काठमाडौँ । अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले अमेरिकी प्रविधि कम्पनीहरूमाथि डिजिटल सेवा कर लागू गर्ने मुलुकविरुद्ध कडा व्यापारिक प्रतिकार गरिने चेतावनी दिएका छन्। त्यस्ता देशबाट संयुक्त राज्य अमेरिकामा निर्यात हुने सम्पूर्ण वस्तुमा १०० प्रतिशत भन्सार महसुल लगाइने उनले बताएका हुन्।
सामाजिक सञ्जाल ट्रुथ सोसल मार्फत सार्वजनिक सन्देशमा ट्रम्पले विशेष गरी युरोपेली संघ (युरोपियन युनियन) का केही सदस्य राष्ट्रहरूले अमेरिकी प्रविधि कम्पनीहरूलाई लक्षित गरी डिजिटल सेवा कर लागू गर्ने तयारी गरिरहेको उल्लेख गरेका छन्। उनले यसलाई औपचारिक चेतावनीका रूपमा लिन आग्रह गर्दै यस्तो कर लागू भए तत्काल प्रतिशोध स्वरूप उच्च भन्सार महसुल लगाइने बताएका छन्।
उनका अनुसार प्रस्तावित भन्सार महसुल तत्काल कार्यान्वयनमा आउनेछ र यसले विद्यमान व्यापारिक समझदारीलाई समेत प्रभावित पार्नेछ। अमेरिकी प्रशासनले यसअघि पनि युरोपेली नियामक निकायलाई डिजिटल सेवा कर र प्रविधि कम्पनीसम्बन्धी कडा नियमनका विषयमा असन्तुष्टि जनाउँदै आएको थियो।
युरोपेली संघको डिजिटल सेवा ऐन (डिजिटल सर्भिस एक्ट-डीएसए) अन्तर्गत थप व्यवस्था समावेश गर्ने विषयमा छलफल भइरहेको छ। यस ऐनले सामाजिक सञ्जाल प्लेटफर्ममाथि कडा नियमन लागू गर्दै आएको छ। पछिल्ला प्रस्तावहरूले अमेरिका र युरोपेली संघबीच प्रविधि नियमन तथा व्यापारिक सम्बन्धमा थप तनाव सिर्जना गरेको जनाइएको छ।
अमेरिकी प्रविधि कम्पनीहरूले पनि युरोपेली नियमनप्रति असन्तुष्टि जनाउँदै ह्वाइट हाउससँग निरन्तर छलफल गरिरहेका छन्। विशेष गरी मेटा प्लेटफर्म्सले आफ्ना व्यवसायमाथि थपिएका नियामकीय सर्त र जरिवानाको विरोध गर्दै आएको छ। कम्पनीले डाटा गोपनीयता, प्रतिस्पर्धा तथा अन्य विषयमा पछिल्ला वर्षहरूमा युरोपेली नियामकबाट अर्बौँ अमेरिकी डलर बराबरको जरिवाना भोगेको छ।
मेटाका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत मार्क जुकरबर्गले ट्रम्प प्रशासनसँग सम्बन्ध सुधार गर्दै अन्तर्राष्ट्रिय व्यापार नीतिमा अमेरिकी समर्थन प्राप्त गर्ने प्रयास गरिरहेको विभिन्न अन्तर्राष्ट्रिय सञ्चारमाध्यमले जनाएका छन्। मेटाले अन्य देशमा प्रस्ताव गरिएका डिजिटल सामग्रीसम्बन्धी शुल्क तथा जरिवानाको पनि विरोध गर्दै आएको छ।
यसैबीच, युरोपेली नियामकले डिजिटल सेवा ऐनको दायरा विस्तार गरी क्लाउड सेवा प्रदायकलाई समेत समेट्ने तयारी गरेको बताइएको छ। यसअन्तर्गत अमेजन वेब सर्भिसेज (एडब्लुएस) र माइक्रोसफ्ट एजर का क्लाउड सेवासमेत नियमनको दायरामा पर्ने सम्भावना रहेको जनाइएको छ। त्यसपछि अन्य अमेरिकी प्रविधि कम्पनीहरूले समेत अमेरिकी सरकारसँग हस्तक्षेपको माग गरेका छन्।
विश्लेषकहरूका अनुसार अमेरिकी प्रशासनको पछिल्लो चेतावनी कार्यान्वयनमा गए डिजिटल सेवा कर तथा प्रविधि नियमनका विषयमा अमेरिका र युरोपेली संघबीचको व्यापारिक विवाद थप चर्किन सक्ने देखिएको छ।
