काठमाडौँ। काठमाडौंमा ग्यासको अभाव लम्बिँदै जाँदा सर्वसाधारणको दैनिकीसँगै सरकारप्रतिको आक्रोश पनि बढेको छ । उपत्यकाका विभिन्न ग्यास डिपोमा बिहानैदेखि सिलिन्डर बोकेर लाम लागेका उपभोक्ताले बाढीपहिरोका कारण आपूर्ति प्रभावित भएको यथार्थ स्वीकार गरे पनि वितरणमा देखिएको बेथिति, कृत्रिम अभाव र पहुँचका आधारमा ग्यास पाउने अवस्थामाथि प्रश्न उठाएका छन् ।

भदौ १० गते भोटेकोशी र त्रिशूलीमा आएको बाढी तथा पृथ्वी राजमार्गको कृष्णभीरलगायत स्थानमा गएको पहिरोले काठमाडौं उपत्यकाको आपूर्ति प्रणाली प्रभावित भएको छ । भारतको बरौनी, हल्दिया र मथुराबाट एलपीजी बोकेर आउने बुलेट धादिङको नौबिसे हुँदै उपत्यका भित्रिने भएकाले राजमार्ग अवरोधको प्रत्यक्ष असर ग्यास आपूर्तिमा परेको व्यवसायी तथा उपभोक्ताको भनाइ छ । तर प्राकृतिक विपत्तिका कारण आपूर्ति प्रभावित भएको भन्दैमा वितरण प्रणालीमा हुने अनियमितता र सम्भावित कालोबजारीलाई छुट दिन नहुने उपभोक्ताको माग छ ।

ताहाचलस्थित ग्यास डिपोमा जनक कोईराला रित्तो सिलिन्डर बोकेर लाइनमा थिए । करिब आधा घण्टादेखि लाइनमा बसेका उनलाई त्यही दिन ग्यास पाइने आशा थिएन । ‘आज पाइँदैन, अब यो २०–२२ गतेतिर पाउला । आज सिलिण्डर बुझाउने मात्रै हो,’ उनले बताए ।

हप्तौँदेखि ग्यासको प्रतीक्षामा रहेका कोईरालाले घरमा ग्यास नपाएको डेढ महिना पुग्न लागेको बताए । ‘पहिला त सजिलै पाइन्थ्यो, अहिले चाहीँ सजिलो छैन । उनीहरूले भ्रष्टाचार गर्ने मान्छेले भ्रष्टाचार गर्नलाई ग्यास लुकाइरहेका छन्,’ उनले भने ।

सरकारको भूमिकाबारे भने उनी अपेक्षाकृत संयमित देखिए । ‘सरकारले अब यो नयाँ सरकारलाई खुट्टा टेक्न नदिएर खुट्टा तानेको भएर यो दुःख पाएको मात्रै हो । यो सबै सहज हुन्छ । अहिले बाटो पनि अलिकति बिग्रेको हुनाले अलि असहज भइराछ,’ कोईरालाले बताए ।

ताहाचलमै ग्यास लिन पुगेका केशव तिमल्सिना भने टोकन लिएपछि पनि एक महिनासम्म कुर्नुपर्ने सुनेर लाइनमा बसेका थिए । ‘लाइनमा बसेको त दिन हैन, अहिले भर्खर आएको १ घण्टा जति भयो । टोकन लिएर राखेपछि १ महिना छिट्टैमा पाइन्छ भन्ने सुनेर टोकन लिन आएको हो,’ उनले बताए ।

बाढीपहिरोका कारण सरकारको प्राथमिकता उद्धार र सडक सञ्चालनतर्फ केन्द्रित हुनु स्वाभाविक भए पनि ग्यास आपूर्तिको वास्तविक अवस्था सरकारले स्पष्ट पार्नुपर्ने उनको भनाइ छ । ‘अब सरकारले जतिसक्दो छिटो स्पष्ट पार्नुपर्छ । दिनको ७–८ हजार ग्यास आइराखेको छ भनेर फेसबुक र सोसल मिडियाहरूमा न्युज आइरहेको छ । तर अब त्यो यथार्थ न्युज हो कि होइन भन्नेकुरा कसरी जान्ने ?’ उनले प्रश्न गरे ।

ग्यास वितरणलाई राष्ट्रिय परिचयपत्रसँग जोडेर परिवारअनुसार अभिलेख राख्नुपर्ने सुझाव पनि तिमल्सिनाले दिएका छन् । ‘सरकारले यो ग्यासहरू सबै थोक अब राष्ट्रिय परिचयपत्र लागू भएको थियो, त्यसबाट इन्ट्री गरेर दिने हो भने मान्छे सायद यसरी भीड पनि गर्ने थिएन होला,’ उनले बताए । उनका अनुसार कुन परिवारले कहिले र कति सिलिन्डर लगे भन्ने डिजिटल अभिलेख राखेमा एउटै घरमा धेरै सिलिन्डर थुपार्ने र अर्को घरमा अभाव हुने समस्या घटाउन सकिन्छ ।

कीर्तिपुरको भाजंगलबाट ग्यास लिन आएका कमल जोशीका लागि भने अभावको असर दैनिक खानासम्म पुगेको छ । लोकसेवा तयारी गरिरहेका उनीसहित धेरै विद्यार्थी ग्यास नपाएपछि खाना पकाउनसमेत समस्या भएको बताउँछन् । ‘मेरो त ग्यास सकिएको १०–१५ दिनै भइसक्यो । अर्को साथीबाट मागेर जुगाड गरेर बसिरहेको थिएँ । आफ्नो सिलिण्डर सकिएपछि अब त ल्याउनै प¥यो भनेर आएको हो,’ उनले भने ।

