काठमाडौँ । सरकारले सार्वजनिक खरिदमा आबद्ध श्रमिकको पारिश्रमिक, सामाजिक सुरक्षा र श्रम अधिकार सुनिश्चित गर्ने उद्देश्यले ‘सार्वजनिक खरिदमा आबद्ध श्रमिकको पारिश्रमिक तथा सामाजिक सुरक्षासम्बन्धी कार्यविधि, २०८३’ स्वीकृत गरेको छ ।
कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री सोविता गौतमका अनुसार कार्यविधिले सरकारी पूर्वाधार निर्माण, उद्योग, कलकारखाना, परामर्श सेवा, सूचना प्रविधि तथा अन्य सार्वजनिक खरिदमा संलग्न श्रमिकको उचित पारिश्रमिक र सामाजिक सुरक्षा सुनिश्चित गर्नेछ ।
यसले बिचौलियाबाट हुने ठगी, श्रम शोषण तथा कार्यस्थलमा हुने दुर्घटनाका कारण श्रमिकले असुरक्षित हुनुपर्ने अवस्थाको अन्त्य गर्न सहयोग पुग्ने मन्त्री गौतमले बताइन् ।
कार्यविधिमा काम र सीपका आधारमा श्रमिकको न्यूनतम पारिश्रमिक निर्धारण गरिएको छ । सरकारी निर्माण तथा फिल्डमा काम गर्ने श्रमिकका लागि पाँच तहमा दैनिक पारिश्रमिक तोकिएको छ ।
जसअनुसार श्रेणी १ का आधारभूत सहयोगी (अदक्ष) श्रमिक, जस्तै स्वीपर तथा कार्यालय सहयोगीका लागि दैनिक कुल एक हजार ७४० रुपैयाँ निर्धारण गरिएको छ । यसमध्ये श्रमिकको खातामा एक हजार ४५० रुपैयाँ जम्मा हुनेछ भने सामाजिक सुरक्षा योगदानबापत सार्वजनिक निकाय र रोजगारदाताले १०/१० प्रतिशतका दरले १४५/१४५ रुपैयाँ व्यहोर्नेछन् ।
त्यस्तै, श्रेणी २ का आधारभूत कालिगड (अदक्ष) श्रमिकका लागि दैनिक एक हजार ९२० रुपैयाँ, श्रेणी ३ का अर्धदक्ष सहयोगी तथा सेवाकर्मीका लागि दुई हजार १०० रुपैयाँ, श्रेणी ४ का दक्ष कालिगड तथा सहायक सुपरिवेक्षकका लागि दुई हजार २८० रुपैयाँ र श्रेणी ५ का उच्च दक्ष तथा सुपरिवेक्षकका लागि दुई हजार ४०० रुपैयाँ कुल पारिश्रमिक निर्धारण गरिएको छ ।
यसैगरी बौद्धिक तथा व्यावसायिक श्रमिकको न्यूनतम पारिश्रमिक पनि अनुभव र दक्षताका आधारमा निर्धारण गरिएको छ ।
श्रेणी १ का आधारभूत प्रशासनिक श्रमिकको कुल मासिक पारिश्रमिक ५४ हजार ६०० रुपैयाँ, श्रेणी २ का आधारभूत प्राविधिक श्रमिकको ७६ हजार ४४० रुपैयाँ र पाँच वर्षसम्मको अनुभव भएका विशेषज्ञको एक लाख २० हजार १२० रुपैयाँ कायम गरिएको छ ।
त्यस्तै, पाँचदेखि १० वर्ष अनुभव भएका विशेषज्ञ विज्ञका लागि एक लाख ६३ हजार ८०० रुपैयाँ, १० देखि १५ वर्ष अनुभव भएका विशेषज्ञ टिम लिडरका लागि दुई लाख सात हजार ४८० रुपैयाँ तथा १५ वर्षभन्दा बढी अनुभव भएका विशेषज्ञ टिम लिडरका लागि दुई लाख ६२ हजार ८० रुपैयाँ कुल मासिक पारिश्रमिक निर्धारण गरिएको छ ।
