काठमाडौं। बागमती प्रदेशका उद्योग, पर्यटन, श्रम तथा यातायातमन्त्री राजेन्द्र प्रजापतीले संघीय सरकारले प्रदेशलाई पर्याप्त अधिकार नदिए संघीयता कार्यान्वयन हुन नसक्ने बताएका छन् । प्रदेशलाई सीमित अधिकारमा राख्ने हो भने प्रदेश सरकारको औचित्यमाथि नै प्रश्न उठ्ने उनले बताए।
शनिबार काठमाडौंमा आयोजित कार्यक्रममा प्रजापतीले प्रदेश सरकारको भूमिका बजेट विनियोजन, कर संकलन तथा मन्दिर, सडक र खानेपानीजस्ता पूर्वाधार निर्माणमा सीमित भएको बताए । पर्यटनलगायत प्रदेशका अधिकारसमेत संघीय सरकारले आफ्नो मातहतमा राखेको र प्रदेशमाथि निरन्तर हस्तक्षेप भइरहेको उनको आरोप थियो ।
‘जुन चीजलाई अधिकारै दिँदैन, अधिकार दिनै मिल्दैन भने किन राखिराख्छौँ त ?’ उनले प्रश्न गरे ।
प्रजापतीले प्रदेशले सञ्चालन गर्दै आएको सवारी चालक अनुमतिपत्र (लाइसेन्स) वितरणसम्बन्धी सफ्टवेयर संघीय सरकारले लिएर सातै प्रदेशमा लागू गर्दा समस्या देखिएको दाबी गरे । उनका अनुसार नयाँ प्रणालीमा भुक्तानी रकम र नाम फरक देखिने तथा एउटा प्रदेशमा भरिएको फाराम अर्को प्रदेशमा देखिनेजस्ता त्रुटि देखिएका छन् ।
यस विषयमा आफूले संघीय भौतिक पूर्वाधार तथा यातायातमन्त्रीलाई जानकारी गराए पनि सुनुवाइ नभएको उनले बताए । जनताबाट उठाइएको करबाट सञ्चालन हुने सरकारी सेवा नागरिकले सहज रूपमा पाउनुपर्ने उनको भनाइ थियो ।
प्रजापतीले युवाको बढ्दो विदेश पलायनसँगै नेपाली धर्म, संस्कृति, परम्परा र रहनसहनसमेत प्रभावित हुँदै गएको बताए । सनातनदेखि चलिआएका विभिन्न धर्म, संस्कृति र रीतिरिवाज नेपाली समाजको अमूल्य सम्पत्ति भएकाले तिनको संरक्षण गर्नुपर्ने उनले बताए ।
