काठमाडौं । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) ले न्याय क्षेत्रका पछिल्ला विवादको निरुपण र समग्र पुनर्संरचनाका लागि संसदीय प्रक्रिया अघि बढाउनुपर्ने निष्कर्ष निकालेको छ ।
शनिबार पार्टीको केन्द्रीय कार्यालय चःमतीमा बसेको सचिवालय बैठकले न्यायपालिकाको पुनर्संरचनाका लागि संसद्को भूमिका अपरिहार्य रहेको ठहर गरेको हो ।
पार्टी प्रवक्ता जगदीश खरेलले पछिल्लो समय सार्वजनिक भएका न्यायिक विवाद अदालत वा न्याय परिषद्बाट मात्रै समाधान हुन नसक्ने अवस्था रहेको बताए । महाभियोगको सम्भावनाबारे सोधिएको प्रश्नमा उनले संसदीय प्रक्रियामा प्रवेश गरेपछि मात्रै त्यसको परिणाम तय हुने स्पष्ट पारे ।
‘न्याय क्षेत्रकै पुनर्संरचना गर्ने हो भने त्यसको संवैधानिक बाटो संसद् नै हो,’ खरेलले भने, ‘पहिला प्रक्रियामा जानु आवश्यक छ, त्यसपछि संसदीय परिणामले नै थप निर्णय लिनेछ ।’
यसैबीच, बैठकले हालै पत्रकारमाथि भएको धरपकड र पक्राउको घटनाको निष्पक्ष छानबिन गरी दोषीलाई कारबाही गर्न सरकारलाई सचेत गराएको छ । पक्राउ परेका पत्रकार प्रधानमन्त्रीको निर्देशनपछि रिहा भइसके पनि घटनाको सत्यतथ्य सार्वजनिक हुनुपर्ने र आगामी दिनमा यस्ता घटना दोहोरिन नहुने रास्वपाको निष्कर्ष छ ।
घटनालगत्तै पार्टीले सामाजिक सञ्जाल र औपचारिक पत्रमार्फत सरकारको ध्यानाकर्षण गराएको उल्लेख गर्दै खरेलले प्रेस स्वतन्त्रता र मानव अधिकारको पक्षमा पार्टी दृढ रहेको बताए ।
‘यो घटना गलत थियो र यस्तो दोहोरिनु हुँदैन,’ उनले भने, ‘सरकारी निकायबाट भएको घटनाको गहिरो अध्ययन र छानबिन गरी दोषी जोसुकै भए पनि कारबाही गर्न सचिवालय बैठकले सरकारलाई सचेत गराएको छ ।’