काठमाडौँ । प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले गत भदौदेखि असोज १६ गतेसम्म भएका कार्यप्रगति सार्वजनिक गरेको छ। सिंहदरबारमा शुक्रबार आयोजित नियमित प्रेस ब्रिफिङमा कार्यालयका प्रवक्ता सहसचिव हेमराज अर्यालले उक्त अवधिमा भएका प्रमुख काम तथा निर्णयबारे जानकारी दिएका हुन्।
रसुवाको भोटेकोशीमा आएको विनाशकारी बाढीका कारण केही समय स्थगित भएको साप्ताहिक प्रेस ब्रिफिङ आजदेखि पुनः सञ्चालन गरिएको प्रधानमन्त्रीका प्रेस तथा अनुसन्धानविज्ञ दीपा दाहालले जानकारी दिइन्।
प्रवक्ता अर्यालका अनुसार प्रधानमन्त्री वालेन्द्र शाहले असोज ६ देखि १० गतेसम्म अमेरिकामा आयोजित संयुक्त राष्ट्रसङ्घको ८१औँ महासभामा सहभागिता जनाएका थिए। उनले असोज ९ गते महासभालाई सम्बोधन गर्दै भोटेकोशीमा आएको विनाशकारी बाढीबाट भएको क्षति तथा जलवायु सङ्कटका विषय उठाएका थिए।
त्यसैगरी, असोज ५ गते बसेको सचिवस्तरीय बैठकले दसैँ, तिहार र छठलगायत चाडपर्व तथा सक्रिय मनसुनलाई ध्यानमा राख्दै सडक यातायात अवरुद्ध हुन नदिने र अत्यावश्यक सार्वजनिक सेवा नियमित सञ्चालन गर्ने निर्णय गरेको छ। त्यसका लागि सम्बन्धित निकायलाई जनशक्ति, स्रोतसाधन, यन्त्र तथा उपकरण तयारी अवस्थामा राख्न निर्देशन दिइएको छ।
चाडपर्वका समयमा हुनसक्ने कालोबजारी, मूल्यवृद्धि तथा अनुचित व्यापारिक गतिविधि नियन्त्रण गर्न संयुक्त बजार अनुगमनलाई प्रभावकारी बनाउने निर्णयसमेत गरिएको कार्यालयले जनाएको छ।
भदौ ९ देखि ११ गतेसम्म प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयसहित सबै सङ्घीय मन्त्रालयका पदाधिकारीको सहभागितामा आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को वार्षिक कार्ययोजनाको प्रगति समीक्षा गरिएको थियो। साथै चालु आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को वार्षिक कार्ययोजना तथा नागरिकले तत्काल अनुभूति गर्न सक्ने कार्यक्रमबारे निकायगत छलफल गरिएको थियो।
नीति तथा कार्यक्रम, बजेट र शासकीय सुधारलाई प्राथमिकता दिँदै सुशासन प्रवर्द्धन, सेवा प्रवाह सुधार तथा विकास व्यवस्थापनलाई प्रभावकारी र समयबद्ध बनाउन प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयका सचिव तथा महाशाखा प्रमुखबीच भदौ १८ गते कार्यसम्पादन सम्झौता गरिएको थियो।
राष्ट्रिय योजना आयोगको नेतृत्वमा रसुवा बाढीबाट भएको क्षति तथा आवश्यकताको पहिचानसम्बन्धी काम सम्पन्न भइसकेको र हाल विपद्पछिको आवश्यकता मूल्याङ्कन भइरहेको कार्यालयले जनाएको छ।
असोज ५ देखि ९ गतेसम्म नीति विश्लेषणका लागि तथ्याङ्कीय विश्लेषण क्षमता अभिवृद्धि तालिमसमेत सञ्चालन गरिएको थियो। नीति विश्लेषण तथा निर्णय प्रक्रियामा तथ्याङ्क र प्रमाणको प्रभावकारी प्रयोग गर्ने उद्देश्यले आयोजित तालिममा विभिन्न मन्त्रालय तथा सरकारी निकायका उपसचिव र शाखा अधिकृतस्तरका २५ कर्मचारी सहभागी भएका थिए।
यस अवधिमा प्रधानमन्त्रीले निजी क्षेत्र, नेपाल निर्माण व्यवसायी महासङ्घ, होटल सङ्घ, महिला उद्यमी महासङ्घ तथा नेपाल हस्तकला महासङ्घलगायतसँग गरेको छलफलबाट भएका निर्णयको कार्यान्वयन प्रगतिबारे सम्बन्धित मन्त्रालयसँग समीक्षा गरिएको छ।
