काठमाडौं। सरकारले विपद् प्रभावितको तत्काल राहत, पुनःस्थापना र संरक्षणका लागि ‘प्रोटेक्सन क्लस्टर’ (संरक्षण समूह) को कार्ययोजना स्वीकृत गरी कार्यान्वयनमा ल्याएको छ। करिब १ लाख प्रभावितलाई लक्षित गरी प्रारम्भिक चरणमा १४ करोड रुपैयाँ बराबरको स्रोत परिचालन गर्ने योजना छ।
महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्रालयका सचिव कृष्णबहादुर राउतले ११ वटा क्लस्टरमध्ये संरक्षण क्लस्टरको कार्ययोजना पारित भई कार्यान्वयनमा रहेको बताए। गृह मन्त्रालय, महिला मन्त्रालय, नेपाल प्रहरी, नागरिक समाज तथा साझेदार संस्थाको सहभागितामा तयार गरिएको कार्ययोजनाले बाल संरक्षण, लैङ्गिक हिंसा नियन्त्रण र मनोसामाजिक परामर्शलाई प्राथमिकतामा राखेको छ।
राहत वितरणमा हुने दोहोरोपन र अन्योल हटाउन सरकारले ‘एकद्वार प्रणाली’ लागू गरेको राउतले बताए। उनका अनुसार राष्ट्रिय विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरण, जिल्ला विपद् व्यवस्थापन समिति र स्थानीय विपद् व्यवस्थापन समितिको समन्वयमा आवश्यकताका आधारमा राहत वितरण गरिनेछ।
विपद्का बेला बालबालिकाको सुरक्षाका लागि मन्त्रालय र राष्ट्रिय बाल अधिकार परिषद्ले विशेष निर्देशिका जारी गरेका छन्। बालबालिकामाथि कुनै पनि किसिमको हिंसा हुन नदिन प्रचलित कानुन, मौलिक हक र संरक्षणका मापदण्डअनुसार सम्बन्धित निकायलाई सर्कुलर जारी गरिएको राउतले बताए।
देवघाटस्थित वृद्धाश्रममा भएको क्षतिप्रति संवेदनशील हुँदै त्यहाँ रहेका ज्येष्ठ नागरिकलाई तत्काल सहयोग र मनोसामाजिक परामर्श उपलब्ध गराउन समन्वय भइरहेको मन्त्रालयले जनाएको छ। समाज कल्याण परिषद्मार्फत राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय गैरसरकारी संस्थालाई प्रचलित कानुनको सीमाभित्र रही एकीकृत रूपमा सहयोग गर्न आह्वान गरिएको छ।
