काठमाडौँ । मानव अधिकारको विश्वव्यापी अवस्थाबारे एम्नेस्टी इन्टरनेसनलले सार्वजनिक गरेको पछिल्लो प्रतिवेदनले सन् २०२५ मा अधिनायकवादी शैलीका शासन अभ्यासहरू उल्लेख्य रूपमा बढेको निष्कर्ष निकालेको छ।
‘विश्वको मानवअधिकार अवस्था सन् २०२५-२६’ शीर्षकको वार्षिक अध्ययन सार्वजनिक गर्दै संस्थाले विभिन्न देशहरूमा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतामाथि नियन्त्रण, असहमतिका आवाज दमन, कानुनी संरचनाको दुरुपयोग, साथै विभेद, हिंसा र अन्यायका घटना विस्तार भएको उल्लेख गरेको छ। प्रतिवेदनमा शरणार्थी तथा आप्रवासी समुदायका अधिकारसमेत व्यापक रूपमा प्रभावित भएको जनाइएको छ।
एम्नेस्टीका अनुसार जातीय तथा लैंगिक आधारमा हुने विभेद, हिंसा र अधिकार कटौतीका घटनासँगै आप्रवासी तथा शरणार्थीहरू लक्षित उल्लंघन पनि बढेका छन्।
अध्ययनमा अन्तर्राष्ट्रिय कानुन उल्लंघनका घटनाहरू गम्भीर रूपमा बढेको निष्कर्ष निकालिएको छ, जसमा नरसंहार, मानवताविरुद्धका अपराध तथा युद्ध अपराधसम्मका घटनाहरू समावेश छन्। साथै, हतियारको अव्यवस्थित उत्पादन र ओसारपसार, साथै दण्डहीनताको अवस्था पनि चिन्ताजनक रहेको प्रतिवेदनले औँल्याएको छ।
उक्त प्रतिवेदनले १४४ मुलुकको अवस्थाको विश्लेषण गर्दै सन् २०२५ भर देखिएका प्रमुख मानवअधिकार प्रवृत्तिहरू र चुनौतीहरूको चित्रण गरेको छ।
एम्नेस्टी इन्टरनेसनल नेपालका निर्देशक निराजन थपलिया ले प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्दै समाधानका लागि विभिन्न सिफारिसहरू प्रस्तुत गरेका छन्। उनका अनुसार गम्भीर प्रकृतिका अपराध रोक्न तत्काल प्रभावकारी कदम चालिनु आवश्यक छ भने संयुक्त राष्ट्रसंघलगायत अन्तर्राष्ट्रिय निकायहरूसँग समन्वय गर्दै अन्तर्राष्ट्रिय कानुन उल्लंघनका सबै घटनालाई नियन्त्रण र सम्बोधन गर्नुपर्ने आवश्यकता छ।
यसैगरी, नागरिक अवज्ञासहितका शान्तिपूर्ण विरोधका स्वरूपलाई दमन गर्ने तथा अपराधीकरण गर्ने अभ्यास तत्काल रोक्न पनि एम्नेस्टीले जोड दिएको छ।
