नेकपा अध्यक्ष एवं प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले २४ घण्टा पनि बित्न नपाउँदै फेरि सहमति उल्लंघन गरेका छन् । ओलीले बुधबार स्थायी समिति बैठकअघि अर्का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल र वरिष्ठ नेता माधवकुमार नेपाल पक्षसँग गरेको दुई बुँदे सहमति कार्यान्वयनमा चासो देखाएका छैनन् ।
अध्यादेश फिर्ता लिन ओलीले एउटा सतै राखेका थिए । संसद अधिवेशन आह्वान गर्ने दाहाल–नेपाल समूह ब्याक हुनुपर्ने । जसमा दाहाल समूहले पनि सहमति जनाएपछि ओली अध्यादेश फिर्ता लिन तयार भएका थिए ।
बैठकअघि ओली र दाहालबीच मंगलबार जारी भएको संवैधानिक परिषद ऐन संशोधन अध्यादेश फिर्ता लिने र दाहाल–नेपाल पक्षले विशेष अधिवेशनको माग गर्दै राष्ट्रपति कार्यालयमा पेश भएको पत्र फिर्ता लिने दुई बुँदे सहमति भएको थियो।
तर त्यो ओलीको संसद छल्ने रणनीति मात्रै थियो ।
यो पनि
उनले यसपटक संसद मात्रै छलेनन् दाहाल–नेपाल समूहलाई पनि छल गरेका छन् । संसद् छल्न तत्काललाई अध्यादेश फिर्ता लिएका ओली त्यसलाई कार्यान्वयन गर्न भने पछि हटेका छन् । आजसम्म पनि अध्यादेश फिर्ताबारे चासो देखाएका छैनन् । उल्टै ओलीले बिहीबार दिउँसो नै संवैधानिक परिषद्को बैठक बोलाएर बुधबारको स्थायी कमिटी बैठकको सहमतिलाई चुनौती दिए । तर प्रमुख प्रतिपक्षी दलका नेता शेरबहादुर देउवाले बैठकमा नजाने बताए भने अध्यक्ष दाहालले प्रधानमन्त्री ओलीलाई भेटेरै परिषद्को बैठक राखे त्यसले दुर्घटना निम्त्याउने भन्दै सचेत गराएपछि बैठक स्थगित भयो ।
उक्त सहमति दुई अध्यक्षले स्थायी समितिमा सुनाएपछि तत्कालका लागि साम्य उन्मुख भएको ठानिएको विवाद ओलीले सहमति कार्यान्वयनमा चासो नदेखाएपछि पुनः उत्कर्षमा पुगेको छ । राष्ट्रपति कार्यालयसँग पनि जोडिएकाले परामर्श गरेर फिर्ता लिने बताए पनि पुस ५ गतेको बैठकअघि स्थायी कमिटीको निर्णय कार्यान्वयन हुने छाँट देखिँदैन । परिस्थिति फेरि पुरानै अवस्थामा पुगेको छ ।
विशेष अधिवेशन अभियान ब्युँताउने तयारी
प्रधानमन्त्री ओलीले संवैधानिक परिषद्सम्बन्धी अध्यादेश फिर्ता नलिएपछि संसदको विशेष अधिवेशन मागलाई पुनर्जीवित गर्ने तयारी असन्तुष्ट समूहले गरेको छ । प्रधानमन्त्री ओलीले संवैधानिक परिषद्सम्बन्धी विवादास्पद अध्यादेश फिर्ता पुरानै पत्र बोकेर पुनः राष्ट्रपति कार्यालयमा जाने तयारी सो समूहको छ ।
संघीय संसदको विशेष अधिवेशनको माग गर्दै नेकपाका केही सांसदहरु बुधबार दिउँसो राष्ट्रपति कार्यालय शीतलनिवास पुगेका थिए । नेकपा सांसद भीम रावल, पम्फा भुसालसहितको टोली सांसदहरुको हस्ताक्षरसहित विशेष अधिवेशन माग गर्दै राष्ट्रपति कार्यालय पुगेका थिए । प्रधानमन्त्री ओली अध्यादेश फिर्त लिन सहमत भएपछि मात्रै उनीहरु फिर्ता भएका थिए ।
पेरिसडाँडामा दाहाल–नेपाल पक्षको भेला
संवैधानिक परिषदसम्बन्धी अध्यादेश फिर्ता लिन ढिलो गरेको भन्दै इतरसमूहका नेताहरू असन्तुष्ट बनेका छन् । अध्यादेश फिर्ता लिन जति ढिलो हुँदै जान्छ विवाद थल बल्झिदै जाने स्पष्ट छ ।
यसैको संकेत शुक्रबार दाहाल–नेपाल समूहले आयोजना गरेको एक कार्यक्रमले दिन्छ । दाहाल–नेपाल समूहले प्रदेश नम्बर १ जिल्ला अध्यक्ष, सचिव र केन्द्रीय सदस्यसहितको भेला पेरिसडाँडामा गरेको छ । पहिलो दिन आज प्रदेश १ का १४ जिल्लाका अध्यक्ष र सचिवहरुलाई काठमाडौंमा बोलाएको हो ।
पार्टीभित्रको विवादबारे आफ्ना नेतारकार्यकर्तालाई प्रदेश नम्बर १ जिल्ला अध्यक्ष, सचिव र केन्द्रीय सदस्यले बिफ्रिङ गरेका छन् ।
दाहाल–नेपाल पक्षले सातै प्रदेशका जिल्ला अध्यक्ष र सचिवहरुको भेला क्रमशः काठमाडौं गर्ने तयारी गरेको छ । काठमाडौंमा आएका जिल्ला अध्यक्ष र सचिवहरुलाई आफ्नो पक्षको रणनीतिबारे निर्देशन दिएर जिल्ला जिल्ला पठाउने तयारी सो पक्षको छ ।
सत्तारुढ नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) का अध्यक्ष पुष्पकल दाहाल प्रचण्डले अध्यादेश फिर्ता नलिए त्यसको जवाफदेही प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली नै हुनुपर्ने बताएका छन् ।
“पछिल्लो अध्यादेश पार्टी र देश जनताको हितविपरीत हो । त्यसलाई उहाँले फिर्ता गर्छु भन्नु भएको छ,” प्रचण्डको भनाइ उद्धृत गर्दै प्रदेशका सचिव सुरेशकुमार राईले भने, “पार्टीले पनि निर्णय गरेको छ । फिर्ता गर्नुभएन भने त्यसको जिम्मेवार र जवाफदेही ओली नै हुनुपर्छ । पार्टी र सिंगो देशलाई जवाफ दिनुपर्छ ।”
