काठमाडौँ । गत भदौ १० गते भोटेकोशी नदीमा आएको विनाशकारी बाढीले नेपालमा ठूलो मानवीय तथा भौतिक क्षति पुर्यायो । बाढीमा परी एक हजार ४५० भन्दा बढीले ज्यान गुमाए भने पाँच हजारभन्दा बढी अझै बेपत्ता छन् । अर्बौँ रुपैयाँ बराबरको भौतिक संरचना नष्ट भयो । उक्त विपद्को पीडा सेलाउन नपाउँदै गत असोज २५ गते गोरखाको बूढीगण्डकी नदीमा आएको लेदोसहितको बाढीले अर्को क्षति थप्यो ।
यसअघि गत वर्ष हिमताल फुटेर लेन्दे खोलामा आएको बाढीले पनि ठूलो जनधनको क्षति गराएको थियो । त्यसको एक वर्षपछि भोटेकोशीमा दोहोरिएको विनाशकारी बाढीले थप मानवीय तथा भौतिक क्षति निम्त्यायो । दुई वर्षअघि सोलुखुम्बुको खुम्बु पासाङल्हामु गाउँपालिका–५ स्थित थामेमा आएको लेदोसहितको बाढीले पनि क्षणभरमै बस्तीलाई बगरमा परिणत गरेको थियो ।
भोटेकोशी, बूढीगण्डकी, लेन्दे खोला र थामेमा भएका यी घटनाले जलवायु परिवर्तनका कारण हिमाली क्षेत्रमा बढ्दै गएको जोखिम र स्थानीय समुदायले भोग्नुपरेको पीडालाई उजागर गरेका छन् । हिमालमा हिउँ पग्लिने क्रम तीव्र हुनु, हिमतालको जोखिम बढ्नु र त्यसबाट उत्पन्न विपद्को असर हिमाली क्षेत्रका बासिन्दाले प्रत्यक्ष भोग्नुपरेको छ ।
यही जलवायुजन्य सङ्कट, क्षति र न्यायको आवाज अन्तर्राष्ट्रिय समुदायसमक्ष पुर्याउन नेपाल आजदेखि टर्किए (टर्की)को अन्ताल्यामा सुरु भएको जलवायु परिवर्तनसम्बन्धी संयुक्त राष्ट्रसङ्घीय प्रारूप महासन्धिका पक्ष राष्ट्रहरूको ३१औँ सम्मेलन (कोप–३१)मा सहभागी भएको छ ।
नेपालले भोटेकोशी, बूढीगण्डकी, लेन्दे खोला र थामेमा भएका विपद्लाई जलवायु परिवर्तनका असरका उदाहरणका रूपमा प्रस्तुत गर्दै अन्तर्राष्ट्रिय समुदायसँग जलवायु न्याय, पर्याप्त वित्तीय सहयोग र क्षतिपूर्तिको माग गर्ने तयारी गरेको छ ।
कोप–३१ मा सहभागी हुन परराष्ट्रमन्त्री शिशिर खनाल र स्वास्थ्य तथा खाद्य स्वच्छतामन्त्री निशा मेहतासहितको टोली टर्किए पुगिसकेको छ । कृषि, वन तथा पर्यावरणमन्त्री गीता चौधरी भने मङ्गलबार टर्किए प्रस्थान गर्ने कार्यक्रम छ ।
सम्मेलनमा उद्घाटन र प्राविधिक गरी दुई प्रमुख सत्र सञ्चालन हुनेछन् । पहिलो साता हुने उद्घाटन सत्रमा संयुक्त राष्ट्रसङ्घीय प्रारूप महासन्धिका पक्ष राष्ट्रका राष्ट्रप्रमुख, सरकार प्रमुख तथा उच्च राजनीतिक नेतृत्वले सम्बोधन गर्नेछन् । नेपालको तर्फबाट परराष्ट्रमन्त्री खनालले सम्बोधन गर्नेछन् भने मन्त्री चौधरीले प्राविधिक सत्रको नेतृत्व गर्नेछिन् । मन्त्री मेहताले जलवायु परिवर्तनका कारण स्वास्थ्य क्षेत्रमा परेको असरबारे नेपालको धारणा प्रस्तुत गर्नेछिन् ।
त्यसैगरी, कृषि, वन तथा पर्यावरण मन्त्रालयका सचिव डा. राजेन्द्रप्रसाद मिश्र र जलवायु परिवर्तन व्यवस्थापन महाशाखा प्रमुख डा. महेश्वर ढकालसहितको टोलीले विभिन्न साइड इभेन्ट तथा प्राविधिक सत्रमा सहभागिता जनाउनेछ । नेपालको प्याभिलियनमा आयोजित कार्यक्रममार्फत पनि जलवायु परिवर्तनका मुद्दामा नेपालको धारणा प्रस्तुत गरिनेछ ।
