काठमाडौँ । सरकारले देशभरका भूमिहीन सुकुम्वासी तथा अव्यवस्थित बसोबासीको व्यवस्थापन गर्ने उद्देश्यले उनीहरूको पहिचान तथा लगत संकलन सुरु गरेको छ ।
भूमि, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयले उनीहरूको व्यवस्थापनका लागि यस किसिमका बसोबास भएका समुदायको उचित व्यवस्था गर्ने उद्देश्यले जिल्लाका स्थानीय तहसँग समन्वय गरी लगत तयार गर्न लागिएको मन्त्रालयका सहायक प्रवक्ता दामोदर वाग्लेले जानकारी दिए । उनका अनुसार लगत लिँदा दोहोरो गणना हुनसक्ने भएकाले एकद्वार प्रणालीबाट स्थानीय तहसँग समन्वय र सहकार्य गरिएको छ ।
मन्त्रालयले भूमिहीन सुकुम्वासी तथा अव्यवस्थित बसोबासीको सिफारिस गर्दा स्थानीय तहलाई प्रभावकारी रूपमा अध्ययन तथा मापदण्डको प्रक्रिया पूरा गर्न आग्रह गरेको छ । भूमिहीन सुकुम्वासीको व्यवस्थापन राज्यको दायित्व भएको बताउँदै उनले सरकारले सुकुम्वासी व्यवस्थापनका क्रममा ‘भूमिहीन दलित’ लाई प्राथमिकता राख्ने उल्लेख गरे ।
“सामान्यतया ‘भूमिहीन सुकुम्वासी’ र ‘अव्यवस्थित बसोबासी’ लाई ‘सुकुम्वासी’ भन्ने गरिए पनि कानुनी “पमा फरक छ । देशभर कहीँ कतै जमिन नभएका परिवार तथा परिवारको आय आर्जन, स्रोत वा प्रयासबाट जग्गाको प्रबन्ध गर्न असमर्थ व्यक्ति र निजप्रति आश्रित परिवारका सदस्यलाई ‘सुकुम्वासी’ भनिन्छ”, प्रवक्ता वाग्लेले भने ।
देशको कुनै पनि स्थानमा जमिन भएर पनि अन्यत्र कतै दशकौँदेखि आवादी गरी बसेका जग्गा जमीन उनीहरूको नाममा दर्ता नभएका परिवारलाई अव्यवस्थित ‘बसोबासी’ भनिन्छ । उनीहरूको जमिनलाई सरकारले मूल्यांकन गरी तोकिएको राजस्व लिएर जग्गा धनी पुर्जा प्रदान गर्ने उहाँले जानकारी दिए ।
लामो समयदेखि बसेका उनीहरूलाई यसरी व्यवस्थित गर्दा सरकारलाई धेरै राजस्व प्राप्त हुने जनाइएको छ । यस्ता बसोबासी व्यवस्थापन गर्दा जंगल तथा सार्वजनिक स्थल अतिक्रमण गरी बनाइएका बस्ती उनीहरूलाई दिइने छैन ।
