काठमाडौं । भोटेकोशी तथा कालीगण्डकी करिडोरमा आएको विपद्बाट प्रभावित २६९ जना बालबालिकालाई विशेष संरक्षणको आवश्यकता रहेको पाइएको छ। तीमध्ये ४१ जनाले बाबुआमा दुवै गुमाएका वा उनीहरू सम्पर्कविहीन भएका छन्। सरकारले प्रभावित बालबालिकाको १८ वर्ष उमेरसम्म पालनपोषण, आवास र शिक्षाको व्यवस्था गर्ने भएको छ।
महिला, बालबालिका, लैङ्गिक तथा यौनिक अल्पसङ्ख्यक र सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयका सचिव कृष्णबहादुर राउतले प्रभावित बालबालिकाको संरक्षण तथा शिक्षाका लागि विभिन्न संघसंस्थासँग सहकार्य गरिएको जानकारी दिए। मंगलबार सिंहदरबारमा बसेको भोटेकोशी एवं कालीगण्डकी करिडोर विपद्सम्बन्धी अध्ययन तथा अनुगमन संसदीय विशेष समितिको बैठकमा उनले राष्ट्रिय बाल अधिकार परिषद्को नेतृत्वमा गरिएको स्थलगत अध्ययनबाट बालबालिकाको अवस्था पहिचान भएको बताए।
राउतका अनुसार विपद्पछि एक साताभित्र गरिएको द्रुत लेखाजोखामा विभिन्न होल्डिङ सेन्टरमा एक हजार २३३ जना बालबालिका भेटिएका थिए। तीमध्ये ६९२ जना बाबुआमासँग र ५४१ जना आफन्तसँग थिए। त्यसपछि होल्डिङ सेन्टरमा रहेका २९८ र काठमाडौंका विभिन्न स्थान तथा गुम्बामा रहेका २८६ गरी ५८४ जना बालबालिकाको विस्तृत अध्ययन गरिएको थियो। त्यसक्रममा २६९ जनालाई विशेष संरक्षणको आवश्यकता रहेको पाइएको हो।
संरक्षण आवश्यक देखिएका बालबालिकामध्ये ४१ जनाले बाबुआमा दुवै गुमाएका वा उनीहरू सम्पर्कविहीन भएका छन्। त्यस्तै, १६१ जनाले बाबु र ६७ जनाले आमा गुमाएका वा उनीहरू सम्पर्कविहीन भएका छन्।
सरकारले संरक्षण आवश्यक भएका बालबालिकाका लागि ललितपुरको गोदावरी नगरपालिका–ठेचोस्थित पुरानो बालमन्दिर भवन मर्मत तथा व्यवस्थापन गरी अस्थायी बाल संरक्षण केन्द्र सञ्चालनमा ल्याएको छ। राष्ट्रिय बाल अधिकार परिषद्अन्तर्गत सञ्चालन गरिएको केन्द्रका लागि आवश्यक निर्देशिका र कार्यविधिसमेत तयार गरिएको राउतले बताए।
यसैगरी, भोटेकोशी बाढीका कारण बाबुआमा गुमाएका वा बेपत्ता भएका बालबालिकाको दीर्घकालीन पालनपोषण, हेरचाह र शिक्षाको व्यवस्था गर्न राष्ट्रिय बाल अधिकार परिषद्ले एमआईटी ग्रुप फाउन्डेसनसँग समझदारी गरेको छ। समझदारीअनुसार बालबालिका १८ वर्ष नपुग्दासम्म उनीहरूको आवास, खानपान र शिक्षाको सम्पूर्ण खर्च फाउन्डेसनले व्यहोर्नेछ। यसका लागि ५७ करोड रुपैयाँभन्दा बढी खर्च लाग्ने अनुमान गरिएको राउतले जानकारी दिए।
बालबालिकाको शिक्षालाई निरन्तरता दिन एसओएस चिल्ड्रेन भिलेजसँग पनि सहकार्य गरिएको छ। फाउन्डेसनको सहयोगमा बालबालिकालाई एसओएसमा राखेर शिक्षा प्रदान गरिने र त्यहाँ स्थान अभाव भए अन्य विद्यालयमा कक्षा १२ सम्मको अध्ययन खर्चसमेत फाउन्डेसनले व्यहोर्ने समझदारी भएको छ।
