अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले बहु आयामिक गरिबीको दर सबभन्दा धेरै रहेको कर्णाली प्रदेशको विकास विना समग्र राष्ट्रको गरिबी अन्त्य नहुने भएकोले त्यसतर्फ लगानी बढाउन बैङ्क तथा वित्तीय संस्थाहरूलाई आग्रह गरेका छन् ।
कर्णाली प्रदेश आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयले बिहीबार काठमाडौँमा आयोजना गरेको ‘कर्णाली प्रदेशमा प्रत्येक घर स्वरोजगार कार्यक्रम’ विषयक अन्तरक्रिया कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै मन्त्री शर्माले सो कुरा बताएका हुन् ।
‘बहु आयामिक गरिबी दर सबैभन्दा धेरै रहेको कर्णाली प्रदेश, सुदूरपश्चिम प्रदेश र प्रदेश नं. २ को गरिबी अन्त्य नगरी राष्ट्रको गरिबी अन्त्य हुँदैन । कर्णालीको गरिबी अन्त्य गर्ने कार्यक्रम प्रदेशको कार्यक्रम होइन राष्ट्रिय कार्यक्रम हो । त्यसको लागि लगानी गर्नु बैङ्कहरूको पनि राष्ट्रिय दायित्व हो ।’ उनले भने ।
राष्ट्रिय योजना आयोगले हालै सार्वजनिक गरेको सन २०१९ सम्मको तथ्याङ्क अनुसार कर्णाली प्रदेशमा बहु आयामिक गरिबी दर ३९.५ प्रतिशत रहेको छ । यस्तै सुदूरपश्चिम प्रदेशमा २५.५ प्रतिशत र प्रदेश नं. २ मा बहु आयामिक गरिबी दर २४.५ प्रतिशत रहेको छ ।
गरिबी अन्त्यको सुरुवात कृषि र कृषिजन्य उत्पादन वृद्धिको अभियानबाट गर्न सकिने भन्दै मन्त्री शर्माले ‘किसानको मेलामा गएर ऋण सहायता बाँड्ने र खलोमा गएर असुल गर्ने नीति’ अवलम्बन गर्नुपर्नेमा जोड दिए । कर्णाली प्रदेश सरकारले अघि सारेको ‘प्रत्येक घर स्वरोजगार कार्यक्रम’ को सही कार्यान्वयन भएमा पाँचदेखि ७ वर्षभित्र गरिबी अन्त्य हुने उनको भनाई थियो ।
कार्यक्रममा कर्णाली प्रदेशका मुख्यमन्त्री महेन्द्रबहादुर शाहीले ‘प्रत्येक घर स्वरोजगार कार्यक्रम’ मा ऋण लगानी गर्न बैङ्कहरूलाई आग्रह गर्दै त्यसको लागि चाहिने भौतिक पूर्वाधार, कृषि तथा पशु बिमा, उत्पादित वस्तुको ढुवानी तथा बजारीकरण, अनुगमन र सहजीकरणको जिम्मेवारी प्रदेश सरकारले लिने प्रतिबद्धता व्यक्त गरे ।
कार्यक्रममा राष्ट्रिय वाणिज्य बैङ्क लिमिटेडका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत किरण कुमार श्रेष्ठ, नेपाल बैङ्क लिमिटेडका उप कार्यकारी निर्देशक समता पन्त, एनएमबी बैङ्कका अध्यक्ष पवन गोल्यान र प्रमुख कार्यकारी अधिकृत सुनिल केसी, प्राइम कमर्सियल बैङ्कका सञ्चालक गजेन्द्र विष्ट, मेगा बैङ्कका एसएमई कर्जा प्रमुख जनक भट्टराई, ग्लोबल आइएमई बैङ्कका सुरेन्द्र रेग्मी, नबिल बैङ्कका लीला प्रसाद ओझालगायतले ‘प्रत्येक घर स्वरोजगार’ परियोजना राम्रो लागेको भन्दै प्रदेश सरकारबाट कर्जा सुरक्षणको सुनिश्चितता र भौतिक पूर्वाधार उपलब्ध भएमा लगानी गर्न आफूहरू तयार रहेको बताए ।
