पार्टीभित्र र बाहिरबाट आलोचना भएपछि प्रधानमन्त्री ओली मंगलबार जारी अध्यादेश फिर्ता लिन सहमत भएका छन् ।
संवैधानिक परिषद्सम्बन्धी अध्यादेश जारीपछि नेकपा विवाद जटिल मोडमा पुगेका बेला पार्टी नेताहरुसँगको संवादमा ओली अध्यादेश फिर्ताका लागि तयार भएका हुन् ।
स्थायी कमिटी बैठकको पूर्वसन्ध्यामा ओली र अर्का अध्यक्ष दाहालबीच दुई चरणमा छलफल भएको थियो । त्यही छलफलमा ओलीले अध्यादेश फिर्ता लिने र असन्तुष्ट समूहले विशेष अधिवेशनका लागि निवेदन दर्ता नगराउने सहमति भएको थियो ।
यससँगै राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले दोस्रो पटक जारी गरेको अध्यादेश फिर्ता गर्नुपर्ने अवस्था आएको छ । राष्ट्रपति प्रधानमन्त्री ओलीको ‘कठपुतली’ भएको भन्दै चर्को आलोचना हुँदै आएको छ ।
तर अध्यादेश फिर्ता लिने ओली रणनीति संसद छल्ने तत्कालको उपाय मात्रै हुनसक्छ । दाहाल समूहले संसद अधिवेशन माग गरेपछि मात्रै ओली अध्यादेश फिर्ता लिन सहमत भएका हुन् ।
अध्यादेश फिर्ता लिन ओलीले एउटा सतै राखे । संसद अधिवेशन आह्वान गर्ने दाहाल समूह पनि ब्याक हुनुपर्ने । जसमा दाहाल समूहले पनि सहमति जनाएको छ ।
त्यसका कारण यसले नेकपा विवाद समाधान भइहाल्ने आँकलन गर्नु हतार हुन्छ । ओली आज स्थायी समिति बैठकमा पनि सहभागी भएका छन् । अब दुबै अध्यक्षले समितिमा प्रस्तुत गरेका प्रस्तावमा के हुन्छ ? ती प्रस्तावबारे बैठकले कसरी निर्णय लिन्छ त्यसले निर्धारण गर्नेछ ।
