कतारमा हुने विश्वकप फुटबल हेर्न अतिरिक्त ५०० रुपैयाँ लिने मिडिया हबको निर्णय तत्काल कार्यान्वयन नगर्न सर्वाेच्च अदालतले अल्पकालीन आदेश जारी गरेको छ ।
विश्वकप फुटबल हेर्नका लागि नेपाली प्रतिग्राहकबाट अतिरिक्त ५०० रूपैयाँ असुल्ने मिडिया हबको निर्णय तत्काल कार्यान्वयन नगर्न न्यायाधीश प्रकाशमान सिंह राउतको एकल इजलासले अल्पकालीन अन्तरिम आदेश दिएको हो । अधिवक्ता किशोर पौडेल र अनुपम भट्टराईले दायर गरेको रिटमाथि प्रारम्भिक सुनुवाई राउतको इजलासले २७ कात्तिकमा छलफलका लागि बोलाएको छ ।
अधिवक्ताहरु अनुपम भट्टराई, किशोर पौडेललगायतले अतिरिक्त शुल्क लिने निर्णयमा रोक लगाउन माग गर्दै सर्वोच्चमा रिट दायर गरेका थिए । मंसिर पहिलो साता सुरु हुने विश्वकपको नेपालमा प्रसारण अधिकार मिडिया हब प्रालिले लिएको छ ।
कम्पनीले भायकम १८ मिडिया प्रालिसँग फिफा विश्वकप २०२२ को नेपालमा प्रसारण गर्ने प्रयोजनार्थ आवश्यक प्रसारण अधिकार लिएको छ । टेरिटोरी लक हुने गरी एक्सक्लुसिभ अधिकार लिएको मिडिया हबको भनाइ छ ।
कम्पनीका अनुसार योभन्दा पहिले र अहिलेको प्रसारण अधिकार फरक छ । त्यसकारणले पनि विगतभन्दा अहिले लागत बढी परेको उसको दाबी छ । फिफाको नीतिअनुसार अधिकार लिँदा नेपालमा ४० करोड हाराहारीमा सबै गरेर खर्च भएको दाबी गरेको छ । त्यसकारणले पनि उपभोक्ताबाट पैसा उठाउनुपरेको मिडिया हबले बताउँदै आएको छ । सो अनुसार मिडिया हबले ५ सय रुपैयाँ प्रतिग्राहक दरमा अतिरिक्त पैसा उठाउन चाहेको थियो ।
