काठमाडौँ। सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश कुमार रेग्मी र अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगका प्रमुख आयुक्त प्रेमकुमार राईविरुद्ध महाभियोगको प्रक्रिया अघि बढाउन माग गर्दै संघीय संसद् सचिवालयमा निवेदन दर्ता भएको छ।
स्थानीय शंकर रजकले दुवै संवैधानिक पदाधिकारीमाथि महाभियोग प्रक्रिया अघि बढाउन माग गर्दै संसद् सचिवालयमा निवेदन दिएका हुन्। संसद् सचिवालयका प्रवक्ता एकराम गिरीले निवेदन प्राप्त भएको पुष्टि गरेका छन्। उनका अनुसार निवेदन दर्ता चलानी शाखामा दर्ता भए पनि त्यसउपर हालसम्म थप प्रक्रिया अघि बढाइएको छैन।
नेपालको संविधानको धारा १०१ मा संवैधानिक निकायका पदाधिकारी तथा सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशविरुद्ध महाभियोगसम्बन्धी व्यवस्था गरिएको छ। धारा १०१(१) अनुसार प्रतिनिधिसभाका कम्तीमा एक चौथाइ सदस्यले महाभियोगको प्रस्ताव पेस गर्न सक्ने व्यवस्था छ।
त्यस्तै, धारा १०१(५) अनुसार कुनै पनि नागरिकले संवैधानिक पदाधिकारीविरुद्ध महाभियोगसम्बन्धी सूचना वा निवेदन दिन सक्ने कानुनी व्यवस्था रहेको छ। नागरिकबाट प्राप्त यस्तो निवेदनलाई कम्तीमा तीन जना सांसदले समर्थन वा प्रमाणित गरेपछि महाभियोग सिफारिस समितिले आवश्यक छानबिन प्रक्रिया अघि बढाउन सक्ने बाटो खुल्छ।
महाभियोगको निवेदन परेका सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश कुमार रेग्मी प्रधानन्यायाधीशपछिको तेस्रो वरीयतामा छन्। यस्तै, अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगका प्रमुख आयुक्त प्रेमकुमार राईको पदावधि आगामी माघमा समाप्त हुँदैछ।
यद्यपि, नागरिकस्तरबाट परेको निवेदनलाई औपचारिक महाभियोग प्रस्तावका रूपमा प्रतिनिधिसभामा अघि बढाउन भने प्रतिनिधिसभाका कम्तीमा एक चौथाइ सांसदको हस्ताक्षर र समर्थन आवश्यक पर्ने संवैधानिक व्यवस्था छ।
