सर्वोच्च अदालतले नाबालिग बलात्कारको अभियोग लागेका क्रिकेटर सन्दीप लामिछानेलाई पुर्पक्षका लागि धरौटीमा छोड्ने आदेशविरूद्ध परेको निवेदनमा कैफियत प्रतिवेदन माग्ने आदेश गरेको छ।
लामिछानेलाई २० लाख धरौटीमा छाड्ने उच्च अदालत पाटनका अदेशविरुद्धको निवेदनमा न्यायाधीश हरिप्रसाद फुयालको इजलासमा सुनुवाइ रहेको थियो।
प्रारम्भिक सुनुवाइ पछि फुयालको एकल इजलासले उच्च अदालतको कैफियत प्रतिवेदन माग गर्ने आदेश गरेको हो। कैफियत प्रतिवेदन भनेको मूल मुद्दाको जाहेरीदेखि उच्च अदालतसम्मको आदेशसम्बन्धी विवरण हो।
गत मंगलबार महान्यायाधिवक्ता कार्यालयले लामिछानेलाई छोड्ने उच्च अदालतको आदेश बदर गरी काठमाडौंमा जिल्ला अदालतले दिएको आदेशलाई सदर गर्न मा गर्दै निवेदन दिएको थियो।
भदौ ५ गते बेलुका एक नाबालिकालाई कफि खान भनेर भेट्न बोलाएर जबरजस्ती नगरकोट लगेर नियतबस ढिला गर्दै काठमाडौंको पिंगलास्थानमा रहेको एक होटलमा मध्यरातमा पटक पटक करणी गरेको भन्दै भदौ २१ गते प्रहरी वृत्त गौशालामा उजुरी परेको थियो ।
प्रहरीमा उजुरी पर्दा पूर्वनिर्धारित कार्यक्रमअनुसार क्यारेवियन प्रिमियर लिंग खेल्न वेष्ट इन्डिज पुगेका लामिछाने करिव एक महिनासम्म सम्पर्कबिहीन भएपछि नेपाल आएका थिए ।
लामिछानेविरुद्ध बलात्कारको उजुरी परेपछि २० असोजमा प्रहरीले उनलाई त्रिभुवन अन्तराष्ट्रिय विमानस्थलबाट पक्राउ गरेको थियो । त्यसबेला उनी अमेरिकाबाट नेपाल आएको बताइएको थियो ।
जिल्ला अदालत, काठमाडौंले लामिछानेलाई असोज १८ गते पुर्पक्षका लागि थुनामा पठाएको थियो । तर, त्यसविरुद्ध लामिछानेले उच्च अदालत, पाटनमा पुनरावेदन गरेपछि उच्च अदालतले पुष २८ गते उनलाई २० लाख धरौटीमा सर्शत रिहा गर्न आदेश दिएको थियो । त्यसअनुसार उनी २९ पुसमा थुनामुक्त भएका हुन् ।
लामिछानेलाई उच्च अदालतले पासपोर्ट रोक्का गर्दै विदेश जान रोक लगाएको छ भने काठमाडौंबाहिर जाँदा समेत प्रहरीलाई लिखित जानकारी दिनुपर्ने अदालतको आदेशमा उल्लेख छ ।
