काठमाडौँ । सर्वोच्च अदालतले पशुपति गौशाला धर्मशालाको जग्गामा मारवाडी सेवा समितिको मोही हक नरहेको ठहर गरेको छ । सर्वोच्चले जिल्ला र उच्च अदालतका यसअघिका फैसला सदर गरेसँगै धर्मशालाको जग्गामा समितिको दाबी अस्वीकार भएको हो ।
सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशद्वय टेकप्रसाद ढुङ्गाना र शान्तिसिंह थापाको संयुक्त इजलासले मारवाडी सेवा समितिले दायर गरेको मुद्दा दोहोर्याएर हेर्न अनुमति मागिएको निवेदन खारेज गर्ने आदेश दिएको हो ।
सर्वोच्चले उच्च अदालत पाटनको २०८३ वैशाख २१ गतेको फैसलामा न्याय प्रशासन ऐन, २०७३ को दफा १२ को उपदफा १ को खण्ड (क) र (ख) अनुसार मुद्दा दोहोर्याएर हेर्नुपर्ने अवस्था नदेखिएको भन्दै अनुमति दिन अस्वीकार गरेको हो ।
विवाद साविक पशुपति वडा नम्बर २ स्थित कित्ता नम्बर ८३ को चार रोपनी १५ आना दुई दाम र कित्ता नम्बर ८५ को चार रोपनी १० आना जग्गासँग सम्बन्धित छ । उक्त जग्गामा मारवाडी सेवा समितिको मोही हक नरहेको फैसला काठमाडौँ जिल्ला अदालतले गरेको थियो । उच्च अदालत पाटनले पनि जिल्ला अदालतको फैसला सदर गरेको थियो ।
काठमाडौँ जिल्ला अदालतका तत्कालीन न्यायाधीश कमलप्रसाद पोखरेलको इजलासले २०८१ असोज १६ गते गरेको फैसलाको पूर्णपाठमा पशुपति गौशाला धर्मशालाको जग्गामा समितिको मोही हक स्थापित हुन नसक्ने उल्लेख गरिएको थियो ।
फैसलामा साविकदेखि पशुपति गौशाला धर्मशाला नामको कुनै संस्था अस्तित्वमा रहेको नदेखिएको र मारवाडी सेवा समितिले २०६० जेठ १२ गते पशुपति अमालकोट कचहरीसँग सम्झौता गर्दा उक्त तथ्य स्वीकार गरेको उल्लेख छ ।
जिल्ला अदालतको फैसला उच्च अदालतबाट सदर भएपछि मारवाडी सेवा समितिले २०८१ मङ्सिर २१ गते पशुपति क्षेत्र विकास कोष, कोषका तत्कालीन सदस्यसचिव डा. मिलनकुमार थापासहित १२ जनालाई विपक्षी बनाएर उच्च अदालत पाटनमा मुद्दा दायर गरेको थियो ।
सर्वोच्च अदालतको पछिल्लो आदेशसँगै तीनै तहका अदालतबाट पशुपति गौशाला धर्मशालाको जग्गामा मारवाडी सेवा समितिको मोही हक नरहेको ठहर कायम भएको छ । यस फैसलाले धर्मशालाको जग्गा तथा व्यवस्थापन पशुपति क्षेत्र विकास कोषको मातहतमा रहने कानुनी आधार थप बलियो बनाएको छ ।