काठमाडौं । सरकारले पशु वधशाला तथा मासु जाँच ऐन, २०५५ लाई देशभर चरणबद्ध रूपमा कार्यान्वयन गर्ने प्रक्रिया अघि बढाएको छ । उपभोक्तालाई गुणस्तरीय तथा सुरक्षित मासु उपलब्ध गराउने उद्देश्यले सरकारले काठमाडौं उपत्यकाबाट सुरु गरी क्रमशः देशभर ऐन कार्यान्वयन गर्ने तयारी गरेको हो ।
नेपालको संविधानको धारा ४४ ले प्रत्येक उपभोक्तालाई गुणस्तरीय वस्तु तथा सेवा प्राप्त गर्ने मौलिक हक सुनिश्चित गरेको छ । सोही संवैधानिक व्यवस्थाको कार्यान्वयन तथा सर्वोच्च अदालतबाट ऐन कार्यान्वयनका सम्बन्धमा जारी भएका विभिन्न तीनवटा परमादेश तथा निर्देशनात्मक आदेशसमेतलाई आधार बनाएर सरकारले ऐन कार्यान्वयनलाई प्राथमिकता दिएको हो ।
सरकारले २०६० वैशाख ८ गते हेटौंडामा, २०८० मा सुर्खेतको वीरेन्द्रनगरमा तथा २०८१ मा बुटवलमा सीमित क्षेत्रमा ऐन कार्यान्वयनमा ल्याएको थियो । अब भने सीमित क्षेत्रबाट विस्तार गर्दै मुलुकभर लागू गर्ने तयारी गरिएको छ ।
नेपाल सरकारले २०८३ भदौ १ गते नेपाल राजपत्रमा सूचना प्रकाशित गरी ऐन कार्यान्वयनको समयसीमा समेत तोकेको छ । जसअनुसार २०८३ मंसिर १ गतेदेखि काठमाडौं, भक्तपुर र ललितपुरका सबै स्थानीय तहमा ऐन लागू हुनेछ ।
त्यसैगरी २०८३ माघ १ गतेदेखि काठमाडौं, भक्तपुर र ललितपुरबाहेकका सबै महानगरपालिका, उपमहानगरपालिका तथा नगरपालिकामा ऐन कार्यान्वयन हुनेछ । २०८४ साउन १ गतेदेखि भने काठमाडौं, भक्तपुर र ललितपुरबाहेकका सबै गाउँपालिकामा समेत ऐन लागू गर्ने निर्णय भएको छ ।
ऐन कार्यान्वयनलाई प्रभावकारी बनाउन संघ, प्रदेश र स्थानीय तहबीच जिम्मेवारी बाँडफाँट गरी कार्ययोजना तयार गरिएको छ । २०८३ साउन २० गते संघ, प्रदेश र स्थानीय तहले गर्नुपर्ने कामको बाँडफाँटसहितको कार्यान्वयन कार्ययोजना तयार गरी सम्बन्धित निकायमा पठाइएको नेपाल भेटेनरी काउन्सीलका उापध्यक्ष मनोज कुमार शाहीले जानकारी दिए ।
उनका अनुसार यसअघि २०८२ माघ १३ गते तीनै तहका सरकारका कृषि तथा पशुपन्छी हेर्ने प्रदेश मन्त्री, स्थानीय तहका प्रमुख तथा प्रतिनिधिसहितको विषयगत समितिको बैठकले एक वर्षभित्र देशभर ऐन कार्यान्वयन गर्ने निर्णय गरेको थियो ।
त्यस्तै २०८३ असार २६ गते मन्त्रीको अध्यक्षतामा प्रदेश तथा काठमाडौं उपत्यकाका स्थानीय तहका प्रमुख तथा प्रतिनिधिसहित बसेको बैठकले चरणबद्ध रूपमा देशभर ऐन लागू गर्ने निर्णय गरेको थियो ।
ऐन कार्यान्वयनका लागि स्थानीय तह र प्रदेशलाई बजेट तथा कार्यक्रममै प्राथमिकता दिन आग्रह गर्दै २०८३ वैशाख २१ गते पत्राचारसमेत गरिएको थियो । मासु परीक्षण तथा निरीक्षणसम्बन्धी कामलाई समन्वय गर्न २०८३ असार १७ गते भेटेरिनरी गुणस्तर तथा औषधि नियमन प्रयोगशालालाई फोकल कार्यालय तोकिएको छ ।
शाहीका अनुसार सरकारले कार्यान्वयनपूर्व मासु व्यवसायी तथा अन्य सरोकारवालासँग छलफललाई समेत तीव्रता दिएको छ । २०८३ भदौ १ गते खड्की समाजका केन्द्रीय अध्यक्ष तथा काठमाडौं उपत्यकाका तीन जिल्लाका मासु व्यवसायी संघका अध्यक्षहरूसँग छलफल गरिएको थियो । सो क्रममा व्यवसायीहरूले ऐन कार्यान्वयनको स्वागत गरेका थिए । सोही दिन कुखुरा मासु व्यवसायीसँग समेत छलफल गरिएको थियो ।
ऐन कार्यान्वयनका लागि हालसम्म करिब ८४० जना पशु चिकित्सकले मासु निरीक्षकका लागि आवेदन दिएका छन् । मासु निरीक्षक तालिमको पाठ्यक्रमसमेत परिमार्जन गरी तालिम सञ्चालनको प्रक्रिया अघि बढाइएको छ ।
यसैगरी स्थानीय तहहरूले पशु वधशाला, वधस्थल तथा मासु पसलहरूको म्यापिङ गर्ने काम गरिरहेका छन् । काठमाडौं उपत्यकाको हकमा भदौ ४ गते यस विषयमा प्रदेश कार्यालयबाट समीक्षा गरिएको छ ।
सरकारले वधशालाबाट उत्पादन हुने मासुबाहेक हड्डी, रगत, छाला, भित्री अङ्ग, खुर तथा सिङलगायतका उपउत्पादनको प्रयोग गर्न सक्ने उद्योगहरूको विवरणसमेत संकलन गरिरहेको छ । वधशाला तथा वधस्थलका लागि आवश्यक सामग्री तथा उपकरण उपलब्ध गराउन सक्ने फर्महरूसँग पनि छलफल भइरहेको छ ।
ऐनलाई समयानुकूल बनाउन पशु वधशाला तथा मासु जाँच ऐन, २०५५ संशोधनको प्रक्रिया पूरा गरी कानून मन्त्रालयमा पठाइएको छ । त्यस्तै पशु वधशाला तथा मासु जाँच नियमावली, २०५७ संशोधनको मस्यौदा विभागले तयार गरिरहेको छ ।
सरकारले ऐन पूर्ण रूपमा कार्यान्वयनमा आएपछि पशु वधपूर्व र वधपश्चात् स्वास्थ्य परीक्षण, स्वच्छ वधशाला तथा वधस्थलको व्यवस्थापन र सुरक्षित मासु बिक्रीलाई संस्थागत गर्ने अपेक्षा गरेको छ । यसबाट उपभोक्ताले स्वच्छ तथा गुणस्तरीय मासु उपभोग गर्न पाउने र अव्यवस्थित रूपमा हुने पशु वध तथा मासु बिक्रीमा समेत नियन्त्रण आउने सरकारको विश्वास छ ।
