काठमाडौं। नेपाल सरकारले भोटेकोशी नदी बेसिनमा आएको विनाशकारी बाढीबाट भएको क्षति सम्बोधन गर्न अन्तर्राष्ट्रिय हानी–नोक्सानी कोषसँग आपत्कालीन वित्तीय सहायता तत्काल उपलब्ध गराउन आग्रह गरेको छ।
अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्ले र कृषि, वन तथा पर्यावरणमन्त्री गीता चौधरीको संयुक्त हस्ताक्षरमा कोषको सञ्चालक समितिका सह–अध्यक्षहरूलाई सम्बोधन गर्दै सरकारले मंगलवार औपचारिक पत्र पठाएको हो। बाढीबाट भएको क्षति नेपालको आन्तरिक स्रोत र तत्काल सम्बोधन गर्ने क्षमताभन्दा निकै ठूलो रहेको भन्दै विशेष निर्णयमार्फत सहयोग उपलब्ध गराउन आग्रह गरिएको छ।
कृषि, वन तथा पर्यावरण मन्त्रालयको जलवायु परिवर्तन व्यवस्थापन महाशाखाका प्रमुख डा. महेश्वर ढकालका अनुसार कोषको नियमित बैठक आगामी डिसेम्बरमा हुने भएकाले त्यसलाई कुर्दा प्रभावित क्षेत्रमा तत्काल आवश्यक पर्ने सहयोग ढिलो हुने अवस्था छ। त्यसैले विशेष बैठक वा निर्णयमार्फत तत्काल सहायता उपलब्ध गराउन नेपालले आग्रह गरेको हो।
‘बाढीले पुर्याएको क्षतिको परिमाण नेपालको आन्तरिक स्रोत र तात्कालिक सम्बोधन गर्ने क्षमताभन्दा निकै माथि छ,’ ढकालले भने।
सरकारले भोटेकोशी बाढीलाई उच्च हिमाली क्षेत्रबाट सुरु भएको चरम जलवायुजन्य विपद्का रूपमा व्याख्या गर्दै यसले संवेदनशील अन्तरदेशीय हिमाली नदी प्रणालीमा गम्भीर असर पारेको पत्रमा उल्लेख गरेको छ। बाढीको प्रभाव तल्लो तटीय क्षेत्रका समुदायसम्म फैलिएको र खोजी, उद्धार, राहत तथा द्रुत क्षति मूल्यांकन जारी रहेको जनाइएको छ।
प्रारम्भिक विवरणअनुसार आर्थिक तथा गैरआर्थिक क्षति व्यापक रहेकाले त्यसको पूर्ण मूल्यांकन हुन बाँकी भए पनि विपद्को असर मुलुकको तत्काल धान्न सक्ने क्षमताभन्दा धेरै रहेको सरकारले जनाएको छ। विश्वव्यापी हरितगृह ग्यास उत्सर्जनमा नेपालको योगदान नगण्य रहे पनि जलवायु परिवर्तनका असमान र गम्भीर प्रभाव नेपालले निरन्तर भोगिरहेको भन्दै पत्रमा जलवायु न्यायको विषयसमेत उठाइएको छ।
तत्काल प्राप्त हुने सहयोगबाट प्रभावित नागरिकको सुरक्षा, अत्यावश्यक सेवा पुनःस्थापना र थप मानवीय क्षति रोक्न मद्दत पुग्ने सरकारको भनाइ छ। नेपालले क्षतिको प्रारम्भिक मूल्यांकन, आधिकारिक तथ्यांक, भू–उपग्रहबाट प्राप्त सूचना तथा क्षेत्रगत विवरण कोषलाई उपलब्ध गराउन तयार रहेको जनाउँदै समन्वयका लागि तत्काल फोकल प्वाइन्ट तोक्नसमेत आग्रह गरेको छ।
