केपी शर्मा ओलीले मनपरी नियुक्ति गरेको आरोप लगाउँदै आएका माओवादी केन्द्रका मन्त्रीहरु नै भाइभतिजा र ज्वाइँचेलाको नियुक्ति गर्न थालेका छन्।
अर्थमन्त्रालयको सचिवमा पूर्वप्रधानमन्त्री पुष्पमकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’का सल्लाहकार रहेका प्रा.डा. श्रीराम पौडेलका ज्वाईलाई लगेका अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले एशियाली विकास बैंकको सल्लाहकारमा शाखा अधिकृत पदमा कार्यरत आफ्ना भान्जीज्वाईँ भीमकान्त न्यौपानेलाई पठाउने निर्णय गरेका छन्। मन्त्री शर्माले ज्वाई न्यौपानेलाई मासिक १८ लाख तलव सुविधा पाउन एडीबीमा पठाउने निर्णय गरेका छन्।
ओली सरकार पदमुक्त हुने १५ दिनअघि उपसचिव रमेश अर्याललाई एडीबीको सल्लाहकारमा पठाउने निर्णय भएको थियो। तर शर्मा मन्त्री हुनासाथ उक्त निर्णय बदर गरियो। र, मन्त्री शर्माका ज्वाई न्यौपानेलाई पठाउने निर्णय गरिएको छ।
यसअघि मुख्यसचिव डा. सोमलाल सुवेदीदेखिसचिव सचिव रामशरण पुडासैनीले एडीबीमा नेपालको तर्फबाट प्रतिनिधित्व गरेका थिए। आफ्ना भाञ्जीज्वाईंका लागि शर्माले देशको प्रतिष्ठा नै दाउमा लगाएको आरोप छ। मुख्यसचिव र सचिवले नेतृत्व गर्दैआएको एडीबीको सल्लाहकारमा यसअघिका मन्त्री बिष्णुप्रसाद पौडेलले उपसचिवलाई पठाउने निर्णय गरेका थिए।
तर ओलीको सरकारलाई प्रतिगमनकारी र भ्रष्टाचारी भन्दैआएका माओवादी केन्द्रका मन्त्री शर्माले अर्थमन्त्रालयका कनिष्ट शाखा अधिकृतलाई भान्जीज्वाई भएकै कारण मनिलास्थित एडीबीको सल्लाहकारमा पठाएर सुशासनकै धज्जी उडाएका छन्। ओलीलाई प्रतिगमनकारी भन्नेले अर्थमा आएको एक सातामै भान्जीज्वाई नियुक्ति गरी महाप्रतिगमनकारी कार्य गरेका छन्।
एडीबीको उक्त पद २ वर्षका लागि हुन्छ। मासिक लगभग १८ लाख रुपैयाँ तलब हुने उक्त पद आकर्षक मानिन्छ। यसअघि डा.युवराज खतिवडा अर्थमन्त्री हुँदा सहसचिव रामशरण पुडासैनीलाई पठाइएको थियो। पुडासैनीभन्दा अघि सोमलाल सुवेदी थिए। २ वर्षपछि फेरि अहिले नेपालको पालो आएको छ। जसमा उपसचिव पठाउने निर्णय गरेको १५ दिनपछि नै शाखा अधिकृत न्यौपानेलाई पठाउने निर्णय गरिएको हो। शाखा अधिकृत न्यौपाने विभिन्न आकर्षक भन्सारमा बसी केही महिना अगाडि अर्थ मन्त्रालयमा सरुवा भएका थिए।
न्यौपाने अर्थ मन्त्रालयका सचिव (हाल सरुवा) शिशिरकुमार ढुंगानाका पीएका रुपमा कार्यरत थिए। सचिव ढुंगानाले अर्थमन्त्री शर्मालाई खुशी पार्न उनका भाञ्जीज्वाईलाई मनिला पठाउने वातावरण बनाएका थिए।
वरिष्ठ कर्मचारीलाई पठाउने गरिएको एडीबीको सल्लाहकारमा कनिष्ठ शाखा अधिकृतलाई पठाउने निर्णयले नेपालले उक्त पदकै अवमूल्यन गरेको सन्देश गएको चर्चा अर्थमा हुने गरेको छ।
यो समाचार साँघु साप्ताहिकले उत्पादन गरेको हो ।
