काठमाडौँ – परराष्ट्रमन्त्री शिशिर खनालले जलवायु परिवर्तन, समुद्री सुरक्षा चुनौती, आपूर्ति शृङ्खलामा अवरोध र बढ्दो असमानताले सहकार्य मात्र नभई सामूहिक जिम्मेवारीको माग गरिरहेको बताएका छन् ।

मौरिससको पोर्ट लुइसमा आजदेखि सुरु भएको नवौँ हिन्द महासागर सम्मेलनमा सम्बोधन गर्दै उनले मध्यपूर्वमा भइरहेका द्वन्द्वबाट नेपालसहित सिङ्गो विश्व नै प्रभावित भएको उल्लेख गरे । परराष्ट्रमन्त्री खनालले मध्यपूर्वमा भइरहेको द्वन्द्वका क्रममा नेपालले एक जनाको ज्यान गुमाइसकेको र अन्य केही घाइते भएको उल्लेख गरे ।

“पश्चिम एसियामा भइरहेका घटना र त्यसबाट उत्पन्न समस्या नेपालका लागि टाढाका घटनाहरू होइनन् । लाखौँ नेपाली नागरिक त्यहाँ बसोबास तथा रोजगारीमा छन्, उनीहरूको सुरक्षा हाम्रो प्रमुख प्राथमिकताको विषय हो”, उनले भने ।

मन्त्री खनालले द्वन्द्वका असर क्षेत्रीय सीमाभन्दा बाहिर फैलिएका र त्यसले इन्धन मूल्य, आपूर्ति शृङ्खला र जीविकोपार्जनमा समेत प्रभाव पारेकाले हिन्द महासागरको स्थिरता विश्व शान्तिसँग जोडिएको धारणा राखे । ‘हिन्द महासागर शासनका लागि सामूहिक संरक्षकत्व’ विषयक सम्मेलनमा उनले नेपालका लागि, सामूहिक संरक्षकत्वको सुरुआत एउटा सरल सत्यबाट हुने र हिमाल तथा महासागरको भविष्य एक–अर्कासँग अविच्छिन्न रूपमा जोडिएको उल्लेख गरे ।

“नेपाल सरकारको दृष्टिमा संरक्षकत्व भनेको संकीर्ण स्वार्थभन्दा माथि उठेर साझा उत्तरदायित्व बहन गर्नु हो । यसका लागि समावेशी, पारदर्शी र नियममा आधारित बहुपक्षीय प्रणाली आवश्यक छ, जसले अन्तरराष्ट्रिय कानुन, सार्वभौमिक समानता, पारस्परिक सम्मान र शान्तिपूर्ण सहअस्तित्वका सिद्धान्तलाई मार्गदर्शन गर्छ”, मन्त्री खनालले भने ।

उनले नेपाल संवादको साझेदार, भूपरिवेष्ठित राष्ट्रहरूको आवाज र पहाड तथा महासागरबीचको सेतु बन्न तयार रहेको बताए । नेपाल भूपरिवेष्ठित मुलुक भएपनि हिन्द महासागरसँग यसको सम्बन्ध प्राचीन, स्वाभाविक र अविभाज्य रहेको उल्लेख गर्दै मन्त्री खनालले इतिहासमा नेपाली व्यापारी, तीर्थयात्री र विद्वानहरूले हिमालदेखि महासागरसम्म जोड्ने मार्गहरू प्रयोग गरेको बताए ।

“यी मार्गहरूले व्यापार मात्र होइन, विचार र दर्शन पनि प्रवाह गरेका छन् । विशेषगरी, लुम्बिनी (नेपाल) मा जन्मनुभएका गौतम बुद्धका शिक्षाहरू यिनै मार्गबाट फैलिएका हुन् । आज यही विचार आधुनिक विज्ञान र भू–राजनीतिमा पनि थप आवश्यक छ”, उनले भने ।

मन्त्री खनालले हिन्दुकुश हिमालय क्षेत्र विश्वका अर्बौँ मानिसका लागि पानीको मुख्य स्रोत भएको उल्लेख गर्दै यहाँका हिमनदीहरू अन्ततः हिन्द महासागरमा मिसिने भएकाले तिनको भविष्यबारे पनि सोच्नुपर्नेमा जोड दिए । “जलवायु परिवर्तनले यस अन्तरसम्बन्धलाई अझ स्पष्ट र चिन्ताजनक बनाएको छ । नेपालमा हिमनदीहरू तीव्र रूपमा पग्लिरहेका छन्, जसले हिमताल विस्फोटको जोखिम बढाएको छ”, उनले भने, “अर्कोतर्फ, हिन्द महासागर तीव्र रूपमा तातिरहेको छ, जसले समुद्री सतह बढाएर टापु राष्ट्रहरूलाई खतरा पुर्याइरहेको छ । नेपालले संयुक्त राष्ट्रसङ्घ र कोप सम्मेलनहरूमा यस विषयमा आवाज उठाउँदै आएको छ । यसै सिलसिलमा ‘सगरमाथा संवाद’ नामक अन्तरराष्ट्रिय मञ्च स्थापना गरेको छ ।”

नेपाल संयुक्त राष्ट्रसङ्घीय समुद्री कानुनको हस्ताक्षरकर्ता राष्ट्र रहेको र यसप्रति प्रतिबद्ध भएको उल्लेख गर्दै मन्त्री खनालले भूपरिवेष्ठित राष्ट्रहरूलाई समुद्रमा पहुँच र समुद्री अर्थतन्त्रमा सहभागिताको अधिकार हुने बताए । यो विशेष सुविधा नभई कानुनी अधिकार भएको पनि उनको भनाइ थियो ।

हिन्द महासागर विश्व व्यापार र ऊर्जा आपूर्तिको केन्द्र भएको बताउँदै मन्त्री खनालले नेपाल समुद्री आतङ्कवाद, डकैती, लागुऔषध र मानव तस्करी जस्ता चुनौतीप्रति चिन्तित रहेको उल्लेख गरे । “हामी विवाद समाधानका लागि संवाद र अन्तरराष्ट्रिय कानुनको समर्थन गर्छौँ । हामी भूगोलले मात्र होइन, साझा जिम्मेवारीले पनि जोडिएका छौँ”, उनले भने ।