काठमाडौं । नेपाल पत्रकार महासंघकी अध्यक्ष निर्मला शर्माले प्रेस काउन्सिल ऐन, २०४८ संशोधनका लागि सरकारले ल्याएको अध्यादेश मिडिया क्षेत्रलाई नियन्त्रण गर्ने उद्देश्यबाट प्रेरित रहेको आरोप लगाएकी छन् ।
बिहीबार काठमाडौंमा नेपाल पत्रकार महासंघ केन्द्रीय समितिले आयोजना गरेको ‘मिडिया काउन्सिल विधेयक : आमसञ्चार कानून र प्रेस स्वतन्त्रताको रक्षा’ विषयक अन्तरक्रियामा उनले अध्यादेश कार्यान्वयनमा आए प्रेस तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतासम्बन्धी संवैधानिक अधिकार कुण्ठित हुने बताइन् ।
अध्यादेशका विषयवस्तुमा प्रेस काउन्सिल नेपालको सुझाव लिइएको भन्ने काउन्सिलका अध्यक्ष उमेश श्रेष्ठको भनाइप्रति प्रश्न उठाउँदै शर्माले यसले मिडिया क्षेत्रलाई थप नियन्त्रण गर्ने अवस्था सिर्जना गरेको बताइन् । यस विषयमा प्रेस काउन्सिल र पत्रकार महासंघबीच समेत मतभिन्नता देखिएको उनको भनाइ थियो ।
समाचारको स्रोत पुष्टि गर्ने नाममा पत्रकार पक्राउ गर्ने र फौजदारी मुद्दा चलाउने प्रयास भइरहेको उल्लेख गर्दै उनले त्यसविरुद्ध पत्रकार महासंघसहित सञ्चारसम्बद्ध सबै संघसंस्थाले साझा धारणा बनाउनुपर्नेमा जोड दिइन् ।
उनले भनिन्, ‘अहिले समाचारको स्रोतकै लागि भनेर पत्रकारलाई पक्राउ गर्ने र फौजदारी मुद्दा लगाउने प्रयास भएको छ । यस विषयमा पत्रकार महासंघ र हामी सबै संघसंस्थाले कसरी भूमिका निर्वाह गरेर अगाडि बढ्ने भन्ने अहिलेको मुख्य प्रश्न हो ।’
शर्माले सरकारले अध्यादेश फिर्ता लिएर संसद्मा छलफलपछि मात्रै अघि बढाउनुपर्ने माग गरिन् । यस विषयमा साझा धारणा बनाउन विपक्षी दलका नेताहरूलाई समेत छलफलमा आमन्त्रण गरिएको जानकारी दिँदै उनले अध्यादेशमार्फत मिडियामाथि लगाउन खोजिएको अंकुशविरुद्ध आगामी रणनीति तय गर्नुपर्ने बताइन् ।