राष्ट्रिय विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरणका कार्यकारी प्रमुख डा. धर्मराज उप्रेतीले भोटेकोशी र बूढीगण्डकीमा आएका विनाशकारी बाढीजस्ता घटनाबाट भएको क्षतिको विवरण अन्तर्राष्ट्रिय समुदायसमक्ष प्रस्तुत गर्नेछन् । जलवायुविज्ञ मञ्जित ढकाल, राजु पण्डित क्षेत्री, युगान मानन्धरलगायत विज्ञले पनि नेपालको पक्षमा पैरवी गर्नेछन् ।
कोप–३१ मा विभिन्न राजनीतिक दलका नेता, सांसद, सरकारी कर्मचारी, नागरिक समाज, सरकारी तथा गैरसरकारी संस्थाका प्रतिनिधि र अन्य सरोकारवालाको सहभागिताले नेपालको जलवायु मुद्दालाई थप प्रभावकारी बनाउने अपेक्षा गरिएको छ ।
जलवायु न्याय र पर्वतीय मुद्दा प्राथमिकतामा
कोप–३१ अघि नेपालले राष्ट्रिय जलवायु परिवर्तनसम्बन्धी स्थितिपत्र (नेसनल पोजिसन पेपर) सार्वजनिक गरिसकेको छ । उक्त दस्तावेजमा विगतका सम्मेलनमा उठाउँदै आएका हिमाली क्षेत्रको जोखिम, जलवायु वित्त, अनुकूलन र हानि तथा नोक्सानीका विषयलाई निरन्तरता दिइएको छ ।
नेपालले विश्वव्यापी तापक्रम वृद्धिलाई औद्योगिक युगअघिको तुलनामा १.५ डिग्री सेल्सियसमा सीमित राख्न विश्व समुदायले महत्त्वाकाङ्क्षी कदम चाल्नुपर्नेमा जोड दिनेछ ।
कृषि, वन तथा पर्यावरणमन्त्री गीता चौधरीले कोप–३१ मा नेपालले जलवायु न्याय, पर्वतीय सवाल, हानि तथा नोक्सानी र जलवायु वित्तलाई प्रमुख प्राथमिकताका रूपमा उठाउने बताएकी छन् ।
उनका अनुसार नेपालको राष्ट्रिय प्राथमिकता र जलवायु सङ्कटका वास्तविकतालाई अन्तर्राष्ट्रिय समुदायसमक्ष सशक्त रूपमा प्रस्तुत गरिनेछ । यसपटक नेपालले पर्वतीय राष्ट्रका साझा सवाललाई विशेष प्राथमिकता दिएको छ । नेपाल र भुटानले संयुक्त रूपमा ‘१.५ डिग्री सेल्सियस तापक्रम वृद्धि र पर्वतीय क्षेत्र’को एजेन्डासमेत अघि सारेका छन् ।
विश्वव्यापी तापक्रम वृद्धिका कारण हिमाल, हिमनदी, हिमताल तथा हिमाली पारिस्थितिक प्रणालीमा गम्भीर असर परिरहेको उल्लेख गर्दै मन्त्री चौधरीले यसको प्रभाव कृषि, जलविद्युत्, खाद्य सुरक्षा, नदी प्रणाली र मानव जीवनसम्म विस्तार भएको बताइन् ।
पर्वतीय क्षेत्रमा जलवायु अनुकूलनका लागि पर्याप्त वित्तीय स्रोत, प्रविधि हस्तान्तरण र क्षमता विकास आवश्यक रहेको उनको भनाइ छ ।
नेपालले हरितगृह ग्यास उत्सर्जनमा नगण्य योगदान गरे पनि जलवायु परिवर्तनको असमानुपातिक असर भोग्नुपरेको विषयलाई पनि जोडदार रूपमा उठाउनेछ । विशेषगरी भोटेकोशी–रसुवा क्षेत्रमा आएको बाढी तथा पहिरोबाट भएको मानवीय, आर्थिक र गैरआर्थिक क्षतिको विवरण प्रस्तुत गरिने मन्त्री चौधरीले जानकारी दिइन् ।
जलवायु परिवर्तनबाट प्रभावित मुलुकले न्यायोचित सहयोग पाउनुपर्नेमा जोड दिँदै उनले हानि तथा नोक्सानी कोष (फन्ड फर रेस्पोन्डिङ टु लस एन्ड ड्यामेज)बाट प्रभावित देशले सहज, पर्याप्त र पूर्वानुमानयोग्य वित्तीय स्रोत प्राप्त गर्नुपर्ने नेपालको माग रहने बताइन् ।
नेपाल प्याभिलियनबाट ४० भन्दा बढी कार्यक्रम
यसपटक कोप–३१ मा नेपालले आफ्नै राष्ट्रिय प्याभिलियन स्थापना गरी ४० भन्दा बढी साइड इभेन्ट आयोजना गर्ने तयारी गरेको छ ।
नेपाल प्याभिलियनलाई नेपालको जलवायु सङ्कटको वास्तविकता, स्थानीय समुदायका अनुभव तथा युवा, महिला, नागरिक समाज, निजी क्षेत्र र अन्य सरोकारवालाका आवाज अन्तर्राष्ट्रिय समुदायसमक्ष पुर्याउने साझा मञ्चका रूपमा विकास गरिने मन्त्रालयले जनाएको छ ।
