काठमाडौँ । काठमाडौँका नदि किनारामा अव्यवस्थित बासोबास गर्दै आएका सुकुम्वासीहरुलाई हटाउनले सरकारको निर्णय कार्यान्वयन रोक्न माग गर्दै जेनजी अधिकारकर्मीहरुले सर्वोच्च अदालतमा रिट निवेदन पेस गरेका छन् । अधिवक्ताहरू तनुजा पाण्डे, सुशान्त नेपाली, अर्णव चौधरी, प्रज्वल विक्रम राणा, ओजस्वी भट्टराई, कविता राई, बिकास कुमार गुप्ता लगायतले रिट हालेका हुन् ।
रिटमा प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद कार्यालय, प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाह, गृह मन्त्रालय, प्रहरी महानिरिक्षक, काठमाडौं महानगरपालिकाका कार्यबाहक मेयर सुनिता डंगोल समेतलाई विपक्षी बनाइएको छ ।
बिना विकल्प सुकुम्वासीहरू हटाउने निर्णय गलत भएको उनीहरुको दावी छ ।
बिहीबार साँझ काठमाडौँ महानगरपालिकाका नगर प्रहरीले बस्ती खाली गर्न माइकिङ गरेका थिए । त्यसअघि गृहमन्त्रालय समेत सम्हालिरहेका प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहले सुरक्षा निकायका प्रमुखहरुलाई बोलाएर बस्ती खाली गर्न निर्देशन दिएका थिए । उक्त बैठक काठमाडौँ महानगरकी कार्यबाहक मेयर सुनिता डंगोलको पनि उपस्थिति थियो ।
काठमाडौँ महानगरले बस्ती खाली गर्न माइकिङ गरेपछि केही मानिसहरुले सामान सार्न थालेका छन् । केहीले भने प्रतिकार गर्ने अडान राखेका छन् ।
