गण्डकी सरकारले आगामी वर्षदेखि गाडीको जाँचपास प्रत्येक ६ महिनामा गर्नुपर्ने नियमको व्यापक विरोध भएपछि त्यसबारे स्पष्ट पारेको छ ।
बजेट भाषणसँगै सरकारले गाडीको वार्षिक कर बृद्धी गरी हरेक ६ महिनामा जाँचपासको ब्यवस्था ल्याएको हो । संचार माध्यममा सरकारको उक्त निर्णयको समाचार आएपछि दुर्घटना न्यूनिकरण गर्नका लागि यस्तो व्यवस्था ल्याएको सरकारले जनाएको छ ।
मंगलबार एक विज्ञप्ती जारी गरि अर्थ मन्त्रालयका प्रबक्ता बसन्तराज तिवारीले दुर्घटना कम गर्न र वातावरणीय प्रदुषण घटाउने उद्देश्यले नयाँ व्यवस्था गर्न लागिएको बताए ।
‘जाँचपास वार्षिक रुपमा गर्ने गरी दस्तुर १ हजार लाग्ने व्यवस्था भएकोमा अब अर्धवार्षिक रुपमा ५ सय रुपैयाँ दस्तुर लाग्ने गरी जाँचपासको व्यवस्था गरिएको हो । यसबाट थप शुल्क तिर्नुपर्दैन,’ उनले विज्ञप्ती मार्फत भनेका छन्, ‘अर्धवार्षिक रुपमा गरिने परीक्षणले दुर्घटना न्युनिकरण, नागरिकको सुरक्षा र वातावरण संरक्षण हुने तथ्यलाई मध्यनजर गर्न जरुरी देखिन्छ । सवारी साधनको नविकरण भने वार्षिक रुपमा एक पटक हुने छ ।’
उनले संचार माध्यममा आएका समाचारहरु भ्रम रहेको भन्दै विश्वास नगर्न आग्रह गरेका छन् । सवारी साधनको जाँचपास नागरिक सुरक्षासँग जोडिएकोले उक्त समाचारप्रति गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको सरकारले जनाएको छ ।
