सन्दीप लामिछानेलाई उच्च अदालतले हिजो दिएको आदेशविरुद्ध पीडित पक्षले सर्वोच्च अदालतमा निवेदन दिने तयारी गरेको छ ।
उच्च अदालत पाटनका न्यायाधीश ध्रुवराज नन्द र रमेश ढकालको इजलासले लामिछानेलाई विभिन्न सर्तसहित २० लाख रुपैयाँ धरौटीमा रिहा गर्न बिहीबार आदेश दिएको थियो । अदालतको उक्त आदेशसँगै लामिछानेले धरौटी बुझाएर आज दिउँसो जेलमुक्त भएका छन् ।
उच्च अदालतको उक्त आदेश खारेजको माग गर्दै पीडित पक्षले सोमबार सर्वोच्च अदालतमा निवेदन हाल्ने तयारी गरेको स्रोतले बतायो । निवेदनमा कात्तिक १८ गते काठमाडौँ जिल्ला अदालतले लामिछानेलाई पुर्पक्षको लागि थुनामा पठाउन दिएको आदेशलाई नै सदर गर्न माग गर्ने बुझिएको छ ।
गत भदौ ५ गते मध्यरात काठमाडौँको पिंगलास्थानमा रहेको एक होटेलमा नाबालिगलाई पटक पटक जबरजस्ती करणी गरेको भन्दै प्रहरी वृत्त गौशालामा भदौ २१ गते जाहेरी परेको थियो ।
त्यस बेला सन्दीप पूर्वनिर्धारित कार्यक्रमअनुसार क्यारेवियन प्रिमियर लिगमा सहभागी हुन वेष्टइन्डिज पुगेका थिए । जाहेरी परेको एक महिनापछि अमेरिकाबाट नेपाल फर्केका लामिछानेलाई प्रहरीले त्रिभुवन विमानस्थलबाट पक्राउ गरेर गौशालाको न्यायिक हिरासतमा राखेको थियो ।
जिल्ला अदालतका न्यायाधीश माधव प्रसाद घिमिरेले कात्तिक १८ गते सो मुद्दामा लामिछानेलाई पुर्पक्षको लागि थुनामा पठाउने आदेश दिएका थिए ।
अधिवक्ता विष्णु निश्चल भन्छन्, जसरी सन्दीप लामिछानेले जिल्लाको फैसला चित्त नबुझेपछि त्योभन्दा माथिल्लो अदालतमा निवेदन हाले त्यसरी नै पीडित पक्षले फैसलामा चित्त नबुझेको खण्डमा निवेदन हाल्न पाउने कानुनी व्यवस्था छ । सर्वोच्चले उच्च अदालतको निर्णय बदर या सदर गर्न सक्छ ।’
उनले भने, ‘अदालतबाट प्रारम्भिक थुनछेक आदेशबमोजिम धरौटीमा छुटेको कुनै अभियुक्तलाई समाजले सधैंका लागि छुटेको ठान्छ, त्यो मुद्दाको अन्तिम फैसला हुनै बाकी रहेको तथ्यलाई जानेकै मान्छेले पनि खासै ख्याल गरेको देखिदैन ।’