डेरामा बस्ने विद्यार्थीका लागि विकल्पका रूपमा इन्डक्सन चुलो किन्नसमेत सहज नभएको जोशी बताउँछन् । ‘धेरै साथीहरू छन् के यस्तो पीडामा, स्टुडेन्टहरू हुन्छ, लोकसेवा तयारी गर्ने साथीहरू हुन्छ । बिहान बेलुका खान पाएनौँ भन्छन् । उनीहरूसँग अब एक्स्ट्रा त्यो इण्डक्सन कुकर किनौँ भने पैसा पनि छैन । घरबाट ठ्याक्कै खर्च मिल्ने गरी दिन्छन्,’ उनले बताए ।

ग्यास अभावबारे सरकारी अनुगमन प्रभावकारी नभएको भन्दै जोशीले वर्तमान सरकारको सुशासनको नारामाथि प्रश्न उठाए । ‘जेन–जी आन्दोलन पछि त सुशासन आउँछ भनेर कुरा गरिरहेका थिए । अब यहाँ के हुन्छ, अहिलेका नयाँहरूले पनि के गरिरहेका हुन् ? ग्यासको अभाव साँच्चिकै हो कि कृत्रिम अभाव गराएको हो कि ग्यास नै नआएको हो ? त्यो त राम्रोसँग निरीक्षण गर्नुपथ्र्यो नि त अहिलेको सरकारले पनि । निरीक्षण नै छैन,’ उनले भने ।

राज्यको प्राथमिकतामाथि आक्रोश पोख्दै उनले भने, ‘मरेकालाई खोजिरहेका छन्, जिउँदोलाई मारिरहेका छन् के, सत्य कुरा यो हो नि त ।’

ग्यासका लागि बिहानैदेखि लाइनमा बस्नुपरेको अवस्थाले सुशासनको नारामाथि नै प्रश्न उठाएको उनको भनाइ छ । ‘सुशासन भनेको ग्यास नै नपाउने? आधारभूत कुरा नै नपाएपछि के को सुशासन हुन्छ ?’ उनले भने ।

ग्यासको अभाव सर्वसाधारणका घरमा मात्र देखिएको भन्दै उनले वितरण प्रणालीमा असमानता रहेको आरोपसमेत लगाए । ‘होटलहरू चलिरहेका छन्, व्यवसायहरू चलिरहेका छन् । खानलाई मात्र ग्यास छैन भनेपछि कस्तो हो यो समस्या बुझ्नु त अब, होटलहरूमा त एउटा ठाउँमा पनि बन्द छैन अहिलेसम्म । ग्यास आएको छैन भनेर कुनै होटल बन्द भएको छ र ?’ उनले प्रश्न गरे ।

पहुँचवालाले सहजै ग्यास पाउने तर सामान्य उपभोक्ताले लाममा बस्नुपर्ने अवस्था रहेको उनको आरोप छ । ‘ग्यासहरू छ, तर भनसुनको आधारमा छ । जो सर्वसाधारण सामान्य व्यक्ति छ काठमाडौंमा, आफ्नो काम मात्रै गरिरहेको छ भने त्यो मान्छेले ग्यास पाउँदैन,’ जोशीले बताए ।

ग्यास आपूर्ति अवरोधमा प्राकृतिक विपत्तिको भूमिका भए पनि सरकारले आपूर्ति र वितरणको तथ्य सार्वजनिक गर्नुपर्ने उपभोक्ताको माग छ । दैनिक कति ग्यास उपत्यका भित्रियो, कुन डिपोमा कति पठाइयो र उपभोक्ताले कहिले पाउने हुन् भन्नेबारे स्पष्ट सूचना नहुँदा अभाव थप रहस्यमय बनेको उनीहरूको भनाइ छ ।

ग्यास अभाव तत्काल समाधान नभए जनआक्रोश बढ्न सक्ने जोशीले चेतावनी दिएका छन् । ‘यस्तै अवस्था चलिराख्यो भने त कति बस्लान् जनताहरू पनि ? १ महिना चुप लाग्छन्, २ महिना चुप लाग्छन् । यसै हो भने त २ महिनाभन्दा बढी त सहन सक्दैनन्,’ उनले भने ।

उपभोक्ताले कृत्रिम अभाव सिर्जना गर्ने र कालोबजारी गर्ने डिलर तथा व्यवसायीमाथि तत्काल कारबाही गर्न, उपलब्ध ग्यासको न्यायोचित वितरण गर्न र आपूर्तिको तथ्य दैनिक सार्वजनिक गर्न माग गरेका छन् । प्राकृतिक विपत्तिका कारण आपूर्ति प्रभावित भएको हो भने त्यसको स्पष्ट जानकारी दिनुपर्ने र त्यसैको आडमा कसैले उपभोक्ता ठगिरहेको भए कडा कारबाही गर्नुपर्ने उनीहरूको भनाइ छ ।

ग्यासका लागि घण्टौँ लाइनमा बसेका उपभोक्ताको आक्रोशको सार एउटै छ—राज्यले ठूला राजनीतिक नाराभन्दा पहिले नागरिकको चुलो बल्ने सुनिश्चित गर्नुपर्छ ।