काठमाडौँ। सेभ द चिल्ड्रेनकी कन्ट्री डाइरेक्टर तथा एआईएनको स्टेरिङ कमिटी सदस्य तारा क्षेत्रीले जलवायु वित्तको लाभ जोखिममा रहेका समुदाय र बालबालिकासम्म पुग्ने व्यवस्था सुनिश्चित गर्नुपर्ने बताएकी छन्।

राष्ट्रिय जलवायु सम्मेलन–२०२६ मा बिहीबार बोल्दै क्षेत्रीले जलवायु परिवर्तन नेपालको विकास, सामाजिक न्याय र बालअधिकारसँग जोडिएको गम्भीर चुनौती बनेको बताइन्। विश्वव्यापी उत्सर्जनमा नेपालको योगदान न्यून भए पनि बाढी, पहिरो, खडेरी र चरम मौसमी घटनाको असर गम्भीर रूपमा भोग्नुपरेको उनको भनाइ थियो।

जलवायु सङ्कटले लाखौँ बालबालिकाको शिक्षा, स्वास्थ्य, सुरक्षा र भविष्य प्रभावित भइरहेको उल्लेख गर्दै उनले जलवायु परिवर्तनका लागि सबैभन्दा कम जिम्मेवार बालबालिका, महिला र सीमान्तकृत समुदायले नै यसको ठूलो मूल्य चुकाइरहेको बताइन्। त्यसैले जलवायु नीति, योजना र लगानीमा उनीहरूको आवश्यकता र आवाजलाई प्राथमिकता दिनुपर्नेमा उनले जोड दिइन्।

जलवायु उत्थानशीलता निर्माण गर्दा पूर्वाधार र विपद् पूर्वतयारीसँगै सामाजिक संरक्षणलाई पनि प्राथमिकता दिनुपर्ने क्षेत्रीको भनाइ थियो। जलवायुजन्य विपद्का कारण जीविकोपार्जन गुमाउने तथा शिक्षा र स्वास्थ्य सेवाबाट वञ्चित हुने परिवार र बालबालिकाको संरक्षणका लागि प्रभावकारी व्यवस्था आवश्यक रहेको उनले बताइन्।

भोटेकोशी, त्रिशूलीलगायतका क्षेत्रमा भएका विपद्ले जलवायु सङ्कट वातावरणीय विषयमा मात्र सीमित नभई विकास र जलवायु न्यायको मुद्दासमेत भएको स्पष्ट पारेको उनले उल्लेख गरिन्। विपद्का बेला तत्काल राहत उपलब्ध गराउनुका साथै प्रभावित परिवारको पुनःस्थापना, बाल संरक्षण, शिक्षा र आधारभूत सेवामा निरन्तर पहुँच सुनिश्चित गर्नुपर्ने उनको भनाइ थियो।

विगतका विपद्का बेला सरकार, स्थानीय तह, समुदाय र विकास साझेदारसँगको सहकार्यमा राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय गैरसरकारी संस्थाले जीवनरक्षक सहायता, बाल संरक्षण, शिक्षा र पुनःस्थापनामा महत्त्वपूर्ण योगदान दिएको क्षेत्रीले बताइन्। अब विपद्पछिको प्रतिक्रियामा मात्र सीमित नभई पूर्वतयारी, जोखिम न्यूनीकरण, सामाजिक संरक्षण र जलवायु अनुकूलनमा जोड दिनुपर्ने उनले उल्लेख गरिन्।

आगामी कोप–३१ को तयारीका क्रममा नेपालले जलवायु न्याय, हानि तथा नोक्सानी, पर्याप्त जलवायु वित्त र स्थानीय समुदाय तथा बालबालिकामैत्री जलवायु नीतिका विषयलाई अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चमा सशक्त रूपमा उठाउनुपर्ने क्षेत्रीको भनाइ थियो।

उनले भनिन्, ‘जलवायु परिवर्तन नेपालको विकास, सामाजिक न्याय र बालअधिकारसँग जोडिएको गम्भीर चुनौती हो । नेपालको उत्सर्जनमा योगदान न्यून भएपनि बाढी, पहिरो, खडेरी तथा अन्य जलवायुजन्य विपद्ले बालबालिका, महिला र सीमान्तकृत समुदायलाई बढी प्रभावित पारेका छन् । त्यसैले जलवायु नीति तथा कार्यक्रममा उनीहरूको आवश्यकता र आवाजलाई प्राथमिकता दिनुपर्छ । विपद्पछिको उद्धारमा मात्र सीमित नभई पूर्वतयारी, जोखिम न्यूनीकरण, बाल संरक्षण र जलवायु अनुकूलनमा जोड दिन आवश्यक छ । कोप ३१ मा नेपालले जलवायु न्याय, हानि तथा नोक्शानी, पर्याप्त जलवायु वित्त र बालबालिकामैत्री जलवायु नीतिका विषयलाई सशक्त रूपमा उठाउनुपर्छ । सेभ द चिल्ड्रेनलगायतका संस्थाहरू सरकार र साझेदारसँग मिलेर समावेशी तथा बालकेन्द्रित जलवायु कार्य अघि बढाउन प्रतिवद्ध छन् । सबैको सहकार्यबाट जलवायु उत्थानशील नेपाल निर्माण गर्न सकिन्छ, जहाँ हरेक बालबालिका सुरक्षित र उज्ज्वल भविष्यप्रति आशावादी हुन सकून् ।’

नेपालमा कार्यरत राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय गैरसरकारी संस्थाहरू सरकार र अन्य साझेदारसँग सहकार्य गर्दै प्रमाणमा आधारित, समावेशी र बालकेन्द्रित जलवायु कार्य अघि बढाउन प्रतिबद्ध रहेको क्षेत्रीले बताइन्। स्थानीय समुदाय, बालबालिका र युवाका आवाजलाई अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चसम्म पुर्‍याउनु सबैको साझा दायित्व भएको उनको भनाइ थियो।

राष्ट्रिय जलवायु सम्मेलनले कोप–३१ का लागि नेपालको साझा धारणा सुदृढ बनाउन, प्राथमिकता स्पष्ट पार्न र प्रभावकारी सहकार्यको आधार निर्माण गर्न योगदान पुर्‍याउने विश्वास व्यक्त गर्दै क्षेत्रीले जलवायु उत्थानशील नेपाल निर्माणका लागि सबै पक्षबीच सहकार्य आवश्यक रहेको बताइन्।