उद्योग, कलकारखाना, बिक्रेता तथा उत्पादकअन्तर्गत काम गर्ने श्रमिकको न्यूनतम मासिक पारिश्रमिक पनि पाँच तहमा निर्धारण गरिएको छ ।
यसअनुसार आधारभूत सहयोगी श्रमिकको कुल मासिक पारिश्रमिक ३२ हजार ६०७ रुपैयाँ, आधारभूत कालिगडको ३८ हजार ४४८ रुपैयाँ, अर्धदक्ष सहयोगी तथा सेवाकर्मीको ३९ हजार २४२ रुपैयाँ, दक्ष कालिगड तथा सहायक सुपरिवेक्षकको ४३ हजार ४३१ रुपैयाँ र उच्च दक्ष तथा सुपरिवेक्षकको ४५ हजार ८४४ रुपैयाँ कायम गरिएको छ ।
उक्त रकममा श्रमिकको खातामा जम्मा हुने पारिश्रमिक र सामाजिक सुरक्षा योगदान समावेश छन् । यसका अतिरिक्त प्रचलित कानुनअनुसार सरकारी सेवासरहका चाडपर्व खर्च, बिदा तथा अन्य भत्तासमेत उपलब्ध गराउनुपर्ने व्यवस्था कार्यविधिमा गरिएको छ ।
सामाजिक सुरक्षा कोषमा आबद्धता अनिवार्य
कार्यविधिले सरकारी ठेक्का तथा सार्वजनिक खरिदमा सहभागी हुने निर्माण व्यवसायी, श्रमिक आपूर्तिकर्ता, उद्योग, कलकारखाना, परामर्शदाता तथा अन्य सेवा प्रदायकले आफ्ना सबै श्रमिकलाई सामाजिक सुरक्षा कोषमा आबद्ध गराउनुपर्ने व्यवस्था गरेको छ ।
प्रत्येक श्रमिकको निःशुल्क दर्ता गरी परिचयपत्र उपलब्ध गराउनुपर्नेछ । सामाजिक सुरक्षा कोषमा आबद्ध नभएका रोजगारदाताले सार्वजनिक खरिद प्रक्रियामा सहभागी हुन पाउने छैनन् । श्रमिकलाई कोषमा आबद्ध नगराएको प्रमाणित भएमा सम्बन्धित फर्म वा कम्पनीलाई सार्वजनिक खरिदमा सहभागी हुन रोक लगाइनेछ ।
निर्माण तथा परामर्श सेवामा श्रमिकको सामाजिक सुरक्षा योगदानका लागि रोजगारदाताले व्यहोर्नुपर्ने २० प्रतिशत रकममध्ये १० प्रतिशत सरकारले र बाँकी १० प्रतिशत रोजगारदाताले व्यहोर्ने व्यवस्था गरिएको छ ।
उदाहरणका लागि दैनिक दुई हजार रुपैयाँ पारिश्रमिक पाउने उच्च दक्ष श्रमिकको सामाजिक सुरक्षा योगदानबापत थप ४०० रुपैयाँ जम्मा हुनेछ । यसमध्ये २०० रुपैयाँ सरकारले र २०० रुपैयाँ रोजगारदाताले व्यहोर्नेछन् । दैनिक ज्यालादारी तथा छोटो अवधिका श्रमिकसमेत काम सुरु गरेको पहिलो दिनदेखि सामाजिक सुरक्षा प्रणालीमा आबद्ध हुनेछन् ।
श्रमिकको ज्याला सीधै बैंक खातामा
कार्यविधिले श्रमिकको पारिश्रमिक अनिवार्य रूपमा निजकै बैंक खातामा जम्मा गर्नुपर्ने व्यवस्था गरेको छ । बिचौलियाले कमिसन लिन, काम लगाइदिएबापत शुल्क असुल्न वा बैंक खातामा रकम जम्मा गरेर दबाब दिई फिर्ता लिन पाउने छैनन् ।
