बैंकक – म्यान्मामा परम्परागत नयाँ वर्षको अवसरमा हजारौँ कैदीहरू रिहा गरिए पनि राजनीतिक बन्दीहरूको भविष्य भने अझै अन्योलमै देखिएको छ ।
सैनिक नेतृत्वले आम माफी घोषणा गर्दै चार हजार ५०० भन्दा बढी कैदीलाई रिहा गरेको जनाएको छ, तर प्रमुख विपक्षी नेता तथा सैन्य शासनविरुद्ध उभिएका हजारौँ व्यक्तिहरू यस निर्णयबाट बाहिरै राखिएको संकेत देखिएको छ ।
राष्ट्रपति मिन आङ ह्लाइङले नयाँ वर्षको उपलक्ष्यमा माफी आदेश जारी गरेका हुन् । राज्य सञ्चालित एमआरटिभी टेलिभिजनका अनुसार चार हजार ३३५ कैदीहरूलाई पूर्ण माफी दिइएको छ भने करिब १८० विदेशी कैदीलाई पनि रिहा गरी देशनिकाला गरिने व्यवस्था गरिएको छ ।
साथै अन्य कैदीहरूको सजायसमेत घटाइएको छ, जसअनुसार मृत्युदण्डलाई आजीवन कारावासमा, आजीवन कारावासलाई ४० वर्षमा र ४० वर्षभन्दा कम सजायलाई करिब एक–छैटौँ ९झण्डै १७ प्रतिशत० ले घटाइएको छ ।
रिहा गरिएका व्यक्तिहरूको पहिचान तत्काल सार्वजनिक गरिएको छैन । याङ्गुनको इन्सेन जेलबाहिर भने बिहानदेखि नै कैदीका आफन्त र साथीभाइहरू भेला भएर आफ्ना प्रियजनहरूको प्रतीक्षामा बसेका थिए । तर यस माफीमा पूर्व नेता आङ सान सुकी समावेश हुने वा सैन्य शासनविरुद्ध आन्दोलनका क्रममा पक्राउ परेका हजारौँ राजनीतिक बन्दीहरू छुट्ने कुनै स्पष्ट संकेत देखिएको छैन ।
सुकीलाई लगाइएको २७ वर्षको सजायमा यो माफीअन्तर्गत करिब साढे चार वर्ष घट्ने अनुमान गरिएको छ, तर पूर्ण रिहाइको सम्भावना भने देखिएको छैन । देशभित्र राजनीतिक बन्दीहरूको ठूलो सङ्ख्या अझै जेलमै रहेको मानवअधिकारकर्मीहरूको भनाइ छ ।
यो माफी हालै सम्पन्न विवादास्पद निर्वाचनपछि आएको हो । आलोचकहरूले उक्त चुनाव स्वतन्त्र र निष्पक्ष नभएको दाबी गर्दै त्यसलाई सेनाले आफ्नो सत्ता कायम राख्न योजनाबद्ध रूपमा प्रयोग गरेको आरोप लगाएका छन् । चुनावपछि एक हप्तामै माफी घोषणा हुनु पनि राजनीतिक सन्देशसँग जोडिएको रूपमा हेरिएको छ ।
आफ्नो उद्घाटन भाषणमा मिन आङ ह्लाइङले सामाजिक मेलमिलाप, न्याय र शान्तिलाई प्रवर्द्धन गर्ने उद्देश्यले यस्ता माफीहरू कार्यान्वयन गरिने बताएका थिए। तर व्यवहारमा भने राजनीतिक असन्तुष्टहरूलाई समेट्ने संकेत नदेखिएकाले आलोचना भइरहेको छ ।
म्यान्मामा विशेष अवसरहरूमा कैदी रिहा गर्ने परम्परा पुरानै भए पनि अहिलेको सन्दर्भमा यसको राजनीतिक अर्थ फरक रूपमा व्याख्या भइरहेको छ । सन् २०२१ मा सेनाले सत्ता कब्जा गरेपछि देशभर व्यापक विरोध प्रदर्शन भएको थियो, जुन क्रमशः सशस्त्र द्वन्द्वमा परिणत भएको छ ।
अधिकार अनुगमन संस्था असिस्टेन्स एसोसिएसन फर पोलिटिकल प्रिजनर्सका अनुसार सैनिक हस्तक्षेपपछि हालसम्म करिब आठ हजार सर्वसाधारण मारिएका छन् भने आङ सान सुकीसहित करिब २२ हजार १७० राजनीतिक बन्दीहरू जेलमा छन् । यद्यपि वास्तविक मृतक सङ्ख्या अझ बढी हुन सक्ने अनुमान गरिएको छ ।
धेरै राजनीतिक बन्दीलाई ‘भड्काउने’ अभियोगमा पक्राउ गरिएको छ, जुन कानून सरकार वा सेनाको आलोचना गर्नेहरूलाई नियन्त्रणमा लिन व्यापक रूपमा प्रयोग हुँदै आएको छ । यसअन्तर्गत तीन वर्षसम्मको जेल सजाय हुन सक्छ । अन्यलाई आतंकवाद विरोधी कानूनअन्तर्गत मुद्दा चलाइएको छ, जसमा मृत्युदण्डसम्मको सजायको प्रावधान छ । यी कानूनहरू पत्रकार, राजनीतिक कार्यकर्ता र असहमति जनाउने नागरिकहरूलाई लक्षित गर्न प्रयोग गरिएको आरोप लाग्दै आएको छ ।
