काठमाडौँ। प्रतिनिधि सभा विघटन विरुद्ध नेकपा (एमाले) ले दायर गरेको रिटमा सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासले कारण देखाउ आदेश जारी गरेको छ ।
प्रधान न्यायाधीश प्रकाशमान सिंह राउतसहितको पाँच न्यायाधीशको इजलासले बुधबार ७ दिनभित्र लिखित जवाफ पेस गर्न आदेश दिएको हो ।
त्यस्तै संवैधानिक इजलासले यसअघि दर्ता भएर विचाराधीन रहेका प्रतिनिधिसभा विघटनविरुद्धका रिटसँगै राख्न पनि सर्वोच्च अदालत प्रशासनलाई आदेश दिएको छ ।
एमालेले रिटमा अन्तरिम आदेश माग गरे पनि संवैधानिक इजलासले अन्तरिम आदेश भने जारी गरेको छैन ।
संवैधानिक इजलासमा प्रधानन्यायाधीश राउतसँगै न्यायाधीश सपना प्रधान, कुमार रेग्मी, हरिप्रसाद फुयाल र डा. मनोजकुमार शर्मा रहेका थिए । एमालेबाट तत्कालीन प्रतिनिधि सभा संसदीय दलका मुख्य सचेतक महेशकुमार बर्तौला र सचेतक सुनिता बरालले प्रतिनिधि सभा विघटन विरुद्ध मुद्दा दायर गरेका थिए ।