श्रमिकलाई पारिश्रमिक नदिएको प्रमाणित भएमा सरकारले ठेकेदारलाई भुक्तानी गर्नुपर्ने रकमबाट कट्टा गरी सम्बन्धित श्रमिककै खातामा रकम जम्मा गर्न सक्नेछ ।
त्यस्तै, कार्यस्थलमा सुरक्षा उपकरण, स्वच्छ खानेपानी, शौचालय र प्राथमिक उपचारको व्यवस्था अनिवार्य गरिएको छ । दुर्घटना भएमा तत्काल उद्धार तथा उपचारको जिम्मेवारी रोजगारदाताको हुनेछ भने बिमा, क्षतिपूर्ति र पुनःस्थापनाका लागि सरकारी निकायले सहजीकरण गर्नेछन् ।
स्थायी कर्मचारी मात्र नभई पार्टटाइम, दैनिक ज्यालादारी, अस्थायी, मौसमी तथा छोटो अवधिका श्रमिकलाई समेत निःशुल्क दर्ता गरी परिचयपत्र उपलब्ध गराउनुपर्नेछ । उनीहरूको काम, पारिश्रमिक र सामाजिक सुरक्षा योगदानको विद्युतीय अभिलेख राखिने व्यवस्था गरिएको छ ।
रोजगारी वा व्यक्तिगत विवरणमा परिवर्तन भएमा श्रमिककै मोबाइलमा एसएमएसमार्फत जानकारी पठाइनेछ । यसबाट अनौपचारिक श्रमलाई औपचारिक अर्थतन्त्रमा समेट्न र श्रमिकको अधिकार तथा पारदर्शिता कायम गर्न सहयोग पुग्ने सरकारको विश्वास छ ।
श्रमिकका गुनासो सात दिनभित्र सम्बोधन गर्नुपर्ने
कार्यविधिमा श्रमिकको गुनासो सुनुवाइ तथा अधिकार संरक्षणका लागि समेत व्यवस्था गरिएको छ । पारिश्रमिक नपाएको, दुर्घटनामा उपचार वा सुविधा नपाएको, कार्यस्थलमा दुर्व्यवहार भएको वा अन्य श्रम अधिकार हनन भएको अवस्थामा श्रमिकले मौखिक, लिखित वा विद्युतीय माध्यमबाट उजुरी दिन सक्नेछन् ।
रोजगारदाताले प्राप्त गुनासो सात दिनभित्र समाधान गर्नुपर्नेछ । समाधान नभएमा वा चित्त नबुझेमा श्रमिकले स्थानीय रोजगार, सीप तथा उद्यमशीलता केन्द्र वा श्रमिक कल्याण इकाइमा उजुरी दिन सक्नेछन् ।
स्थानीय केन्द्रले तीन दिनभित्र सम्बन्धित पक्षलाई जानकारी गराई १५ दिनभित्र समस्या समाधानको पहल गर्नुपर्नेछ । त्यहाँबाट पनि समाधान नभएमा श्रम कार्यालय वा कसुरको प्रकृतिअनुसार अनुसन्धान गर्ने निकायमा कारबाहीका लागि पठाइनेछ ।
उजुरीकर्ताको पहिचान गोप्य राखिनेछ । उजुरी दिएको कारण कामबाट निकाल्न, पारिश्रमिक कट्टा गर्न, धम्क्याउन वा अन्य कुनै प्रकारको प्रतिशोध लिनसमेत निषेध गरिएको छ ।
व्यवसायीलाई लागत र प्रशासनिक भारमा सहुलियत
