऐन संशोधन गरी बेपत्ता भएका व्यक्तिलाई ४५ दिनपछि मृत घोषणा गर्न सकिने व्यवस्था गरिएको छ । सोही व्यवस्थाका आधारमा स्वदेशी तथा विदेशी नागरिकलाई मृत्यु प्रमाणपत्र उपलब्ध गराउने तयारी भइरहेको उनले बताए । बेपत्ता नागरिकको डीएनए परीक्षणको नतिजा प्राप्त भएपछि मृत्यु प्रमाणीकरण प्रक्रिया थप सहज हुने उनको भनाइ थियो ।
‘स्वदेशी र विदेशी नागरिकलाई सर्टिफिकेट दिने तयारीमा छौँ । यो प्रक्रिया अन्तिम चरणमा पुगेको छ,’ उप्रेतीले भने ।
भोटेकोशी र त्रिशूली नदीमा आएको बाढीबाट प्रत्यक्ष तथा अप्रत्यक्ष रूपमा ७५ जिल्लाका नागरिक प्रभावित भएको जानकारी दिँदै उनले सबै जिल्लाका प्रमुख जिल्ला अधिकारीसँग यस विषयमा छलफल गरिएको बताए ।
बाढीपछिको पुनर्निर्माण तथा पुनःस्थापनाका लागि सरकारले अस्थायी आवास निर्माणको काम अघि बढाएको उनले जानकारी दिए । गण्डकी प्रदेशका मनाङ, मुस्ताङ, म्याग्दी र पर्वतमा बाढीबाट क्षति भएका क्षेत्रलाई संकटग्रस्त घोषणा गरी पुनःस्थापनाको काम अघि बढाइएको उनको भनाइ थियो ।
यस्तै, असोज २५ गते बूढीगण्डकी नदीमा आएको बाढीपछि खोज तथा उद्धार कार्य जारी रहेको उप्रेतीले जानकारी दिए ।
