काठमाडौँ- राजविराजस्थित गजेन्द्रनारायण सिंह अस्पतालमा भर्ना भएकै अवस्थामा अस्पतालअघिको सडक पेटीमा शिशुलाई जन्म दिएको घटना सार्वजनिक भएपछि यो विषयमा संघ, प्रदेश र जिल्लास्तर गरी तीन वटा छानबिन समिति गठन गरिएको छ। ती समितिले छानबिन प्रक्रिया पनि सुरु गरिसकेका छन्।
छानबिन समितिले कार्यस्थलमा खटिएका स्वास्थ्यकर्मी, चौकीदार, सफाइकर्मी र निमित्त मेडिकल सुपरिटेन्डेन्ट डा. जीतेन्द्र कँडेलसँग सोधपुछ गरिसकेको अस्पताल प्रशासनले जनाएको छ।
छानबिन टोलीले घटनाको प्रकृति, पीडित महिलाको अवस्था, स्वास्थ्यकर्मीको व्यवहार तथा अन्य विषयमा अनुसन्धान गरिरहेको अस्पतालका मेडिकल सुपरिटेन्डेन्ट डा. राञ्जित झाले बताए। झा घटना भएको दिन कामविशेषले काठमाडौँमा थिए।
मेडिकल सुपरिटेन्डेन्ट झाले प्रारम्भिक चरणमा घटनाका दिन अस्पातलको प्रसूति वार्डमा काम गरिरहेका चार स्वास्थ्यकर्मी, एक चौकीदार र एक जना सरसफाइकर्मी गरी ६ जनालाई निलम्बन गरिएको जानकारी दिए।
उनले छानबिन समितिको अन्तिम प्रतिवेदनअनुसार निलम्बितहरूका बारेमा थप निर्णय गरिने बताए। ‘छानबिनको अन्तिम टुंगो नलागेसम्म ६ जनाकै निलम्बन कायम रहने छ,’ उनले भने।
स्थलगत छानबिनका लागि स्वास्थ्य तथा खाद्य स्वच्छता मन्त्रालयद्वारा नेपाल मेडिकल काउन्सिलका रजिष्ट्रार सुप्रभात श्रेष्ठको नेतृत्वमा गठित छानबिन समिति, मधेश प्रदेशसभाको महिला, बालबालिका तथा सामाजिक न्याय समितिका सदस्य किरणकुमारी साहको नेतृत्वमा गठित छानबिन समिति र जिल्ला प्रशासन कार्यालयद्वारा जिल्ला स्वास्थ्य कार्यालयका प्रमुख डा. सतिशकुमार यादवको नेतृत्वमा गठित छानबिन समितिले शुक्रबारदेखि काम सुरु गरिसकेका छन्।
समितिले आआफ्नो तरिकाले घटनाबारे सत्यतथ्य बुझेर सात दिनभित्र सम्बन्धित निकायमा प्रतिवेदन बुझाउने गरी समय तोकिएको छ। स्थानीय गजेन्द्रनारायण सिंह अस्पतालमा तीनदिन अघि सुत्केरी व्यथा लागेर पुगेकी राजविराज नगरपालिका–१४ परसाही टोलकी ३० वर्षीया बविता पासमान रकम अभावका कारण उपचार नहुने भन्दै अस्पताल बाहिर निस्किएकी थिइन्।
यसअघि तीन सन्तानलाई वर्थिङ्ग सेन्टर र अस्पतालमा जन्म दिएकी बविताले चोथौ सन्तानलाइै रकम अभावका कारण सडकमै जन्माएकी थिइन्।
स्वास्थ्यकर्मीले पुर्जामा लेखिदिएको तीन हजार २०० को जाँच गराउन पैसा नभएपछि जोहो गर्न निस्केका बेला उनले सडकपेटीमा शिशुलाई जन्म दिएकी थिइन्।
उक्त दृश्य सामाजिक सञ्जाल तथा सञ्चारमाध्यमबाट भाइरल बनेपछि सत्यतथ्य जाँच गर्न छानबिन समिति गठन गरिएको हो।
