काठमाडौँ । नेपाली कांग्रेसको १५औँ महाधिवेशनअन्तर्गत पालिका तहको अधिवेशन भोलि (असोज ७ गते) देशभर एकैसाथ आयोजना हुने भएको छ। अधिवेशनबाट स्थानीय तहमा पार्टीको नयाँ नेतृत्व चयन गरिनेछ।
असोज ३ गते वडा अधिवेशनबाट सुरु भएको महाधिवेशन प्रक्रिया अब पालिका तहमा प्रवेश गर्न लागेको हो। केही छिटपुट स्थानबाहेक देशभरका वडामा उत्साहजनक र शान्तिपूर्ण रूपमा नेतृत्व चयन सम्पन्न भएको नेपाली कांग्रेस केन्द्रीय निर्वाचन समितिले जनाएको छ। समितिले भोलिको अधिवेशन पनि सहज, सौहार्दपूर्ण र भव्य रूपमा सम्पन्न हुने विश्वास व्यक्त गरेको छ।
प्राकृतिक विपत्ति तथा विशेष परिस्थितिका बाबजुद निर्वाचन समितिले पार्टीको साङ्गठनिक कार्यतालिकालाई प्राथमिकताका साथ अघि बढाएको छ। बाढीपहिरो प्रभावित नुवाकोट र धादिङका सबै वडामा आज अधिवेशन सम्पन्न भएको छ। त्यस्तै, मधेस प्रदेशका सिरहा, सप्तरी, सर्लाही र पर्साका केही बाँकी वडामा पनि आजै अधिवेशन सकिएको समितिले जनाएको छ।
भीषण बाढीपहिरोबाट ठूलो मानवीय तथा भौतिक क्षति बेहोरेको रसुवामा भने विशेष परिस्थितिलाई ध्यानमा राख्दै केही दिनपछि मात्रै अधिवेशन गर्ने तयारी गरिएको निर्वाचन समितिका सदस्य सचिव राजु कटुवालले जानकारी दिएका छन्।
पार्टी केन्द्रीय समितिले २०८२ पुस २१ गतेसम्म नवीकरण भएका क्रियाशील सदस्यलाई समेत समेट्ने निर्णय गरेपछि केही स्थानमा सदस्यता सूचीलाई अन्तिम रूप दिन सामान्य ढिलाइ भएको समितिले स्पष्ट पारेको छ।
सदस्य सचिव अधिवक्ता कटुवालका अनुसार सदस्यता सूची व्यवस्थापनमा देखिएको ढिलाइ कुनै राजनीतिक विवाद वा असमझदारीका कारण नभई देशभरको ठूलो तथ्याङ्क एकैपटक व्यवस्थापन गर्दा उत्पन्न भएको प्राविधिक विषय हो।
कांग्रेसको नयाँ विधान तथा निर्वाचन निर्देशिकाअनुसार पालिका अधिवेशनबाट प्रत्येक पालिकामा पाँच जना पदाधिकारी निर्वाचित हुनेछन्। जसमा एक सभापति, एक महिलासहित दुई उपसभापति, एक सचिव र एक सहसचिव रहने व्यवस्था छ। कोषाध्यक्ष भने निर्वाचित कार्यसमिति सदस्यहरूमध्येबाट सभापतिले मनोनयन गर्नेछन्।
पालिका कार्यसमितिका सदस्यतर्फ प्रत्येक वडाबाट एक महिला र एक खुला सदस्य निर्वाचित हुनेछन्। त्यसैगरी युवा क्लस्टरबाट एक महिलासहित तीन जना तथा दलित समुदायबाट एक महिलासहित दुई जना सदस्य निर्वाचित हुने व्यवस्था गरिएको छ।
कार्यसमितिलाई थप समावेशी बनाउन गाउँपालिका कार्यसमितिमा सात, नगरपालिका कार्यसमितिमा नौ, उपमहानगरपालिका कार्यसमितिमा ११ र महानगरपालिका कार्यसमितिमा १३ जना सदस्य मनोनयन गर्न सकिने प्रावधान रहेको छ।
निर्वाचनबाट प्रतिनिधित्व हुन नसकेका समुदायलाई मनोनयनमा अनिवार्य प्राथमिकता दिनुपर्ने व्यवस्था पनि विधानमा गरिएको छ।
