काठमाडौं । रसुवा–भोटेकोशी विपद्बाट भएको क्षतिको पुनःस्थापना तथा पुनर्निर्माणका लागि प्रारम्भिक अनुमानअनुसार ४ अर्ब ७० करोडदेखि ४ अर्ब ७५ करोड अमेरिकी डलरसम्म आवश्यक पर्ने देखिएको छ। सरकारले भने तत्कालीन पुनःस्थापनाका लागि ५७ मिलियन अमेरिकी डलर आवश्यक रहेको जनाएको छ।
कृषि, वन तथा पर्यावरण मन्त्रालयका सहसचिव एवं प्रवक्ता डा. महेश्वर ढकालले गैरआर्थिक क्षति तथा नोक्सानीको मूल्याङ्कन गर्दा आवश्यक रकम प्रारम्भिक अनुमानभन्दा बढी हुन सक्ने बताए। बुधबार सिंहदरबारमा बसेको भोटेकोशी एवं कालीगण्डकी करिडोर विपद्सम्बन्धी अध्ययन तथा अनुगमन संसदीय विशेष समितिको बैठकमा उनले गैरआर्थिक क्षतिसहितको आधिकारिक विवरण पछि सार्वजनिक गरिने जानकारी दिए।
सरकारले तत्काल आवश्यक ५७ मिलियन डलर एकैपटक जुटाउन कठिन हुने भएकाले अन्तर्राष्ट्रिय सहयोगको अपेक्षा गरेको ढकालले बताए। उनका अनुसार हानि तथा नोक्सानीसम्बन्धी कोष (लस एन्ड ड्यामेज फन्ड) को बैठकले नेपाललाई प्रस्ताव पेस गर्न २० मिलियन अमेरिकी डलर उपलब्ध गराउने निर्णय गरेको छ। उक्त रकम व्यवस्थापनका लागि थप १.६ मिलियन डलर छुट्याइएको छ।
कोषको सचिवालयबाट औपचारिक पत्र प्राप्त भएपछि नेपालले २० मिलियन डलरका लागि प्रस्ताव तयार गरी पेस गर्नेछ। प्रस्ताव छिटो पेस गर्न सके स्वीकृति तथा कार्यान्वयन प्रक्रिया पनि चाँडै अघि बढ्ने ढकालले बताए।
उनका अनुसार प्रस्ताव स्वीकृतिका लागि दुईवटा सम्भावित समयसीमा छन्। नेपालले प्रस्ताव तयार पार्न सके डिसेम्बर १५ देखि १७ सम्म फिलिपिन्सको मनिलामा हुने कोषको बोर्ड बैठकमा पेस गर्न सकिनेछ। आवश्यक तथ्याङ्क सङ्कलन, प्रमाणीकरण र समीक्षामा समय लागेमा भने मार्च १७ देखि १९ सम्म काठमाडौंमा हुने बोर्ड बैठकसम्म निर्णय हुन सक्ने अपेक्षा गरिएको छ।
बैठकमा ढकालले विपद्सम्बन्धी अध्ययन गरिरहेका राष्ट्रिय सभा र प्रतिनिधिसभाका समितिबीच समन्वय आवश्यक रहेको पनि बताए। दुवै समितिले छुट्टाछुट्टै अध्ययन गरिरहेकाले तिनका निष्कर्ष र सुझावमा एकरूपता कायम गर्नुपर्ने उनको भनाइ थियो।
सम्भव भए दुवै समितिका प्रतिवेदनलाई एउटै प्रतिवेदनमा समेट्न वा कम्तीमा तिनका सुझावको मूल आशय समान हुने गरी तयार गर्न उनले आग्रह गरे। यसो गर्दा सरकारलाई समितिका सिफारिस कार्यान्वयन गर्न सहज हुने उनको भनाइ छ।
