काठमाडौँ । नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले लामो समयदेखि रोयल्टी, ग्रामीण दूरसञ्चार विकास कोष (आरटीडीएफ) तथा थप दस्तुर र जरिवानासहितको बक्यौता रकम नबुझाउने दूरसञ्चार सेवा प्रदायकलाई १५ दिनभित्र रकम दाखिला गर्न निर्देशन दिएको छ।
प्राधिकरणले सार्वजनिक सूचना जारी गर्दै अनुमतिपत्र नवीकरण नगरेका तथा सरकार र प्राधिकरणलाई बुझाउनुपर्ने राजस्व बक्यौता बाँकी रहेका सेवा प्रदायकलाई तोकिएको समयभित्र सबै रकम चुक्ता गर्न भनेको हो।
प्राधिकरणका अनुसार विभिन्न सेवा प्रदायकले विगतका आर्थिक वर्षदेखि नियमानुसार बुझाउनुपर्ने रोयल्टी, ग्रामीण दूरसञ्चार विकास कोषको रकम तथा त्यसमा लाग्ने थप दस्तुर र जरिवाना बुझाएका छैनन्।
तोकिएको १५ दिनभित्र बक्यौता रकम नबुझाए दूरसञ्चार ऐन, २०५३ को दफा २८ बमोजिम सम्बन्धित सेवा प्रदायकको अनुमतिपत्र खारेजी प्रक्रिया अघि बढाइने प्राधिकरणले चेतावनी दिएको छ। साथै, बाँकी रकम प्रचलित कानुनअनुसार असुल गरिने जनाएको छ।
प्राधिकरणका अनुसार अनुमतिपत्र नवीकरण नगर्ने २० वटा इन्टरनेट सेवा प्रदायक कम्पनी रहेका छन्। ती कम्पनीमा एलिसा कम्युनिकेसन लिङ्क, एरोनेट प्रालि, ब्रोडलिङ्क नेटवर्क एण्ड कम्युनिकेसन लिमिटेड, क्लासिक टेक प्राइभेट लिमिटेड, कम्युनिकेसन एण्ड कम्युनिकेट नेपाल प्राइभेट लिमिटेड, एभरेस्ट वायरलेस नेटवर्क प्राइभेट लिमिटेड, जीआरएस लिङ्क इन्टरनेट सर्भिस प्राइभेट लिमिटेड, आइजोन प्राइभेट लिमिटेड, कालिका नेट, खप्तड नेट र कनेक्ट नेपाल नेटवर्क रहेका छन्।
त्यसैगरी मर्केन्टाइल कम्युनिकेसन, नेक्स्ट गिकर्स प्राइभेट लिमिटेड, नम्बर नेटवर्क, पोखरा इन्टरनेट, सांग्रिला इन्फर्मेटिक्स, सुपर सितापाइला केबल नेट, टेकमाइन्ड्स नेटवर्क लिमिटेड, अल्ट्रानेट कम्युनिकेसन र वेब सर्फर नेपाल कम्युनिकेसन सिस्टम पनि अनुमतिपत्र नवीकरण नगर्ने कम्पनीको सूचीमा छन्।
यसैगरी नौवटा सेवा प्रदायकलाई राजस्व बक्यौता बुझाउन १५ दिनको समय दिइएको छ। बक्यौता तिर्नुपर्ने कम्पनीमा बेनी कम्युनिकेसन्स, ब्रोड ब्यान्ड नेपाल, फस्र्टलिङ्क कम्युनिकेसन्स, क्षिरेश्वर नेटवर्क, लुम्बिनी म्याक्स डिजिटल केबल नेट, मेड इन्फो टेक, प्राइम नेटवर्क, सुबिसु लिमिटेड र युनिफाइड कम्युनिकेसन रहेका छन्।
यी कम्पनीले पनि तोकिएको समयभित्र बक्यौता रकम दाखिला नगरे अनुमतिपत्र खारेजीको प्रक्रिया अघि बढाइने र बाँकी रकम कानुनबमोजिम असुल गरिने प्राधिकरणले स्पष्ट पारेको छ।
यसैबीच, प्राधिकरणले उपभोक्तालाई दूरसञ्चार तथा इन्टरनेट सेवा खरिद गर्दा अनुमतिपत्र नवीकरण भएका सेवा प्रदायकबाट मात्रै सेवा लिन आग्रह गरेको छ। सेवा प्रयोग गर्नुअघि सम्बन्धित कम्पनीको अनुमतिपत्रको अवस्था यकिन गर्न र अनधिकृत वा अनुमतिपत्र नवीकरण नभएका सेवा प्रदायकबाट सेवा नलिन पनि प्राधिकरणले सचेत गराएको छ।