भरतपुर । नारायणी र राप्ती नदीको तटीय क्षेत्रमा फेला परेका पहिचान नखुलेका शवलाई अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्डअनुसार जमिनमा सुरक्षित रूपमा व्यवस्थापन गर्न थालिएको छ । लामो समयसम्म शव फ्रिजमा राख्न सम्भव नभएपछि सुरक्षा निकाय र सरोकारवालाले अन्तर्राष्ट्रिय रेडक्रस (आईसीआरसी) को प्रोटोकलअनुसार दफन गर्ने प्रक्रिया अघि बढाएका हुन् ।
फिस्लिङदेखि गोलाघाटसम्मको क्षेत्रबाट हालसम्म २ सय ३३ शव संकलन गरिएको छ । तीमध्ये ६ जनाको पहिचान खुलेपछि आफन्तलाई जिम्मा लगाइएको छ । बाँकी शवलाई भविष्यमा पहिचान खुलेर निकाल्न सकिने गरी व्यवस्थित रूपमा जमिनमुनि राखिँदै छ ।
शव व्यवस्थापनका लागि १.५ मिटर गहिरो खाडल खनिएको छ । प्रत्येक शव छुट्टाछुट्टै राखिनेछ भने दुई शवबीच ४० सेन्टिमिटर दूरी कायम गरिनेछ । ठाउँको बचतका लागि एउटा शवको टाउको र अर्कोको खुट्टाको भाग मिलाएर राखिने व्यवस्था गरिएको छ । प्रत्येक शवको हात वा खुट्टामा नष्ट नहुने संकेत चिन्ह राखिनेछ ।
भरतपुरमा संकलित शवलाई ‘बीएचएफ ०१, ०२’ लगायतका कोडबाट नम्बरिङ गरिएको छ । शव पुरेपछि त्यसको ठीक माथि कंक्रिटको सामान्य ढलान गरी नम्बर अंकित स्ट्यान्ड बनाइनेछ । जमिनमुनि राखिएको शवको नम्बर र माथिको स्ट्यान्डको नम्बर एउटै हुने भएकाले भविष्यमा पहिचान खुलेपछि शव निकाल्न सहज हुनेछ ।
शव व्यवस्थापनका क्रममा संयुक्त मुचुल्का तयार पारिनुका साथै फोटो, भिडियो र भौगोलिक नक्सासमेत सुरक्षित राखिनेछ । पहिचान नखुलेका सबै शवको डीएनए नमुना संकलन भइसकेको छ । बेपत्ता व्यक्तिका आफन्तले सम्बन्धित जिल्ला अस्पताल वा प्रहरी कार्यालयमार्फत आफ्नो डीएनए नमुना दिन सक्नेछन् । परीक्षणका क्रममा आफन्त र शवको डीएनए मिलेको अवस्थामा शव निकालेर कानुनी प्रक्रिया पूरा गरी परिवारलाई हस्तान्तरण गरिनेछ ।
नारायणी र राप्तीका विभिन्न भंगाला तथा निकुञ्ज क्षेत्रमा थप शव हुन सक्ने सम्भावनालाई ध्यानमा राख्दै प्रहरी निरीक्षकको नेतृत्वमा विशेष विपद् व्यवस्थापन टोली परिचालन गरिएको छ । नदी किनारमा शव खोजी तथा संकलनको काम दैनिक रूपमा जारी रहेको प्रहरीले जनाएको छ ।
सडेगलेको र दुर्गन्धित अवस्थामा शव फेला पर्ने गरेकाले उद्धार तथा व्यवस्थापनमा खटिने सुरक्षाकर्मीका लागि पीपीई, ग्लोब्स र मास्क अनिवार्य गरिएको छ । शव राख्न पर्याप्त ‘डेड बडी ब्याग’ समेत व्यवस्था गरिएको छ । बाढी तथा प्राकृतिक विपत्तिमा ज्यान गुमाएका र पहिचान हुन नसकेका व्यक्तिको सम्मानजनक तथा वैज्ञानिक ढंगले अन्त्येष्टि व्यवस्थापन गर्ने उद्देश्यले यो प्रक्रिया अघि बढाइएको हो ।
