काठमाडौँ । राष्ट्रियसभाका सदस्यहरूले राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागलाई पुनः गृह मन्त्रालय मातहत ल्याउन माग गर्दै ‘नेपाल विशेष सेवा ऐन, २०४८ को साबिकको व्यवस्था जगाउने सम्बन्धी विधेयक, २०८३’ मा संशोधन प्रस्ताव दर्ता गरेका छन् ।
राष्ट्रियसभा सदस्य भुवनबहादुर सुनारले विधेयकको दफा २ मा संशोधन प्रस्ताव गर्दै नेपाल विशेष सेवा ऐन, २०४८ को दफा ४(१) मा रहेको ‘प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय’ भन्ने शब्द हटाएर ‘गृह मन्त्रालय’ राख्नुपर्ने माग गरेका छन् ।
उनले साबिकको व्यवस्था पुनः कायम गर्नुपर्ने कारण र औचित्य स्पष्ट हुनुपर्ने तथा आन्तरिक र बाह्य सुरक्षाबीचको भिन्नता र अधिकार क्षेत्र स्पष्ट पारिनुपर्ने तर्क गरेका छन् ।
त्यस्तै, राष्ट्रियसभा सदस्य मदनकुमारी शाह (गरिमा) ले पनि दफा २ मा संशोधन प्रस्ताव दर्ता गर्दै ‘सेवा सम्बन्धी कार्य सञ्चालन गर्न नेपाल सरकार गृह मन्त्रालय अन्तर्गत राष्ट्रिय अनुसन्धान विभाग रहनेछ’ भन्ने व्यवस्था राख्न माग गरेकी छन् । सदस्य विष्णुकुमारी सापकोटाले पनि सोही दफामा संशोधनको सूचना दिएकी छन् ।
यसअघि केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारले राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागलाई प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय मातहत ल्याएको थियो । अहिले सरकारले विभागलाई साबिककै संरचनामा फर्काउने उद्देश्यसहित विधेयक ल्याएपछि राष्ट्रियसभा सदस्यहरूले भने विभागलाई गृह मन्त्रालयअन्तर्गत नै राख्नुपर्ने माग अघि सारेका हुन् ।
राष्ट्रियसभा नियमावली, २०७५ को नियम १०७ को उपनियम (२) बमोजिम राष्ट्रियसभा अध्यक्ष नारायणप्रसाद दाहालले संशोधन प्रस्तावहरू छलफलका लागि स्वीकृत गरेका छन् ।