पर्वतीय सवालमा अन्तर्राष्ट्रिय सहकार्य विस्तार गर्ने उद्देश्यले नेपालले नोभेम्बर १२ मा ताजिकिस्तान, किर्गिस्तान, भुटान र पाकिस्तानसँगको सहकार्यमा उच्चस्तरीय कार्यक्रम आयोजना गर्नेछ । ‘एड्भान्सिङ द माउन्टेन एजेन्डाः ग्लेसियर्स, क्रायोस्फियर एन्ड रेजिलियन्स अन्डर ओभरसुट, सेयर्ड रेस्पोन्सिबिलिटी एन्ड सस्टेनेबल फाइनान्सिङ’ शीर्षकको उक्त कार्यक्रममा हिमनदी, क्रायोस्फियर, पर्वतीय उत्थानशीलता र दिगो वित्तीय व्यवस्थाबारे छलफल हुनेछ ।
त्यस्तै, नेपाल, भुटान, किर्गिस्तान र इसिमोडको सहकार्यमा ‘स्ट्रेन्थेनिङ माउन्टेन रेजिलियन्स थ्रु एडप्टेसन फाइनान्स’ विषयमा अर्को साइड इभेन्ट आयोजना गरिनेछ । यी कार्यक्रमले पर्वतीय क्षेत्रको अनुकूलन क्षमता अभिवृद्धि र आवश्यक वित्तीय स्रोत जुटाउने विषयमा अन्तर्राष्ट्रिय बहसलाई थप प्रभावकारी बनाउने अपेक्षा गरिएको छ ।
यसैगरी, नेपाल र दक्षिण कोरिया सरकारबीच कार्बन व्यापारसम्बन्धी द्विपक्षीय समझदारीपत्र (एमओयू)मा हस्ताक्षर गर्ने कार्यक्रम रहेको मन्त्री चौधरीले जानकारी दिइन् । यसले कार्बन बजारको विकास र जलवायु परिवर्तन न्यूनीकरणका क्षेत्रमा दुई देशबीच सहकार्यका नयाँ अवसर सिर्जना गर्ने विश्वास गरिएको छ ।
अनुकूलन, स्वास्थ्य र खाद्य सुरक्षामा पनि जोड
मन्त्रालयअन्तर्गत जलवायु परिवर्तन व्यवस्थापन महाशाखा प्रमुख डा. महेश्वर ढकालले नेपालले अनुकूलन, हानि तथा नोक्सानी, कृषि तथा खाद्य सुरक्षा, स्वास्थ्य, जलवायु वित्त र प्रविधि हस्तान्तरणलगायत विषयलाई प्राथमिकताका साथ उठाउने जानकारी दिए ।
उनका अनुसार पर्वतीय क्षेत्रमा बढ्दो तापक्रम, जलवायु न्याय, अन्तर्राष्ट्रिय सहकार्य, उत्सर्जन न्यूनीकरण, कार्बन बजार, क्षमता विकास तथा न्यायोचित रूपान्तरणका विषय पनि नेपालको प्रमुख एजेन्डामा समावेश छन् ।
नेपालको स्थितिपत्रमा लैङ्गिक समानता, बालबालिका, युवा, अपाङ्गता भएका व्यक्ति, आदिवासी जनजाति तथा अल्पसङ्ख्यक समुदायमा जलवायु परिवर्तनले पार्ने प्रभावलाई पनि प्राथमिकताका साथ समेटिएको छ ।
राष्ट्रिय विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरणका कार्यकारी प्रमुख डा. धर्मराज उप्रेतीले रसुवा–भोटेकोशीमा आएको विनाशकारी बाढीलगायत जलवायुजन्य विपद्बाट भएको मानवीय तथा भौतिक क्षतिको विवरण अन्तर्राष्ट्रिय समुदायसमक्ष प्रस्तुत गरिने बताए ।
उनका अनुसार प्रभावित मुलुकले पाउनुपर्ने पर्याप्त क्षतिपूर्ति, वित्तीय सहयोग र जलवायु न्यायका लागि सम्मेलनमा नेपालको तर्फबाट सशक्त पैरवी गरिनेछ ।
मन्त्री चौधरीले कोप–३१ लाई नेपालको जलवायु सङ्कटको वास्तविकता विश्वसामु प्रस्तुत गर्ने, पर्वतीय राष्ट्रका साझा सवाल स्थापित गर्ने, जलवायु न्यायको माग सशक्त बनाउने तथा अन्तर्राष्ट्रिय सहकार्य र सहयोग विस्तार गर्ने महत्त्वपूर्ण अवसरका रूपमा लिएकी छन् ।
उनले नेपालको राष्ट्रिय हित र जलवायु प्राथमिकतालाई प्रभावकारी रूपमा प्रस्तुत गर्न राजनीतिक दल, नागरिक समाज, निजी क्षेत्र, विकास साझेदार, विज्ञ समुदाय तथा सञ्चारमाध्यमको सहयोग र रचनात्मक सुझाव आवश्यक रहेको बताएकी छन् ।