नीति प्रयोगशालाको प्रभावकारिताबारे छलफल तथा अन्तरक्रिया गर्नुका साथै नीति अध्ययन तथा पुनरावलोकनका लागि १२ वटा विषयक्षेत्र नीति अनुसन्धान प्रतिष्ठानलाई पठाइएको कार्यालयले जनाएको छ।
सरकारी निर्णय प्रक्रियालाई छिटो, सरल, पारदर्शी, परिणाममुखी, सूचना प्रविधिमा आधारित, कागजरहित र नागरिक केन्द्रित बनाउने उद्देश्यले ‘सरकारी निर्णय प्रक्रिया सरलीकरण तथा डिजिटल बनाउनेसम्बन्धी नियमावली, २०८३’ जारी गरिएको छ। उक्त नियमावली असोज १२ गते नेपाल राजपत्रमा प्रकाशित भएको छ।
कार्यालयका अनुसार प्रधानमन्त्री दैवी प्रकोप उद्धार कोषमा हालसम्म १६ अर्ब २८ करोड ३१ लाख ३४ हजार १४२ रुपैयाँ जम्मा भएको छ। कोष सञ्चालन समितिको निर्णयअनुसार भदौ १६ गते एक अर्ब रुपैयाँ राष्ट्रिय विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरणअन्तर्गतको विपद् व्यवस्थापन कोषमा निकासा गरिएको छ।
यस अवधिमा मानवअधिकारसम्बन्धी छैटौँ राष्ट्रिय कार्ययोजना कार्यान्वयनका लागि सङ्घीय समन्वय समितिको बैठक तथा प्रगति समीक्षा पनि गरिएको छ।
सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयअन्तर्गत विभिन्न सार्वजनिक निकायबाट सिफारिस भई आएका १५ वटा फर्म तथा कम्पनीलाई कालोसूचीमा राखिएको छ। सार्वजनिक निकायबाट निर्माण, परामर्श तथा मालसामान खरिदसम्बन्धी राय माग गरिएकामध्ये ४९ वटा निकायलाई राय–परामर्श प्रदान गरिएको कार्यालयले जनाएको छ।
त्यस्तै, सार्वजनिक खरिदसम्बन्धी तीनवटा तालिममार्फत विभिन्न सार्वजनिक निकायमा कार्यरत ८३ जना कर्मचारीलाई तालिम दिइएको छ भने विभिन्न निकायसँगको साझेदारीमा थप १२९ कर्मचारीलाई सार्वजनिक खरिदसम्बन्धी तालिम प्रदान गरिएको छ।
नीति अनुसन्धान प्रतिष्ठानले भदौ १० गतेको विनाशकारी बाढीबाट भएको क्षति तथा जलवायु परिवर्तनसँग सम्बन्धित विषयलाई प्राथमिकतामा राखेर अनुसन्धान गरिरहेको जनाएको छ। चालु आर्थिक वर्षमा स्वीकृत २४ अनुसन्धान परियोजनामध्ये १९ वटा अनुसन्धान सम्पन्न भई प्रतिवेदन तयार भएका छन्। थप तीनवटा अनुसन्धान प्रतिवेदनको कपि–एडिटिङ सम्पन्न भई प्रकाशनका लागि लेआउटको चरणमा रहेका छन्।
सूचना प्रविधि तथा विद्युतीय शासन कार्यालयले सूचना प्रविधिसम्बन्धी प्रणाली खरिदका लागि आवश्यक दररेट तथा मापदण्ड तयार गरी स्वीकृतिको अन्तिम चरणमा पुर्याएको छ। सरकारी निकायमा डेटा स्ट्यान्डर्डाइजेसनका लागि विभिन्न मन्त्रालय तथा निकायमा पुगेर डेटा म्यापिङको काम भइरहेको छ। नेपाल इन्टरप्राइज आर्किटेक्चर फ्रेमवर्कको प्रतिवेदनसमेत परामर्शका लागि सार्वजनिक गरिएको छ।
यसैगरी, हेलो सरकारमा वर्तमान सरकार गठन भएको चैत १३ गतेदेखि असोज १५ गतेसम्म ७७ हजार १२८ वटा गुनासा प्राप्त भएका छन्। तीमध्ये ३१ हजार २८० वटा फछ्र्यौट र १७ हजार ५३९ वटा समाधान भएको कार्यालयले जनाएको छ।
रसुवा बाढी, ग्यास अभाव, मलखाद, बिलबिजक जारी नगरेको, उपभोग्य सामग्रीको अभाव, वैदेशिक रोजगारी, चालक अनुमतिपत्र प्रणालीमा समस्या तथा सडक सञ्जाल अवरुद्धलगायत विषयमा केन्द्रित भएर २४सै घण्टा हेलो सरकार सञ्चालन गरिएको कार्यालयले जनाएको छ।
