काठमाडौं । कानूनमन्त्री सोविता गौतमले जेन–जी आन्दोलनका शहीद तथा घाइतेका माग सम्बोधन गर्न सरकार प्रतिबद्ध रहेको बताएकी छन् । माग सम्बोधनका विषयमा मन्त्री र सांसदहरूबीच नियमित छलफल भइरहेको उनले बताइन् ।
जेन–जी शहीद दिवसका अवसरमा जेन–जी शहीद कल्याणकारी समाजले आयोजना गरेको कार्यक्रममा गौतमले भदौ २३ गते नागरिकमाथि भएको गोली प्रहारको अवस्था फेरि दोहोरिन नहुने बताइन् । ‘यो स्मृति दिवसमा हामी सबैले सङ्कल्प गर्नुपर्छ कि २३ गतेको जस्तो नियति यो देशमा अब कहिले पनि हामी कसैले पनि भोग्न नपरोस्,’ उनले भनिन् ।
माग सम्बोधनमा ढिलाइ हुँदा जेन–जी समुदायको धैर्य टुट्न सक्ने अवस्था रहेको स्वीकार गर्दै उनले आन्दोलनसँग जोडिएका सबै पक्षलाई संयमित रहन आग्रह गरिन् । जेन–जीभित्रै विभाजन र दोषारोपण बढे आन्दोलनका विरोधीले फाइदा उठाउने उनको भनाइ छ ।
‘एकआपसमै लड्न थाल्यौँ, एकआपसमै दोषारोपण गर्न लाग्यौँ भनेदेखि विरोधीहरूले स्पेस पाउँछन्,’ गौतमले भनिन् ।
सरकार गठन भएको करिब पाँच महिना मात्र भएकाले माग सम्बोधन र कानुन निर्माणका काममा समय लागेको उनले बताइन् । संवैधानिक संरचनाका कारण चुनौती भए पनि शहीद तथा घाइतेका माग पूरा गर्न सरकार प्रयत्नशील रहेको उनको भनाइ छ ।
भदौ २३ गते सुशासन र भ्रष्टाचारविरुद्ध आवाज उठाइरहेका आन्दोलनकारीमाथि राज्यले गोली चलाएको र त्यसको भोलिपल्ट भदौ २४ को घटना निम्तिएको गौतमले बताइन् । भदौ २३ र २४ का घटनालाई एउटै रूपमा हेर्न नहुने उनको भनाइ छ ।