मन्त्री गौतमका अनुसार कार्यविधिले श्रमिकको अधिकार संरक्षणसँगै निर्माण व्यवसायी, परामर्शदाता तथा अन्य सेवा प्रदायकको व्यावसायिक हितलाई समेत ध्यान दिएको छ ।
निर्माण तथा परामर्श सेवामा रोजगारदाताले व्यहोर्नुपर्ने सामाजिक सुरक्षा योगदानको आधा अर्थात् १० प्रतिशत सरकारले उपलब्ध गराउनेछ । नयाँ निर्माण तथा परामर्श सेवाको लागत अनुमान तयार गर्दा सामाजिक सुरक्षाका लागि थप १० प्रतिशत रकम समावेश गरिनेछ ।
त्यस्तै, परामर्श सेवा खरिदको लागत अनुमानमा प्रचलित लागतका अतिरिक्त १५ प्रतिशतसम्म ओभरहेड रकम समावेश गर्न सकिने व्यवस्था गरिएको छ । व्यवसायीले पेस गरेको प्रमाणित मासिक श्रमिक विवरणलाई नै आधिकारिक मानिने भएकाले एउटै विवरण विभिन्न निकायमा पटकपटक बुझाउनुपर्ने छैन ।
नियम उल्लङ्घन गर्ने व्यवसायीलाई कारबाही
कार्यविधिले श्रमिकको पारिश्रमिक, सामाजिक सुरक्षा तथा अन्य अधिकारसम्बन्धी व्यवस्था उल्लङ्घन गर्ने व्यवसायीलाई कारबाही गर्ने प्रावधानसमेत राखेको छ ।
पहिलोपटक उल्लङ्घन गर्ने व्यवसायीलाई रातो कार्ड जारी गरी बढीमा ३० दिनभित्र सुधार गर्न निर्देशन दिइनेछ । रातो कार्ड कायम रहेकै अवस्थामा पुनः उल्लङ्घन गरेमा कम्तीमा एक वर्षका लागि कालोसूचीमा राख्न सिफारिस गरिनेछ ।
श्रमिकको खातामा पारिश्रमिक जम्मा गरेर दबाब दिई फिर्ता असुल्ने व्यवसायीलाई भने पहिलोपटकमै अधिकतम अवधिसम्म कालोसूचीमा राख्ने र असुलिएको रकम फिर्ता गराउने व्यवस्था गरिएको छ ।
त्यस्तै, तीन महिनाभन्दा बढी पारिश्रमिक नदिने, श्रम इजाजतबिना विदेशी श्रमिक लगाउने वा कार्यस्थल सुरक्षामा गम्भीर लापरबाही गर्ने व्यवसायीको कमजोरी नसच्चिएसम्म बिल भुक्तानी रोक्का गरिनेछ ।
सामाजिक सुरक्षा कोषमा श्रमिक आबद्ध नगराउने फर्म वा कम्पनीलाई सार्वजनिक खरिदमा सहभागी हुन रोक लगाइनेछ । यद्यपि कारबाही गर्नुअघि सम्बन्धित पक्षलाई कानुनबमोजिम सफाइ पेस गर्ने अवसर दिइने कार्यविधिमा उल्लेख छ ।
कार्यविधिले श्रमिकको श्रमको सम्मान, व्यवसायीको लगानी तथा श्रम लागतको उचित संरक्षण र सरकारी आयोजना समयमै गुणस्तरीय रूपमा सम्पन्न गर्न सहयोग पुग्ने अपेक्षा गरिएको छ ।
मन्त्री गौतमले श्रमिक र व्यवसायीलाई विकासका साझेदारका रूपमा व्याख्या गर्दै श्रमिकको अधिकार सुनिश्चित गर्ने, जिम्मेवार व्यवसायीलाई प्रोत्साहन गर्ने र सार्वजनिक खरिद प्रणालीलाई थप न्यायपूर्ण, पारदर्शी तथा जवाफदेही बनाउने उद्देश्यले कार्यविधि ल्याइएको बताइन् ।