विपद्का कारण रसुवाको आमाछोदिङ्मो गाउँपालिकास्थित हाकुबेँसी आधारभूत विद्यालयको भवनमा क्षति पुगेपछि विद्यार्थीको पढाइ प्रभावित भएको थियो। त्यसपछि काठमाडौं उपत्यकाका स्थानीय तह र शिक्षा क्षेत्रसँग समन्वय गरी अस्थायी विद्यालय सञ्चालनका लागि प्रस्ताव आह्वान गरिएकोमा पुनर्निर्माण अभियान नेपालको प्रस्ताव स्वीकृत भएको राउतले बताए। असोज ३० गते मन्त्रीस्तरीय निर्णयबाट अस्थायी विद्यालय सञ्चालनका लागि समझदारी भएपछि कार्यक्रम अघि बढाइएको हो।
प्रभावित बालबालिकाको मनोसामाजिक अवस्था सुधार र मनोरञ्जनका लागि विभिन्न क्षेत्रमा ५३ वटा बालमैत्री सुरक्षित स्थान निर्माण गरिएका छन्। मन्त्रालयका अनुसार ती स्थानबाट चार हजार ४५७ जना बालबालिका लाभान्वित भएका छन्। त्यस्तै, महिला तथा किशोरीको संरक्षणका लागि सञ्चालन गरिएका १० वटा महिलामैत्री स्थानबाट दुई हजार ९१० महिला र ७५७ किशोरीले सेवा लिएका छन्।
विपद्का क्रममा महिला तथा बालबालिकामाथि हुन सक्ने बेचबिखन र हिंसा रोक्न नेपाल प्रहरीसँगको समन्वयमा निगरानी तथा सचेतनामूलक कार्यक्रम सञ्चालन गरिएको मन्त्रालयले जनाएको छ। स्थानीय प्रहरी, रेडक्रसका स्वयंसेवक तथा विभिन्न संघसंस्थाको सहकार्यमा अस्थायी संरक्षण केन्द्र र प्रभावित समुदायमा लैङ्गिक हिंसा रोकथाम तथा प्रतिकार्यका कार्यक्रमसमेत सञ्चालन गरिएका छन्।
राउतले आवश्यकताभन्दा बढी स्वयंसेवक सीमित स्थानमा जम्मा हुँदा भीडभाड र व्यवस्थापनमा समस्या देखिएकाले केही संघसंस्थालाई स्वयंसेवक परिचालन रोक्न आग्रह गर्नुपरेको बताए।
यसैबीच, नुवाकोटस्थित देवघाट ज्येष्ठ नागरिक संरक्षण तथा अध्ययन प्रतिष्ठानमा रहेका ज्येष्ठ नागरिकको उद्धार तथा व्यवस्थापनमा पनि मन्त्रालयले काम गरेको छ। प्रतिष्ठानमा रहेका ३४ जनामध्ये चार जना उपचारका लागि यसअघि नै काठमाडौं आएका थिए। बाँकी ३० जनामध्ये पाँच जना अझै बेपत्ता छन् भने एक जनाको शव फेला परेको राउतले जानकारी दिए। बाँकी ज्येष्ठ नागरिकमध्ये आफन्तकहाँ गएकाबाहेक सात जनालाई काठमाडौं ल्याएर नेपाल सिनियर केयर होममा राखिएको छ। पशुपति वृद्धाश्रममा समेत आवश्यकताअनुसार थप ज्येष्ठ नागरिकलाई आश्रय दिन सकिने व्यवस्था मिलाइएको उनले बताए।
राउतले स्थानीय तह, प्रहरी प्रशासन, प्रदेश सरकार, राष्ट्रिय बाल अधिकार परिषद् तथा विभिन्न सामाजिक संघसंस्थाको समन्वयमा प्रभावित महिला, किशोरी र बालबालिकाको संरक्षणका काम अघि बढाइएको जानकारी दिए।
