नयाँदिल्ली। मध्यपूर्वमा जारी द्वन्द्वका कारण मुद्रास्फीति र भारतीय रुपैयाँमाथि थप दबाब पर्ने जोखिम देखिए पनि भारतको केन्द्रीय बैंक भारतीय रिजर्भ बैंक (आरबीआई) ले नीतिगत ब्याजदर यथावत् राख्ने निर्णय गरेको छ।
आरबीआईले शुक्रबार छ सदस्यीय मौद्रिक नीति समितिको सर्वसम्मत निर्णयअनुसार बेन्चमार्क रेपो दर ५.२५ प्रतिशतमै कायम राखिएको जनाएको हो। रेपो दर वाणिज्यिक बैंकहरूले आरबीआईबाट ऋण लिँदा लागू हुने प्रमुख ब्याजदर हो।
पछिल्ला हप्ताहरूमा इन्डोनेसिया, श्रीलङ्का लगायतका उदीयमान तथा सीमावर्ती अर्थतन्त्रका केन्द्रीय बैंकहरूले मुद्रास्फीति नियन्त्रण र मुद्रा स्थिरताका लागि ब्याजदर बढाएका छन्। तर भारतले भने हालको अवस्थालाई मूल्याङ्कन गर्दै ब्याजदर स्थिर राख्ने नीति अपनाएको छ।
भारत सरकारले इन्धन मूल्यवृद्धिको प्रभाव सीमित राख्ने प्रयास गरिरहेको भए पनि मध्यपूर्वको तनावले ऊर्जा बजारमा अनिश्चितता बढाएको छ। यद्यपि भारतमा मुद्रास्फीति अझै पनि आरबीआईको मध्यमकालीन चार प्रतिशत लक्ष्यको दायराभन्दा तल रहेको बताइएको छ।
बजारमा ब्याजदर बढ्ने अपेक्षा गरिए पनि केही अर्थशास्त्रीहरूले कमजोर मनसुन वर्षा र त्यसले खाद्यवस्तुको मूल्यमा पार्न सक्ने प्रभावका कारण नीतिगत निर्णय अनिश्चित रहेको बताएका थिए।
आरबीआईका गभर्नर सञ्जय मल्होत्राले ऊर्जा मूल्यवृद्धि र विश्वव्यापी आपूर्ति शृङ्खलामा आएको अवरोधका कारण आर्थिक गतिविधिमा दबाब परेको स्वीकार गर्दै पनि घरेलु माग भने अझै सुदृढ रहेको बताएका छन्।
उनले भने, ‘मुद्रास्फीतिसम्बन्धी जोखिम बढेको भए पनि थप स्पष्ट संकेत प्राप्त नभएसम्म पर्खनु उपयुक्त हुने निष्कर्षमा मौद्रिक नीति समिति पुगेको छ।’
विश्वकै सबैभन्दा बढी जनसङ्ख्या भएको देश भारतले आफ्नो कच्चा तेल आवश्यकताको ठूलो हिस्सा हर्मुज जलघाँटीमार्फत आयात गर्छ। मध्यपूर्वमा द्वन्द्व सुरु भएयता उक्त मार्गमा उत्पन्न अवरोधले भारतको ऊर्जा सुरक्षाप्रति चिन्ता बढाएको छ।
विश्लेषकहरूका अनुसार कच्चा तेल र मलको मूल्यवृद्धिका कारण भारतको आयात खर्च बढिरहेको छ। यसले चालु खाता घाटामा दबाब सिर्जना गर्नुका साथै अर्थतन्त्रलाई विश्वव्यापी ऊर्जा सङ्कटप्रति थप संवेदनशील बनाएको छ।
यसैबीच भारतीय रुपैयाँ पनि दबाबमा रहेको छ। विश्लेषकहरूका अनुसार सन् २०२६ को सुरुदेखि हालसम्म भारतीय मुद्रा अमेरिकी डलरको तुलनामा करिब ६ प्रतिशत कमजोर भइसकेको छ र ऐतिहासिक न्यून स्तरतर्फ जाने जोखिम कायम छ।
