काठमाडौं– सामुदायिक विद्यालयका स्थायी शिक्षकको सरुवा प्रक्रियालाई सहज बनाउँदै सरकारले सरुवाका लागि आवश्यक सेवा अवधि तीन वर्षबाट घटाएर एक वर्षमा झारेको छ।
शिक्षा (एघारौँ संशोधन) नियमावली, २०८३ मार्फत शिक्षा नियमावली, २०५९ को नियम ९९ मा संशोधन गर्दै यस्तो व्यवस्था गरिएको हो। नयाँ व्यवस्थाअनुसार स्थायी शिक्षकले एक वर्ष सेवा अवधि पूरा गरेपछि सरुवाका लागि निवेदन दिन सक्नेछन्। यसअघि सरुवाका लागि कम्तीमा तीन वर्ष सेवा गरेको हुनुपर्ने व्यवस्था थियो।
संशोधित नियमावलीअनुसार अनिवार्य अवकाश हुन एक वर्षभन्दा बढी अवधि बाँकी रहेका शिक्षकले मात्र सरुवाका लागि निवेदन दिन पाउनेछन्। त्यस्तै, पारस्परिक सरुवाका लागि आवश्यक सेवा अवधिसमेत तीन वर्षबाट घटाएर एक वर्ष कायम गरिएको छ।
सरुवा प्रक्रियामा मानवीय तथा विशेष अवस्थालाई प्राथमिकता दिने व्यवस्था पनि नियमावलीमा गरिएको छ। विशेषगरी ‘ख’ र ‘ग’ वर्गका अपाङ्गता भएका शिक्षक, गर्भवती महिला शिक्षक तथा दुई वर्षभन्दा कम उमेरका बच्चा भएका महिला शिक्षकलाई सरुवामा पहिलो प्राथमिकता दिइनेछ। अन्य शिक्षकको हकमा भने सम्बन्धित विद्यालयले प्राथमिकताक्रम निर्धारण गर्ने व्यवस्था गरिएको छ।
नयाँ नियमावलीले विशेष परिस्थितिमा रहेका शिक्षकलाई सरुवामा सहुलियत दिने व्यवस्थालाई समेत स्पष्ट पारेको छ। स्थायी विपद्मा परेका, आकस्मिक वा आपत्कालीन अवस्थामा ज्यान जोगाउनुपर्ने परिस्थिति भएका तथा परिवारका सदस्य गम्भीर बिरामी भएकाले निरन्तर हेरचाह गर्नुपर्ने शिक्षकलाई यसमा समेटिएको छ।
यस्ता अवस्थाको पुष्टि विशेषज्ञ चिकित्सक वा मानसिक स्वास्थ्य विशेषज्ञबाट गराउनुपर्नेछ। साथै, सरकारले तोकेका कडा रोगबाट प्रभावित वा मेडिकल बोर्डले सरुवाका लागि सिफारिस गरेका शिक्षकले पनि उक्त सुविधा प्राप्त गर्न सक्नेछन्।
संशोधित नियमावली लागू भएसँगै साविकको नियमावलीमा रहेको उपनियम (१५) खारेज हुने व्यवस्था गरिएको छ। नयाँ प्रावधानले शिक्षकको सरुवा प्रक्रियालाई सहज बनाउनुका साथै विशेष परिस्थितिमा रहेका शिक्षकलाई प्राथमिकताका आधारमा सरुवा हुने अवसर प्रदान गर्ने अपेक्षा गरिएको छ।
